रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग-अलग थानों के प्रभारियों का तबादला किया गया है. 4 निरीक्षक इधर से इधर हुए हैं. तेलीबांधा, आमानाका, उरला को नए टीआई मिले हैं. रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गुरुवार को थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली थी. इसमें लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतों और थानों में पेंडिंग मामलों को लेकर कई टीआई को फटकार भी लगाई गई थी. इसके बाद आज थाना प्रभारियों के तबादला की सूची जारी की गई है.

सूची के मुताबिक, अजय झा को आमानाका थाना टीआई, सुधांशु बघेल को उरला थाना टीआई, रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाना टीआई बनाया गया है. वहीं टिकरापारा में पदस्थ प्रमोटिव निरीक्षक बालेश्वर लहरे को रक्षित केंद्र भेजा गया है.

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00 पीएम-जनमन योजना से संवर रहा विशेष पिछड़ी जनजातियों का जीवन
रायपुर। भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।
पीएम-जनमन योजना- आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव
आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुँचाय जा रहा है।
पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आँकड़े
पक्का आवास 34,691 स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण (लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण (63 प्रतिशत पूर्ण), विद्युतीकरण कार्य में ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवार 100 प्रतिशत लाभान्वित, वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गाँवों में से 940 गाँवों में कार्य पूर्ण (63 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हो चुके हैं। इसी प्रकार 191 केंद्र आंगनबाड़ी स्वीकृत और सभी 191 संचालित (100 प्रतिशत), (स्वीकृत 187 भवनों में से 68 पूर्ण) हो चुके हैं। शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में 1,425 गाँवों में से 510 गाँवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूर्ण हो चुके हैं। 
स्वास्थ्य सेवाएँ में मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत (57 वाहन पूर्णतः कार्यरत) हैं। वनधन विकास 16 केंद्र स्वीकृत, जिनका कार्य शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) पूर्ण हो चुका है। बहुउद्देशीय केंद्र 75 स्वीकृत, जिनमें से 51 पूर्ण (68 प्रतिशत पूर्ण)। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 40 छात्रावास स्वीकृत, जिन पर कार्य प्रगतिरत है। संचार क्रांति के तहत मोबाईल टॉवर के लिए 135 साइट्स स्वीकृत, 37 प्रारंभ (27 प्रतिशत कवरेज)। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण 1,719 का लक्ष्य, जिसमें से 849 को प्रशिक्षण पूर्ण (लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण)।
इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ मिलने से उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई UAE के अधिकारियों ने की है। अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

शराब सिंडिकेट का वित्तीय प्रबंधन संभालने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसे इस नेटवर्क का वित्तीय प्रबंधक बताया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि वह डिस्टलरी और FL-10A लाइसेंसधारकों से कमीशन की रकम जुटाकर अनवर ढेबर तक पहुंचाता था।

ED के अनुसार, घोटाले के आर्थिक लेन-देन में अग्रवाल की भूमिका अहम रही है। इसी वजह से एजेंसी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। दुबई में गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसियां उसे देश वापस लाने की प्रक्रिया में जुटेंगी।

क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला?

छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के आसपास चर्चा में आया था। जांच के दौरान इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। इनमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और चैतन्य सिंह बघेल के नाम शामिल हैं। अनवर ढेबर रायपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं, जबकि चैतन्य सिंह बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं।

शुरुआती जांच में इस घोटाले का अनुमानित आकार करीब 2,200 करोड़ रुपये बताया गया था। हालांकि, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की ओर से अदालत में आरोपपत्र पेश किए जाने के बाद मामले की रकम करीब 3,200 करोड़ रुपये आंकी गई।

विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को इस मामले की जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। भारत प्रत्यर्पण के बाद उससे पूछताछ में शराब सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क और कथित कमीशन व्यवस्था से जुड़े अन्य पहलुओं पर जानकारी मिलने की उम्मीद है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वंदना मेहरा अटूट को दो साल की प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ बुलाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वंदना मेहरा अटूट मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की अधिकारी हैं। वे इससे पहले मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ थी। छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद राज्य शासन ने उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सुकमा जिले में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया है। यह प्रतिनियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की सहमति और उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की गई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी बुधवार 18 नवंबर को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास (CM हाउस) में सुबह 11:30 बजे से होगी।

इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर 14 दिसंबर से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों, संभावित विधायी कार्यों और सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों को लेकर मंत्रिपरिषद चर्चा कर सकती है।

इसके अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों, प्रशासनिक मामलों और जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में विभागीय प्रस्तावों पर विचार के साथ ही महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं।