डिजिटल- न्यूज/नईदिल्ली – 20 जुलाई 2026

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता संसद की ओर कूच के लिए एकत्र हुए, जहां बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी देखने को मिली।

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया।

सोशल मीडिया मंच X पर कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक सत्यापित अकाउंट से प्रदर्शन का एक वीडियो साझा किया गया है।

पोस्ट में प्रधानमंत्री से युवाओं की बात सुनने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग की गई है। वीडियो में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नारे लगाते और मार्च करते दिखाई दे रहे हैं।

यह आंदोलन पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रहा है।

संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

समाचार लिखे जाने तक प्रदर्शन जारी था और किसी बड़ी अप्रिय घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।
नोट: यह वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट द्वारा साझा किया गया है।
वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है।

बेंगलुरु- 20 जुलाई 2026

कर्नाटक में इस बार कमजोर मॉनसून और सामान्य से कम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की भारी कमी के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई को कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है।

बैठक में सूखे की स्थिति, किसानों की समस्याओं और राहत उपायों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में सामान्य से लगभग 30 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है।

मॉनसून की देरी और कम बारिश का सीधा असर खरीफ फसलों, सिंचाई व्यवस्था और पेयजल उपलब्धता पर पड़ रहा है। कई जिलों में किसानों की बुवाई प्रभावित हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों से सूखे के कारण लोगों के पलायन की भी जानकारी सामने आई है।

सरकार सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमीनी हालात की समीक्षा करेगी। बारिश के आंकड़ों और जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराई जा सके।

राज्य सरकार ने फिलहाल सभी प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध पानी को केवल पेयजल आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सिंचाई के लिए पानी तभी छोड़ा जाएगा, जब बांधों में पर्याप्त जल उपलब्ध होगा।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सिंचाई के भरोसे बुवाई करने के बजाय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को प्राथमिकता दें और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, तो खरीफ उत्पादन पर व्यापक असर पड़ सकता है और राज्य के कई जिलों में सूखे की आधिकारिक घोषणा की नौबत भी आ सकती है।

डिजिटल डेस्क/नई दिल्ली-19 जुलाई 2026

लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। जंतर-मंतर पर चल रही उनकी 21 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद पुलिस द्वारा उन्हें हटाए जाने की खबर से एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

आंदोलन क्यों है?
प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन को समर्थन देते हुए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। CJP केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे की मांग कर रही है।

20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान
स्वास्थ्य बिगड़ने के बीच वांगचुक ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील की है। उन्होंने कहा, “मेरी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए आपके संदेशों का शुक्रिया, लेकिन इससे उन 20 छात्रों को कोई मदद नहीं मिलेगी जिन्होंने आत्महत्या की… अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो सोफे से उठिए और 20 जुलाई को मेरे साथ संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करिए।”

CJP ने भी ऐलान किया है कि 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा, जिसमें वांगचुक शामिल होंगे।

समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और भारी बारिश में भी प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल लाने से रोका गया। CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने इसका वीडियो भी शेयर किया था।

समर्थकों का आरोप बनाम सरकार का पक्ष

समर्थकों का आरोप: यह शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार (अनुच्छेद 19) का हनन है। पुलिस ने बिना मेडिकल इमरजेंसी के उन्हें हटाया।

प्रशासन का तर्क (सामान्य प्रोटोकॉल): दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों में अक्सर BNSS की धारा 163 (पहले CrPC 144) के तहत “जीवन रक्षा के लिए एहतियाती हिरासत” का हवाला देती है। डॉक्टरों की राय में अगर अनशनकारी की जान को खतरा है, तो उसे अस्पताल शिफ्ट करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है।

क्या कहता है कानून? क्या सरकार जबरदस्ती खाना खिला सकती है?

इस सवाल पर भारत में कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है:उपलब्ध जानकारी अनुसार

भूख हड़ताल अपराध नहीं है: सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि लोकतांत्रिक मांग के लिए भूख हड़ताल करना आत्महत्या का प्रयास नहीं है।

जबरन हटाना – हिरासत नहीं, मेडिकल प्रोटेक्शन: अगर मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि व्यक्ति की जान को खतरा है, तो पुलिस उसे हिरासत में लेकर अस्पताल ले जा सकती है। अदालतें इसे गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) की रक्षा मानती हैं।

जबरदस्ती खाना खिलाने पर मनाही है: भारतीय चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, होश में बैठे किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ नली से खाना नहीं खिलाया जा सकता। यह यातना की श्रेणी में आता है। डॉक्टर तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब व्यक्ति बेहोश हो जाए या मेडिकल बोर्ड उसे निर्णय लेने में असमर्थ घोषित कर दे।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका: लद्दाख आंदोलन के दौरान जब वांगचुक को जोधपुर जेल में NSA के तहत बंद किया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी मेडिकल जांच को लेकर सुनवाई हुई थी। तब केंद्र ने कहा था कि उनकी 24 बार मेडिकल जांच हुई है और वे स्वस्थ हैं।

अब अगली नजर 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च से पहले सरकार और वांगचुक के बीच कोई बातचीत शुरू होती है या यह आंदोलन और तेज होता है पर है।