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बेमेतरा में जुए के फड़ पर पुलिस की रेड, 15 जुआरी सहित 3 लाख रुपये का सामान जब्त

अकलवारा के पुराने शासकीय भवन में चल रहा था जुए का खेल, साइबर सेल और देवकर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; नकदी, 9 मोबाइल और ताश की गड्डी जब्त

बेमेतरा, 21 नवंबर 2026।

जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियान के तहत साइबर सेल और चौकी देवकर पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम अकलवारा में जुए के फड़ पर दबिश देकर 15 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 2 लाख 32 हजार 800 रुपये नकद, 9 एंड्रॉयड मोबाइल और 52 पत्ती ताश जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 2 लाख 95 हजार 800 रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 20 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अकलवारा में श्मशान घाट के पास स्थित पुराने शासकीय भवन के अंदर कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर साइबर सेल और चौकी देवकर की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। पुलिस को देखकर कुछ लोग भाग निकले, जबकि मौके से 15 लोगों को पकड़ लिया गया।

15 लोगों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई

पुलिस ने पकड़े गए सभी 15 लोगों के खिलाफ चौकी देवकर, थाना साजा में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 5 के तहत एक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। जब्त नकदी और मोबाइल सहित कुल 2,95,800 रुपये की सामग्री पुलिस ने अपने कब्जे में ली है।

एसपी के निर्देशन में जारी है कार्रवाई

जिले में अवैध शराब, गांजा, नशीले पदार्थों, जुआ और सट्टा जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का और एसडीओपी बेरला रुचि वर्मा के मार्गदर्शन में की गई।

कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी देवकर प्रशिक्षु उप निरीक्षक निधि गुप्ता सहित साइबर सेल और चौकी देवकर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जन चौपाल 36 की नजर
पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीले पदार्थों, जुआ और सट्टे जैसी गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन कार्रवाइयों का वास्तविक असर जिले में अपराध की स्थिति में कितना दिखाई देता है, यह आने वाला समय बताएगा।

पुलिस की सक्रियता का आकलन केवल कार्रवाई और गिरफ्तारी की संख्या से नहीं, बल्कि इन अवैध गतिविधियों पर लगने वाले प्रभावी अंकुश से भी होगा। अब देखना होगा कि बेमेतरा पुलिस इन अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने में कितनी सफल हो पाती है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पलटी 7 साल की सजा, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से युवक बरी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुनील वर्मा को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कबीरधाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सात साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सजा देने के लिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी की आपराधिक मंशा थी और उसने आत्महत्या के लिए उकसाया या जानबूझकर मदद की थी। महज आपसी विवाद, धमकी या किसी व्यक्ति की आशंका को इस अपराध का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2023 में यह फैसला दिया। निचली अदालत ने 13 अगस्त 2026 को सुनील वर्मा को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई के बाद इस आदेश को निरस्त कर दिया।

शादी के दिन मरने की कही थी बात

अभियोजन के मुताबिक, सुनील वर्मा और दिव्यानी वर्मा एक ही गांव के निवासी थे। 17 मई 2023 को दिव्यानी अपनी मां के साथ खेत गई थी। वहां सुनील ने उससे कहा था कि वह उसकी शादी के दिन मर जाएगा और इसके लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान उसने माफी भी मांगी थी।

इस घटना के अगले दिन यानी 18 मई को सुबह करीब 6 से 6:30 बजे दिव्यानी ने घर के सेप्टिक टैंक वाले कमरे में लोहे के हुक से फांसी लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें खेत में हुई घटना का जिक्र था।

सुसाइड नोट की लिखावट की भी हुई जांच

जांच के दौरान सुसाइड नोट और दिव्यानी की कॉलेज की नोटबुक की लिखावट का मिलान कराया गया। राज्य प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक की रिपोर्ट में दोनों की लिखावट एक ही व्यक्ति की बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटना दर्ज की गई थी। इसके बाद सुनील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया।

दोनों परिवारों के बीच पहले से चल रहा था विवाद

हाईकोर्ट में सुनील की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है। सुसाइड नोट में किसी घटना का उल्लेख होना अपने आप में धारा 306 के अपराध को साबित नहीं करता।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच दुकान और कृषि भूमि को लेकर पहले से विवाद था। गवाहों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच बातचीत बंद थी और जमीन वापस लेने के बाद उनके बीच तनाव पैदा हुआ था।

केवल आशंका के आधार पर नहीं हो सकती सजा

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर विचार करते हुए कहा कि वहां इस आशंका को दोषसिद्धि का आधार बनाया गया था कि यदि आरोपी दिव्यानी की शादी के दिन खुद को नुकसान पहुंचाता या कोई अन्य घटना करता, तो उसकी बदनामी हो सकती थी और वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता था। हालांकि, एक संभावित आशंका को आत्महत्या के लिए उकसाने का कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता।

एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और विनोद शिवकुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसलों का भी हवाला दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अपराध के लिए आरोपी की स्पष्ट आपराधिक मंशा और आत्महत्या के लिए निकटता से जुड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उकसाने वाला कृत्य साबित होना चाहिए। सामान्य झगड़े, विवाद या गुस्से में कही गई बात को स्वतः आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता।

पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका अभियोजन पक्ष

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी की ओर से उकसाने, जानबूझकर सहायता करने और जरूरी आपराधिक मंशा के पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं कर पाया। इस आधार पर एकलपीठ ने सुनील वर्मा की अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालत के दोषसिद्धि व सजा संबंधी आदेश को रद्द कर दिया।

अदालत ने सुनील वर्मा को धारा 306 के आरोप से बरी करते हुए निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में जेल में रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

रायपुर रेलवे स्टेशन पर दो साल की बच्ची की मौत का मामला: पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, पिता हिरासत में

रायपुर। रेलवे स्टेशन परिसर में दो साल की बच्ची की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, चोट के कारण जमीन पर पटकने से उसकी मौत होने की बात सामने आई है। मामले में पुलिस ने बच्ची के पिता को हिरासत में लिया है। जीआरपी अब उसके खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है।

19 नवंबर को अस्पताल में हुई थी बच्ची की मौत

जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर को रायपुर रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पर रहने वाली 25 वर्षीय महिला की करीब दो साल की बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए अंबेडकर अस्पताल यानी मेकाहारा में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया।

शुरुआत में बच्ची की मौत बीमारी के कारण होने की आशंका जताई गई थी। उस समय परिवार की ओर से भी किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया गया था।

शव ले जाने के बाद परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

अस्पताल से मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन बच्ची का शव अपने साथ ले गए थे। हालांकि, बाद में उन्हें मौत की परिस्थितियों पर संदेह हुआ। इसके बाद वे जीआरपी थाने पहुंचे और मामले में पोस्टमार्टम कराने की मांग की।

परिजनों के आवेदन के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शुक्रवार को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया मौत का कारण

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, रिपोर्ट में जमीन पर पटकने से आई चोट के कारण मौत होने की बात सामने आई है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की तैयारी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जीआरपी मामले की आगे जांच कर रही है। पुलिस अब आरोपी पिता के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है। बच्ची की मौत से जुड़े घटनाक्रम और परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है।

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई और हिरासत में लिए गए पिता से पूछताछ के बाद अन्य तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल, कर्ज में डूबा किसान — सरकार तत्काल कर्ज माफ करे: डॉ. डहरिया

रायपुर/आरंग: 21 नवम्बर 2026

फसल बर्बाद, व्यवस्था फेल — अब किसानों का पूरा कर्ज माफ करे भाजपा सरकार:प्रेस विज्ञप्ति जन चौपाल 36।

प्रदेश में लगातार हो रही बेमौसम बारिश, फसलों की बर्बादी और धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने प्रदेश के अन्नदाताओं की बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने और बर्बाद हुई फसलों का शत-प्रतिशत मुआवजा देने की पुरजोर मांग की है।

डॉ. डहरिया ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर आसमान से बरस रही बेमौसम की आफत ने खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी धान की फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार की संवेदनहीनता और कुप्रबंधन ने किसानों की कमर तोड़ दी है।

मेहनत से उपजाई गई फसल को अपनी आँखों के सामने बर्बाद होते देख किसान खून के आँसू रोने को मजबूर हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार को किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है।

अधिकारियों की हड़ताल और अव्यवस्थाओं से थमी धान खरीदी

पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा खामियाजा आम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते न तो गिरदावरी का कार्य सुचारू रूप से हो पा रहा है और न ही किसानों के आवश्यक राजस्व दस्तावेज बन पा रहे हैं।

परिणामस्वरूप, धान खरीदी की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज बेचने के लिए दर-दर भटकने को विवश हैं।

मुआवजे के नाम पर सिर्फ कोरी घोषणाएं

डॉ. डहरिया ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अमला अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने तक नहीं पहुँचा है।

भाजपा सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा देने के बजाय केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल राहत और कर्जमाफी जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार किसानों को उनके हाल पर छोड़कर केवल इवेंटबाजी में व्यस्त है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं:

संपूर्ण कर्जमाफी: प्राकृतिक आपदा और सरकारी अव्यवस्था से त्रस्त प्रदेश के सभी किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए।

त्वरित सर्वे एवं उचित मुआवजा: बेमौसम बारिश से नष्ट हुई धान एवं अन्य फसलों का युद्धस्तर पर सर्वे कराकर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से अधिकतम और सम्मानजनक मुआवजा राशि तुरंत प्रदान की जाए।

धान खरीदी का सरलीकरण: पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न गतिरोध को दूर करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे।

डॉ. डहरिया ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की इन जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हक की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

छत्तीसगढ़ के 15 गांवों में बिना अंशदान लगेंगे सोलर पैनल, महिलाओं को मिलेगा ‘सोलर दीदी’ बनने का मौका

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए ‘प्रोजेक्ट दिनकर’ शुरू किया जा रहा है। इसके पहले चरण में 15 गांवों को पूरी तरह सौर ऊर्जीकृत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि चयनित गांवों के पात्र परिवारों के घरों में 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम बिना किसी अतिरिक्त अंशदान के लगाए जाएंगे। इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय में चयनित गांवों के सरपंचों और पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर परियोजना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों तक योजना की जानकारी पहुंचाने, उनकी सहमति लेने और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिना अंशदान के लगेंगे 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम

प्रोजेक्ट दिनकर के तहत प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को विशेष वित्तीय मॉडल के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए अपनी ओर से अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। स्थापना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी तथा निर्धारित वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

प्रशासन का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा से घरेलू बिजली की जरूरतें पूरी हो और परिवारों के बिजली बिल में बड़ी राहत मिले। हालांकि, बिल शून्य होने की स्थिति बिजली उत्पादन, घरेलू खपत और लागू बिलिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

बालोद के इन 15 गांवों में पहले चरण में होगा काम

परियोजना के शुरुआती चरण के लिए जिले के 15 गांवों का चयन किया गया है। इनमें शामिल हैं:

  • उकारी
  • नलकसा
  • हिड़कापार
  • कुंवागोंदी
  • कोपेडेरा
  • तुएदण्ड
  • दुहकाटोला
  • कुमुडकट्टा
  • गैंजी
  • परसुटोला
  • जमही
  • अड़जाल
  • कामता
  • औराटोला
  • गुजरा

इन गांवों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के साथ अन्य आवासों में भी प्राथमिकता के आधार पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेगी ‘सोलर दीदी’ की पहचान

प्रोजेक्ट दिनकर में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए महिला स्व-सहायता समूहों को सौर ऊर्जा परियोजना से जोड़ा जाएगा। समूहों का वेंडर के रूप में पंजीयन कर उन्हें सोलर पैनल लगाने और उनके रखरखाव से जुड़े कार्यों में भागीदारी का अवसर दिया जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ‘सोलर दीदी’ के रूप में नई पहचान दिलाना है। बैठक में अधिकारियों को महिला समूहों के वेंडर पंजीयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि संकुल स्तरीय संगठन यानी सीएलएफ के खाते में भेजने की व्यवस्था भी बताई गई है। इसके लिए संबंधित लाभार्थियों से सहमति पत्र लिए जाएंगे।

स्कूल, आंगनबाड़ी और स्ट्रीट लाइट भी सौर ऊर्जा से चलेंगी

यह परियोजना केवल घरों तक सीमित नहीं रहेगी। चयनित गांवों के सरकारी भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्ट्रीट लाइटों को सोलर ऊर्जा से संचालित करने की योजना बनाई गई है।

जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए है। इससे गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन में पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

सरपंच और सचिव ग्रामीणों को समझाएंगे योजना की प्रक्रिया

परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरपंच और पंचायत सचिव ग्रामीणों को योजना के उद्देश्य, सोलर पैनल स्थापना की प्रक्रिया और बिना अंशदान वाली व्यवस्था की जानकारी देंगे।

इसके बाद इच्छुक और पात्र परिवारों से सहमति पत्र लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन ने ग्रामीणों की भागीदारी को योजना की सफलता के लिए जरूरी बताया है।

स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार बढ़ाने पर भी जोर

प्रोजेक्ट दिनकर के जरिए बालोद जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की तैयारी है। इससे ग्रामीण परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिलने के साथ सरकारी भवनों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं, सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव में महिला समूहों की भागीदारी से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुल सकते है।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी, विद्युत विभाग के अधिकारी और संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल पहले चरण के 15 गांवों में परियोजना लागू करने की तैयारियां जारी है।

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी सौगात, पहली बार मार्कफेड खरीदेगा कोदो, कुटकी और रागी, समर्थन मूल्य तय

बेमेतरा/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के किसानों को अब धान के साथ लघु धान्य फसलें बेचने का भी सरकारी विकल्प मिलेगा। जिले में पहली बार मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। खरीफ वर्ष 2026 के लिए तीनों फसलों के दाम निर्धारित कर दिए गए है। इस व्यवस्था का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को 30 दिसंबर 2026 तक एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

रागी का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा, कोदो-कुटकी की दरें भी तय

सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए लघु धान्य फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसके अनुसार:

  • रागी: 5,205 रुपये प्रति क्विंटल
  • कुटकी: 3,350 रुपये प्रति क्विंटल
  • कोदो: 3,200 रुपये प्रति क्विंटल

इन निर्धारित दरों पर खरीदी होने से संबंधित फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को उपज बेचने के लिए सरकारी व्यवस्था उपलब्ध होगी।

बेमेतरा में पहली बार होगी मार्कफेड के जरिए खरीदी

अब तक बेमेतरा जिले में धान प्रमुख फसल के रूप में उगाया जाता रहा है। किसानों को दूसरी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने लघु धान्य की सरकारी खरीदी की तैयारी की है। इसके लिए मार्कफेड को जिम्मेदारी दी गई है।

चयनित उपार्जन केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसानों से कोदो, कुटकी और रागी खरीदी जाएगी। इससे इन फसलों की खेती करने वाले उत्पादकों को अपनी उपज बेचने का एक नया माध्यम मिलेगा। साथ ही जिले में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

30 दिसंबर तक एकीकृत किसान पोर्टल पर कराएं पंजीयन

सरकारी खरीदी का लाभ लेने के लिए किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी है। पंजीयन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2026 तय की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से आखिरी समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

पंजीयन और अन्य जरूरी जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाले पात्र किसान चयनित केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।

कम पानी में भी खेती के विकल्प बन सकती हैं लघु धान्य फसलें

कृषि विभाग के अनुसार, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें किसानों को पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है। इनकी कई किस्मों की खेती अपेक्षाकृत कम पानी में संभव है। कुछ किस्में सीमित संसाधनों और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों का भी सामना कर सकती है।

हालांकि, इन फसलों को अपनाने से पहले मिट्टी की प्रकृति, सिंचाई की उपलब्धता और स्थानीय जलवायु का आकलन करना जरूरी है। किसानों को कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपने खेतों के अनुकूल फसल का चयन करने की सलाह दी गई है।

पोषण और खाद्य प्रसंस्करण में भी है संभावनाएं

कोदो, कुटकी और रागी पोषण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण अनाज माने जाते है। इनमें आहार रेशा सहित कई उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते है। रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इन अनाजों का इस्तेमाल पारंपरिक व्यंजनों के साथ आधुनिक खाद्य उत्पाद तैयार करने में भी किया जाता है।

इन फसलों का उत्पादन बढ़ने से स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जुड़े अवसर विकसित होने की संभावना है। इससे किसानों को खेती के साथ नए बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है।

फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

बेमेतरा में पहली बार मार्कफेड के जरिए तीन लघु धान्य फसलों की खरीदी की पहल को कृषि विविधीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे किसानों को धान के अलावा दूसरी फसलें अपनाने और उनके विपणन के लिए सरकारी व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।

जिला कृषि विभाग ने इच्छुक किसानों से 30 दिसंबर 2026 तक एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराने की अपील की है। खरीदी में भाग लेने के लिए पंजीयन और निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी होगा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 13 सहायक प्राध्यापकों को लेकर अहम आदेश, ग्रेड पे और बकाया भुगतान की होगी जांच

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 13 सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक ग्रेड पे और बकाया राशि से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की पात्रता का परीक्षण करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले के समान प्रकृति वाले मामले के अनुरूप पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाए। ग्रेड पे का भुगतान उनकी वास्तविक पात्रता की तारीख से किया जाएगा।

13 सहायक प्राध्यापकों ने उठाई थी ग्रेड पे की मांग

अभिषेक कुमार मिश्रा सहित 13 सहायक प्राध्यापकों ने शैक्षणिक ग्रेड पे और उससे जुड़ी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये सभी प्रदेश के अलग-अलग शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ है। इनमें बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत के महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उनके ग्रेड पे संबंधी दावों की नियमानुसार जांच की जाए और पात्रता पाए जाने पर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इस दौरान उन्होंने इसी विषय पर हाई कोर्ट के पहले के एक फैसले का भी हवाला दिया।

2024 के लोकमणि यादव मामले को बनाया आधार

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने 25 जून 2024 को ‘लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन’ मामले में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया।

उस मामले में अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को एक समिति गठित कर प्रत्येक याचिकाकर्ता की शैक्षणिक ग्रेड पे संबंधी पात्रता की अलग-अलग जांच कराने का निर्देश दिया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर परीक्षण पूरा करना था। पात्र पाए जाने वाले सहायक प्राध्यापकों को उनकी पात्रता की प्रभावी तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने की व्यवस्था भी की गई थी।

समान स्थिति होने पर शिक्षकों को मिलेगा लाभ

वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ताओं ने पहले के फैसले के अनुरूप कार्रवाई की मांग की। इस पर न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित शिक्षकों की स्थिति की तुलना पूर्व आदेश में शामिल याचिकाकर्ताओं से की जाए।

यदि जांच में उनकी परिस्थितियां और पात्रता की शर्तें समान पाई जाती है, तो उन्हें पहले के आदेश के अनुसार लाभ दिया जाए। पात्रता की तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे का भुगतान करने के साथ संबंधित बकाया राशि पर भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

राज्य शासन ने मांग पर नहीं जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से याचिकाकर्ताओं की सीमित मांग पर कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2024 के लोकमणि यादव मामले में दिए गए आदेश को आधार बनाकर वर्तमान याचिका का निराकरण कर दिया।

सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया और महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित रहे।

पात्रता जांच के बाद तय होगा बकाया भुगतान

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग को प्रत्येक सहायक प्राध्यापक की सेवा संबंधी जानकारी और ग्रेड पे की पात्रता का परीक्षण करना होगा। इसके आधार पर यह तय होगा कि कौन से शिक्षक लाभ पाने के हकदार है और उन्हें किस तारीख से भुगतान किया जाना है।

इस आदेश को सभी 13 शिक्षकों के लिए तत्काल ग्रेड पे स्वीकृत होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने सीधे भुगतान का निर्देश देने के बजाय पहले पात्रता जांचने को कहा है। जांच और विभागीय निर्णय के बाद ही ग्रेड पे तथा बकाया राशि के वास्तविक भुगतान की स्थिति स्पष्ट होगी।

छत्तीसगढ़ में छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, 75% से अधिक वसूली पर हर साल 50 हजार रुपये का इनाम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को विशेष आर्थिक सहायता देने और जल प्रभार की बेहतर वसूली करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है।

छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

प्रस्तावित नियमों में एक हजार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद ऐसी पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और मरम्मत के लिए आर्थिक सहयोग देना है, जहां कम आबादी के कारण जल प्रभार से पर्याप्त राशि जुटाना मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, इस अनुदान का लाभ लेने के लिए पंचायतों को हर महीने निर्धारित जल प्रभार की कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूलनी होगी। यानी केवल कम आबादी के आधार पर सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि जल प्रभार संग्रहण की शर्त भी पूरी करनी होगी। अनुदान की निश्चित राशि और वितरण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अंतिम नियमों में सामने आएगा।

75 प्रतिशत से अधिक वसूली पर सालाना 50 हजार रुपये

सरकार ने जल प्रभार संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत जो ग्राम पंचायतें पूरे साल में निर्धारित जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के रूप में हर साल 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

इस प्रावधान का उद्देश्य पंचायतों को नियमित वसूली के लिए प्रेरित करना और नलजल योजनाओं के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर आर्थिक संसाधन मजबूत करना है।

यहां दोनों योजनाओं की शर्तों में अंतर है। छोटी पंचायतों के लिए अनुदान पाने की पात्रता मासिक 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रहण से जुड़ी है, जबकि 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए सालाना संग्रहण 75 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी होगा।

2024 के नियमों की जगह लागू होगा नया ढांचा

राज्य में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पहले से नियम लागू है। अब सरकार ने वर्ष 2024 के प्रचलित नियमों को निरस्त कर उनकी जगह 2026 का नया नियामकीय ढांचा तैयार किया है। मंत्रिपरिषद ने फिलहाल इसके प्रारूप को मंजूरी दी है।

नए नियमों को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य पंचायत स्तर पर जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रखरखाव और वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थित करना है।

पंचायतों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी

नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। नलजल योजनाओं के तहत पाइपलाइन, जल वितरण प्रणाली और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव जरूरी है। तकनीकी खराबी आने पर समय रहते मरम्मत और जरूरी सुधार भी आवश्यक है।

सरकार का प्रयास है कि पंचायतें केवल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित न रहें, बल्कि जलापूर्ति व्यवस्था को लंबे समय तक सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रभावी ढंग से निभाएं। इसके लिए जल प्रभार से मिलने वाली राशि और सरकारी सहायता के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण परिवारों को क्या होगा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने पर छोटी ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के रखरखाव के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिल सकेगी। इससे मरम्मत और संचालन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। वहीं बेहतर जल प्रभार संग्रहण करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि मिलने से स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, नए नियम लागू होने मात्र से सभी गांवों में तत्काल निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी। इसका वास्तविक असर पंचायतों की कार्यक्षमता, योजनाओं की मौजूदा स्थिति और प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

अंतिम अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी प्रक्रिया

मंत्रिपरिषद से प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद अब अंतिम नियमों और उनके क्रियान्वयन से जुड़े दिशा-निर्देशों का इंतजार है। अनुदान वितरण, पात्र पंचायतों की पहचान, जल प्रभार संग्रहण के सत्यापन और प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया अंतिम अधिसूचना से स्पष्ट होगी।

सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करना और पंचायतों को पेयजल व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: आज दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी भारतीय टीम, लगातार दूसरी जीत पर नजर

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भोपाल। राजधानी में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में शनिवार, 21 नवंबर को भारतीय महिला टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। शाम 7 बजे होने वाले इस मैच में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मलेशिया के खिलाफ जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली टीम इंडिया अब कोरिया को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी।

खिताब की सबसे सफल टीमों के बीच मुकाबला

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत और दक्षिण कोरिया का दबदबा रहा है। दोनों टीमों ने अब तक तीन-तीन बार यह खिताब जीता है। भारत ने 2016, 2023 और 2024 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। मौजूदा टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम गत चैंपियन के तौर पर मैदान पर उतरी है।

ऐसे में दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए अहम माना जा रहा है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है।

विश्व रैंकिंग में भारत आगे, लेकिन कोरिया को कम आंकना मुश्किल

अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय टीम दक्षिण कोरिया से बेहतर स्थिति में है। विश्व रैंकिंग में भारत सातवें और कोरिया 15वें स्थान पर है। एशियाई रैंकिंग में भी भारत दूसरे, जबकि दक्षिण कोरिया चौथे पायदान पर मौजूद है।

हालांकि, रैंकिंग का अंतर मैदान पर जीत की गारंटी नहीं देता। कोरिया का अनुभव और मजबूत खेल भारत के सामने चुनौती पेश कर सकता है।

पहले मैच में मलेशिया को 4-1 से हराया

भारतीय टीम ने 19 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। मैच की शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की और 4-1 से जीत हासिल की। अब दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया को हराकर भारतीय खिलाड़ी अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेंगे।

हालिया मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी

दक्षिण कोरिया के खिलाफ पिछले कुछ मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सितंबर के आखिर में एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, 2024 महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम ने कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी थी।

इन नतीजों से भारतीय टीम का मनोबल मजबूत है। हालांकि, खिताब की दावेदार मानी जा रही दोनों टीमों के बीच शनिवार का मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है।

भोपाल में 25 नवंबर से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, 20 दिन तक रोशनपुरा-राजभवन मार्ग रहेगा बंद

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भोपाल। राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते 25 नवंबर से रोशनपुरा चौराहे से राजभवन तिराहे के बीच यातायात व्यवस्था बदली जाएगी। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वाहन चालकों को करीब 20 दिनों तक निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। नगरीय यातायात पुलिस ने इसके लिए डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है।

मेट्रो निर्माण के लिए तीन चरणों में होगा काम

भोपाल मेट्रो की ब्लू लाइन का निर्माण भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक प्रस्तावित है। इस रूट में रोशनपुरा चौराहा और राजभवन क्षेत्र भी शामिल है। निर्माण कार्य को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में रोशनपुरा चौराहे से राजभवन तिराहे तक काम होगा। दूसरे चरण में राजभवन तिराहे से पुलिस कंट्रोल रूम तक निर्माण किया जाएगा। इसके बाद तीसरे और अंतिम चरण में पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे से मुगल बाजार, जहांगीराबाद तक काम पूरा किया जाएगा।

इन रास्तों से मिलेगी आवाजाही की सुविधा

डायवर्जन लागू होने के बाद वाहन चालक निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

  • रोशनपुरा से राजभवन की ओर जाने वाले वाहन: बाणगंगा चौराहा और केएन प्रधान तिराहे से होकर गुजरना होगा।
  • राजभवन से रोशनपुरा की ओर जाने वाले वाहन: अंकुर स्कूल, रमेश टेलर और नरेश बटन भंडार वाले मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।

बड़े वाहनों के लिए बाणगंगा मार्ग तय

एमपी विधानसभा, मंत्रालय और बिड़ला मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते अपेक्षाकृत संकरे है। ऐसे में बड़े वाहनों को बाणगंगा चौराहे की ओर से ही आवागमन करना होगा। यातायात पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए है।

यातायात से जुड़ी किसी परेशानी या जानकारी के लिए वाहन चालक 0755-2677340 और 0755-2443850 पर संपर्क कर सकते है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान के अनुसार ही यात्रा करे।