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बेमेतरा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका: 60 सेकंड की रील बनाओ, राज्य तक बनाओ पहचान

बेमेतरा, 17 नवंबर 2026

“बेमेतरा के युवाओं सुनो… अब मोबाइल ही बनेगा आपका मंच। 60 सेकंड की रील बनाओ और जीतो इनाम। थीम है नशामुक्त छत्तीसगढ़… पंजीयन के लिए इस नंबर पर WhatsApp करो…”

अगर आपकी उम्र 15 से 29 साल है और आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। युवा महोत्सव 2026 में इस बार Creative Youth Reel Challenge रखा गया है।

इसमें आपको सिर्फ अपने मोबाइल से 60 सेकंड की एक रील बनानी है। थीम है – “नशामुक्त युवा फॉर विकसित छत्तीसगढ़”

रील में आपको बताना है कि नशा युवाओं का भविष्य कैसे खराब करता है, और नशे से दूर रहकर हम छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित बना सकते हैं।

हिस्सा कैसे लें?

  1. अपना नाम और मोबाइल नंबर 98261 68395 पर WhatsApp करें और पंजीयन कराएं। 2. अपनी रील अपने Instagram पर पोस्ट करें। 3. पोस्ट करते समय @bemetaradistrict को Collab और Tag जरूर करें। 4. ये 2 हैशटैग लगाना अनिवार्य है – #Cg_Youth_Fest2026 #NashaMuktChhattisgarh 5. पोस्ट का लिंक समिति को भेज दें।
    नंबर कैसे मिलेंगे?
    कुल 100 नंबर में से फैसला होगा –
    लाइक्स और व्यूज – 40 नंबर
    रचनात्मकता – 25 नंबर
    संदेश की ताकत – 20 नंबर
    प्रस्तुतीकरण – 15 नंबर

ध्यान रहे, फर्जी लाइक्स पकड़े गए तो एंट्री रद्द हो जाएगी। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही रील भेज सकता है।

अभी रील पोस्ट करने की अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन पंजीयन शुरू हो गया है। इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए।

बेमेतरा से जुड़ी ऐसी ही हर खबर के लिए जन चौपाल को फॉलो करते रहें।

गांधीसागर को मिलेगी विशिष्ट पहचान और बढ़ेगा रोजगार, सीएम डॉ मोहन बोले- अभी तक की बैठकों में सबसे हटकर होगी गांधीसागर कैबिनेट मीटिंग

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जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर को गांधीसागर में होने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधीसागर में होने जा रही कैबिनेट की बैठक अभी तक हुईं सभी बैठकों से हटकर होगी। यह बैठक एक ऐसे स्थान पर की जा रही है, जिसे आगे जाकर नई पहचान मिलेगी। पहचान के साथ-साथ भविष्य में गांधीसागर में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना से बिजली उत्पादन का नया तरीका आया है। इसमें पानी को रिसाइकल करते हुए पीक आवर्स में बिजली की जल्दी सप्लाई की जा सकती है। इससे राज्य को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से हर वक्त बिजली उपलब्ध होगी और उसकी दर भी आधी होगी। यहां बने प्लांट से पूरी क्षमता के साथ 2000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 11 474 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं, नई तकनीक से जनकल्याण को बढ़ावा देते हैं, हमारी सरकार भी उसी के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना विज्ञान में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए तीर्थ की तरह होगा। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से ऊपर का टैंक भरा जाएगा और पीक आवर्स में तत्काल बिजली सप्लाई की जाएगी।

पर्यटन का अद्भुत केंद्र है यह क्षेत्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गांधीसागर में चीता प्रोजेक्ट चल रहा है। यह पर्यटन का अद्भुत केंद्र है। यहां लाखों साल पुरानी स्फटिक की शिलाएं हैं। उन पर शिलालेख और चित्र उकेरे गए हैं। आदिमानव के जमाने से यह क्षेत्र पुरातत्व-धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यहां के मछुआरों को बेहतर जल राशि होने की वजह से लाभ मिल रहा है। इसलिए इस तरह के कई कारणों से गांधीसागर का महत्व है। राजस्थान से लगे हुए मध्यप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का एक-एक स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

इस प्रोजेक्ट के जरिये लंबी छलांग लगाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने कई प्रयोग किए जिनसे जनता को मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी मिल सके। इन्हीं में से एक डेस्टिनेशन बैठक है। इससे अधिकारियों को भी नया प्रयोग देखने को मिलेगा। इस तरह के प्रयोगों से लोगों को रोजगार भी मिलता है। मैं आज मनासा विधानसभा में जनता को सौगात देने वाला हूं। विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। हमारी सरकार विज्ञान के विद्यार्थियों को गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना का भ्रमण कराएंगे। यह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने इस प्रोजेक्ट के जरिये लंबी छलांग लगाई है। हमें गर्व है कि हमारे कार्यकाल में इसका भूमि-पूजन हुआ और बनकर तैयार हुआ।

सात समंदर पार गूंजा छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति का गौरव, अमेरिका-कनाडा और ब्रिटेन में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस

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जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गूंज इस वर्ष सात समंदर पार अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तक सुनाई दी.

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2026 में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) (North America Chhattisgarh Association (NACHA) ने भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, उच्चायोग और विभिन्न भारतीय सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस पहल का उद्देश्य भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को सम्मान देना और नई पीढ़ी को उनकी गौरवशाली विरासत से परिचित कराना है. इस वर्ष 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाचा के पदाधिकारियों और छत्तीसगढ़ी प्रवासी समुदाय ने विभिन्न देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ मिलकर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजनों में सक्रिय भागीदारी निभाई।

गणेश कर के नेतृत्व में एक मंच पर आए विभिन्न राज्यों के संगठन

अमेरिका के शिकागो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा नेशनल इंडिया हब में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में अनेक भारतीय राज्यों के सामुदायिक संगठनों ने एकजुट होकर भारत की जनजातीय विरासत का उत्सव मनाया।

भारतीय महावाणिज्य दूत आनंद प्रकाश ने समारोह में देश के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक विरासत में जनजातीय समुदायों के योगदान को रेखांकित किया। इस आयोजन के सामुदायिक समन्वय और नेतृत्व की जिम्मेदारी भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से नाचा के वरिष्ठ प्रतिनिधि गणेश कर को सौंपी गई. उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के संगठनों को एक मंच पर लाया गया। इस अवसर पर नाचा के शिकागो चौप्टर अध्यक्ष तेजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज की भूमिका और महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला।

भारतीय महावाणिज्य दूत ने दीपाली सरावगी को किया सम्मानित

शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत आनंद प्रकाश ने नाचा की वैश्विक अध्यक्ष दीपाली सरावगी को हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रतिष्ठित ‘छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान 2026’ के लिए बधाई दी और जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मंच पर उनका अभिनंदन एवं सम्मान किया। दीपाली सरावगी इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं. छत्तीसगढ़ की संस्कृति, प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर दीपाली सरावगी ने भगवान बिरसा मुंडा के साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश साझा किया और छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।

गणेश कर ने कहा, “मैं मूल रूप से बस्तर से हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति की समृद्धि और उसकी ऐतिहासिक विरासत को करीब से जानता हूं. भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा इस महत्वपूर्ण आयोजन के सामुदायिक समन्वय की जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है। हमारा उद्देश्य केवल एक राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि मणिपुर, असम, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों के समुदायों को एक मंच पर लाकर भारत के सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सामूहिक श्रद्धांजलि देना था।”

कनाडा में बिलासपुर के पंकज अग्रवाल ने संभाली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

कनाडा के टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा नाचा, टीम ओडिशा, ओएससी, बाजका, टाका, यूपीआईसीए और टीएसएस सहित विभिन्न संगठनों के सहयोग से जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भारतीय महावाणिज्य दूत महावीर सिंहवी ने दीप प्रज्वलित कर भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की और जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान तथा सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया।

इस आयोजन में मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी, नाचा कनाडा चैप्टर के अध्यक्ष एवं वैश्विक प्रवासी समुदाय के उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने महत्वपूर्ण नेतृत्व और समन्वय की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में जनजातीय नृत्य, पारंपरिक कला, चित्रकला और वेशभूषा प्रतियोगिताओं के माध्यम से भारत की विविध जनजातीय संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया. कलाकारों और प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।

पंकज अग्रवाल ने कहा, “विदेशों में रहकर अपने प्रदेश के जनजातीय नायकों और उनकी विरासत को प्रस्तुत करना प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति हमारी पहचान है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। ऐसे आयोजन हमारी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हैं।”

लंदन के नेहरू सेंटर में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का गौरवशाली प्रदर्शन

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के प्रतिष्ठित नेहरू सेंटर में आयोजित ‘द ट्राइबल टेपेस्ट्री 2026’ कार्यक्रम में नाचा यूके ने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और जनजातीय परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्यप्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनजातीय समुदायों के इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष, लोककला और सांस्कृतिक विविधता को प्रमुखता दी गई।

नाचा यूके से अरविंद साहू, पियाली और अन्य कार्यकारी सदस्यों ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय उच्चायोग और सामुदायिक प्रतिनिधियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाया।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनजातीय समाज के ऐतिहासिक संघर्ष, सांस्कृतिक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर विचार साझा किए गए. पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की विविधता में एकता का संदेश दिया गया।

ह्यूस्टन में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस

अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास के कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की भावना को एक साथ मनाया गया. नाचा के कार्यकारी प्रतिनिधि हिमांशु थवैत और नंदा तिवारी ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय विरासत, लोकसंस्कृति और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का संदेश साझा किया।

दुनिया भर में छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों की गाथा पहुंचाना, नाचा का संकल्प -दीपाली सरावगी

नाचा की वैश्विक अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ अप्रवासी सम्मान 2026 से सम्मानित दीपाली सरावगी ने कहा, “यह हम सभी छत्तीसगढ़वासियों के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि आज हमारे प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय दूतावासों और उच्चायोग के साथ मिलकर भारत की जनजातीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में योगदान दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की ऐतिहासिक पहल के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के अनगिनत जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है. हमारी पहचान केवल प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि बस्तर से सरगुजा तक फैली समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विविधता से भी है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि नाचा के प्रतिनिधि विभिन्न देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के विश्वसनीय सहयोगी बनकर ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों का नेतृत्व कर रहे हैं. यह केवल नाचा की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ी प्रवासी बिरादरी के लिए गर्व का क्षण है.

दीपाली सरावगी ने कहा कि नाचा का उद्देश्य दुनिया भर में बसे छत्तीसगढ़वासियों को एकजुट करना और यह सुनिश्चित करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और महान नायकों के योगदान को जानें. उन्होंने शिकागो, टोरंटो, लंदन और ह्यूस्टन के सभी नाचा पदाधिकारियों, भारतीय राजनयिक मिशनों, सहयोगी संगठनों, कलाकारों और स्वयंसेवकों का आभार जताया।

छत्तीसगढ़ में घटती प्रजनन दर पर स्वास्थ्य मंत्री की चिंता, बोले- राष्ट्रीय औसत तक पहुंचना जरूरी

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगातार गिर रही प्रजनन दर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिंता जाहिर की है। मनेंद्रगढ़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर के औसत से नीचे पहुंच गई है। मंत्री ने इच्छा जताई कि राज्य की प्रजनन दर फिर से राष्ट्रीय औसत के बराबर होनी चाहिए।

कार्यक्रम में लोगों से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश की प्रजनन दर 2.2 है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह घटकर 1.8 रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवारों में तीन से चार बच्चे होने पर भी कोई परेशानी नहीं है। उनका मानना है कि राज्य की प्रजनन दर कम से कम राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुंचनी चाहिए।

बेमेतरा और कवर्धा में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार कल्याण को लेकर समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लोगों को सही जानकारी देना ही सबसे ज़रूरी है, ताकि वो अपनी इच्छा से फैसला ले सकें।

 Chhattisgarh Fertility Rate: स्वास्थ्य मंत्री ने नसबंदी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से किसी को नसबंदी कराने के लिए प्रलोभन या लालच नहीं दिया जा रहा है। जो लोग अपनी इच्छा से नसबंदी कराना चाहते हैं, सरकार उन्हें केवल इसकी सुविधा उपलब्ध कराएगी। किसी पर भी इसके लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।

NFHS-5 के आंकड़ों में भी दर्ज है गिरावट

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर 1.8 दर्ज की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 1.4, जबकि शहरी इलाकों में 1.9 रहा। प्रजनन दर में होने वाला बदलाव राज्य की जनसंख्या की स्थिति और भविष्य की आबादी के आकलन को प्रभावित करता है।

क्या होती है फर्टिलिटी रेट?

कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) से आशय उस औसत संख्या से है, जितने बच्चों को एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान जन्म देती है। आम तौर पर इसकी गणना 15 से 49 वर्ष की आयु के आधार पर की जाती है। यह किसी देश या राज्य में जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय बदलाव को समझने का अहम पैमाना है।

PM स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को मिलेंगे चार राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य समेत तीन नगरीय निकायों का हुआ चयन

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का चयन किया है। नई दिल्ली में 20 नवंबर को आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने तीनों नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन नगरीय निकायों के बेहतर कार्यों और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना से छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं। यह सम्मान नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन की जानकारी दी है। भारत सरकार ने राज्य शासन और संबंधित नगरीय निकायों के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समारोह में आमंत्रित किया है।

प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को सम्मानित किया जाएगा।

चैतन्य बघेल की बढ़ीं मुश्किलें, करोड़ों की संपत्तियों की कुर्की को PMLA प्राधिकरण की मंजूरी

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फैसले को सही ठहराते हुए उस पर अपनी मुहर लगा दी है।

वहीं,इस मामले को लेकर बेमेतरा और कवर्धा में भी राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। जन चौपाल 36 से बातचीत में बेमेतरा के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब घोटाले के मामले में जो भी फैसला होगा, उसका असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस कार्रवाई के तहत 23 मार्च 2026 को जारी आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 (दुर्ग) स्थित आवास ‘1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर’ की बाहरी दीवार पर चस्पा की गई हैं।

ED की जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से कमाए गए काले धन को चैतन्य बघेल ने अपने रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियों में लगाया था। ED का दावा है कि वे इस शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे और अवैध पैसों के लेन-देन का हिसाब रखते थे।

ED ने 10 नवंबर 2025 को इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश (PAO संख्या 08/2025) जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को प्राधिकरण में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।

19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण के सदस्य (वित्त) प्रदीप कुमार उपाध्याय ने माना कि घोटाले के पैसों के इस्तेमाल के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इससे पहले नवंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं, जिनमें उनके ‘विट्ठल ग्रीन्स’ प्रोजेक्ट के प्लॉट भी शामिल थे।

प्राधिकरण के हालिया आदेश के मुताबिक, ‘मेसर्स विट्ठल डेवलपर्स’ के मालिक चैतन्य बघेल की निम्नलिखित प्रमुख संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई है:

  1. भिलाई-3 (दुर्ग) में 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार 721 रुपये की कीमत का एक प्लॉट/भवन, भिलाई में एक आवासीय घर और दुर्ग में एक कमर्शियल दुकान/प्लॉट।
  2. चैतन्य बघेल के नाम पर बैंक में जमा 41 लाख 20 हजार रुपये और 1 लाख रुपये की दो अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट।
  3. दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में स्थित कई खेत (खसरा नंबर 136/14 से 136/25 आदि) भी जब्त किए गए हैं।

हालांकि इस आदेश से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उनके पास अभी कानूनी विकल्प खुला है। आदेश के अनुसार, यदि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के 27 हजार बूथों पर कांग्रेस चलाएगी ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पार्टी अब 16 से 25 नवंबर तक प्रदेश के करीब 27 हजार बूथों पर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान चलाएगी।

कांग्रेस के इस अभियान का असर बेमेतरा और कवर्धा में भी देखने को मिल रहा है। जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार, बेमेतरा जिले के कई मंडलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाकर लोगों से बात की।

चौपाल में लोगों का कहना है कि उन्हें वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई सवालों के जवाब चाहिए। वहीं दूसरी तरफ, स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। ऐसे में बेमेतरा-कवर्धा की चौपालों में अब ये मुद्दा गर्म हो गया है, और आने वाले दिनों में दोनों दलों की ओर से और भी चौपालें देखने को मिल सकती हैं।

 जगदलपुर। कांग्रेस ने अभियान के पहले चरण में 11 से 15 नवंबर तक मंडल स्तर पर चौपाल आयोजित की। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों से संपर्क किया और वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी।

1500 मंडलों तक पहुंचने का लक्ष्य

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पहले ही दिन प्रदेश के लगभग 170 मंडलों में बैठकें आयोजित की गईं। अब पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के करीब 1500 मंडलों तक पहुंचना है।

बैज के मुताबिक, 16 से 25 नवंबर तक 27 हजार बूथों पर अभियान चलाकर लोगों को कथित वोट चोरी के मुद्दे से अवगत कराया जाएगा।

चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठाएंगे सवाल

दीपक बैज ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से जनता के सामने अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच गठजोड़ है। पार्टी इसे जनता के सामने उजागर करने के लिए प्रदेशभर में जनसंपर्क करेगी।

कांग्रेस का कहना है कि अभियान के जरिए बूथ स्तर तक पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। वहीं, वोट चोरी के आरोपों और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर पार्टी अपना विरोध जारी रखेगी।

हाईकोर्ट से दोषमुक्ति के बाद भी 7 साल जेल में रहा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया 30 लाख का मुआवजा

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जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद करीब सात साल तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में रखना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद करीब सात साल तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पहले तय किए गए दो लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया।

हत्या के मामले में मिली थी उम्रकैद, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

मामले के अनुसार, देवीलाल गोंड को हत्या के आरोप में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ देवीलाल ने हाईकोर्ट में अपील की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार कर दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, जिससे दोषमुक्ति अंतिम हो गई। इसके बावजूद जेल प्रशासन को आवश्यक सूचना और आदेश की जानकारी समय पर नहीं मिली। नतीजतन देवीलाल जेल में ही बंद रहे और 19 मई 2025 को उनकी रिहाई हो सकी।

अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी से हुई चूक

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि जेल प्रशासन, विधिक सहायता से जुड़े अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में कमी के कारण यह स्थिति बनी।

जेल अधीक्षक ने वर्ष 2018 में ही अपील की स्थिति जानने के लिए पत्राचार किया था, लेकिन जरूरी जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंची। मई 2025 में रिकॉर्ड की जांच के दौरान गलती सामने आई, जिसके बाद देवीलाल की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने माना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषमुक्ति के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में रखना महज प्रशासनिक चूक नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि देवीलाल ने अपने जीवन के करीब सात साल तीन महीने जेल में बिताए। इस अवधि में उनकी युवावस्था, आजीविका कमाने की क्षमता, पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंध, शिक्षा और भविष्य के अवसर प्रभावित हुए। कोर्ट के अनुसार, इस नुकसान की भरपाई केवल औपचारिक मुआवजे से पूरी तरह संभव नहीं है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संवैधानिक अदालतें अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सार्वजनिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर मुआवजा दे सकती हैं। राज्य संप्रभु प्रतिरक्षा का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। यह मुआवजा अन्य कानूनी उपायों के अतिरिक्त होगा।

दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया मुआवजा

हाईकोर्ट ने पहले देवीलाल को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम को नुकसान की गंभीरता के लिहाज से अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। पहले से दी गई किसी भी मुआवजा राशि को नई रकम में समायोजित किया जाएगा।

मुआवजे की राशि के इस्तेमाल के लिए तय किए नियम

अदालत ने मुआवजे की रकम को सुरक्षित रखने और उसके उचित उपयोग के लिए विशेष व्यवस्था भी बनाई है।

  • पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में सीधे जमा किए जाएंगे।
  • शेष 25 लाख रुपये उनके नाम से ब्याज अर्जित करने वाली सावधि जमा यानी एफडीआर में रखे जाएंगे।
  • एफडीआर से मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जमा होगा।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना एफडीआर से रकम निकालने, उस पर ऋण लेने या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
  • चिकित्सा आपातकाल या लंबे समय तक आय देने वाली परिसंपत्ति बनाने की जरूरत होने पर सचिव अनुमति दे सकेंगे।

सभी हाईकोर्ट को व्यवस्था सुधारने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सोहन सिंह उर्फ बबलू मामले में जारी निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था लागू करने पर विचार करें।

इसके साथ ही पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और अन्य संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं के समयबद्ध आदान-प्रदान के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली जैसी एकीकृत व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार करने को कहा गया है।

फैसले की प्रतियां सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने और उन्हें संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी आदेश के अनुपालन के लिए प्रति भेजी जाएगी।

जेल और प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही पर जोर

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति को अदालत से दोषमुक्त किए जाने के बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। विभागों के बीच तालमेल की कमी या रिकॉर्ड में गलती के कारण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय तक छीनी नहीं जा सकती। अदालत का यह आदेश जेल प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा जवाबदेही की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

छत्तीसगढ़ में अब राजस्व निरीक्षकों का आंदोलन, 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है।

प्रदेश के सभी जिलों में तैनात राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला मुख्यालयों में जुटकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।

 रायपुर। राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, पटवारियों के काम बंद करने के बाद विभाग ने उनकी कई जिम्मेदारियां निरीक्षकों को सौंप दी हैं। अब डिजिटल फसल सर्वे को मंजूरी देने, पीवी ऐप के जरिए खेतों का सत्यापन करने और एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन से जुड़े दावों की जांच का काम भी निरीक्षकों से कराया जा रहा है।इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच, खाली हल्कों की देखरेख और राजस्व न्यायालय से जुड़े जमीन विवादों में मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी उनके काम में जोड़ दी गई है।

एक निरीक्षक के जिम्मे तीन से लेकर सौ गांव तक

संघ का आरोप है कि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इसके अनुपात में न तो पर्याप्त स्टाफ दिया गया और न ही जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए। प्रदेश में एक राजस्व निरीक्षक के जिम्मे अलग-अलग क्षेत्रों में तीन से लेकर करीब सौ गांव तक हैं।

संघ के मुताबिक, प्रदेश में लगभग साढ़े चार सौ राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली पड़े हैं। इन क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे निरीक्षकों को दिया गया है। इससे उन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है और नियमित कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।

लंबे समय से लंबित मांगों पर नहीं हुआ फैसला

राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि अपनी समस्याओं को लेकर वे पहले भी कई बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांगें लंबित बनी हुई हैं।

संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता देना, फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराना, चैनमैन की नियुक्ति करना, वेतन विसंगति दूर करना और समय पर पदोन्नति देना शामिल है। इसके साथ ही रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने पर अलग से भुगतान करने की मांग भी उठाई गई है।

डिजिटल कामों में तकनीकी दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया

निरीक्षकों का कहना है कि विभाग में डिजिटल कार्यों का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। इससे काम पूरा करने में परेशानी होती है। संघ ने पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी दोहराई है।

17 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने के फैसले से राजस्व विभाग का कामकाज और प्रभावित होने की आशंका है।

देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को, पूजा के दिन इन पांच गलतियों से बचें

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं।

धार्मिक मान्यताओं में देवउठनी एकादशी को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन पूजा-पाठ के साथ खानपान और व्यवहार से जुड़े कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि कुछ गलतियों से व्रत का धार्मिक महत्व प्रभावित हो सकता है।

 Dev Uthani Ekadashi Rituals: भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 21 नवंबर को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:11 बजे से 3:18 बजे तक निर्धारित है।

1. मांस और मदिरा का सेवन न करें

देवउठनी एकादशी के दिन मांस और शराब से दूर रहने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन तामसिक भोजन करने के बजाय सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को खानपान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

2. किसी का अपमान करने से बचें

इस पावन दिन किसी से विवाद करना, अपशब्द बोलना या किसी का मजाक उड़ाना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भक्तों को शांत स्वभाव रखना चाहिए और सभी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मीठी वाणी बोलना और दूसरों का सम्मान करना शुभ माना जाता है।

3. तुलसी के पत्ते न तोड़ें

भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और उनके भोग में भी तुलसी दल का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ हो सकता है।

4. चावल का सेवन न करें

एकादशी व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चावल से बनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के पारंपरिक नियमों के अनुसार भोजन करना चाहिए।

5. काले कपड़े पहनने से बचें

धार्मिक मान्यताओं में पूजा-पाठ और शुभ अवसरों पर काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। देवउठनी एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र पहनना विशेष शुभ माना गया है। पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है। भक्त इस दिन पीले वस्त्र धारण कर उनकी पूजा कर सकते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करें नियमों का पालन

देवउठनी एकादशी पर व्रत और पूजा के साथ मन की शुद्धता, संयम और सदाचार को भी महत्व दिया जाता है। इन परंपराओं का पालन श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है।