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दाढ़ी में डायल-112 की तत्परता से बची 37 वर्षीय युवक की जान, एसपी ने टीम की सराहना की

बेमेतरा के दाढ़ी क्षेत्र में डायल-112 टीम ने सूझबूझ से एक युवक की जान बचाई। परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से समय पर पहुंची टीम की एसपी त्रिलोक बंसल ने सराहना की।

बेमेतरा, 19 नवंबर 2026 — सुबह का समय था, घर में चिंता थी और गाँव में हलचल थी। ग्राम छिरहा के मल्हा पारा में एक 37 वर्षीय युवक गंभीर मानसिक तनाव में था। परिजनों ने घबराने के बजाय सही फैसला लिया — उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल कर दिया।

यही एक कॉल उस युवक की जिंदगी बचाने वाली कॉल बन गई।

सुबह करीब 07:40 बजे डायल-112 टीम दाढ़ी को सूचना मिली। टीम बिना देर किए मौके पर पहुँची। मौके पर स्थिति बहुत नाजुक थी। युवक गहरे तनाव में था और खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था।

वहाँ डायल-112 में तैनात आरक्षक फिरोज साहू और चालक शुभम कुमार यादव ने हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों को साथ लिया, युवक से बात की, उसे समझाया और सुरक्षित तरीके से उसे नीचे उतारकर बचा लिया। थोड़ी देर बाद थाना दाढ़ी से सहायक उप निरीक्षक रामकुमार दिवाकर भी मौके पर पहुँचे और स्थिति को संभाला।

अगर परिजनों ने 5 मिनट भी देर की होती, तो शायद ये खबर कुछ और होती। लेकिन समय पर कॉल और समय पर टीम का पहुँचना — दोनों ने मिलकर एक जिंदगी बचा ली।

इस सराहनीय काम की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने पूरी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलिस में सेवा करना गर्व के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। सभी अधिकारी और जवान ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा के साथ जनता की सुरक्षा में लगे रहें।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला रूचि वर्मा, डीएसपी शशिकला उईके सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों ने भी टीम को शुभकामनाएँ दीं।

जन चौपाल 36 की अपील
जीवन में तनाव, कर्ज, घर की परेशानी या अकेलापन — किसी भी कारण से अगर मन में गलत ख्याल आए, तो अकेले मत रहिए। परिजनों से बात कीजिए, गाँव के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए।

और किसी भी आपात स्थिति में — सड़क दुर्घटना, अपराध, घरेलू हिंसा, आगजनी या किसी व्यक्ति के खुद को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में — तुरंत 112 पर कॉल कीजिए। बेमेतरा पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर है।

अमित बघेल को हेट स्पीच के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मिली नियमित जमानत, रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटाई…

रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से संबंधित 14 आपराधिक प्रकरणों में नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है।

बता दें कि अमित बघेल के खिलाफ मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। रिपोर्टों के मुताबिक, इस विवाद में कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।

गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था. उक्त सशर्त अंतरिम जमानत की अवधि 22.10.2026 को समाप्त हो गई थी। अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने बुधवार को अदालत में सरेंडर किया था।

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 28.10.2026 को पारित आदेश के माध्यम से बघेल को हेट स्पीच से संबंधित सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण करने हेतु दो सप्ताह का समय प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों का पालन करते हुए बघेल ने 11.11.2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।

आज प्रकरण की सुनवाई के दौरान बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे के साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में सात माह से अधिक की अवधि न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2026 के अनुपालन में सभी 14 प्रकरणों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बघेल के विरुद्ध उक्त 14 प्रकरणों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों में आपराधिक पूर्ववृत्त हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से यह भी इंगित किया गया कि तीन माह की अस्थायी जमानत/पैरोल की अवधि समाप्त होने के बावजूद बघेल द्वारा तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अमित बघेल को सभी 14 प्रकरणों में नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वतंत्रता भी प्रदान की है कि यदि बघेल द्वारा जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य शासन उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

छत्तीसगढ़ में पारंपरिक वैद्यों को मिलेगा बढ़ावा, औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए बोर्ड देगा आर्थिक और तकनीकी सहायता

रायपुर। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक वैद्यों के ज्ञान के संरक्षण और औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद दी जा रही है। इन योजनाओं के तहत वैद्यों को हर्बल गार्डन तैयार करने, औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक उपचार पद्धतियों के प्रमाणीकरण और जड़ी-बूटियों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

88 वैद्यों ने साझा किए अनुभव

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के वनधन केंद्र गोदाम, मोहला में आयोजित जिला स्तरीय पारंपरिक वैद्य सम्मेलन में बोर्ड की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में जिले के 88 पारंपरिक वैद्यों ने भाग लिया और अपने उपचार से जुड़े अनुभव व पारंपरिक ज्ञान को साझा किया।

वन संरक्षण पर दिया गया जोर

सम्मेलन में मोहला-मानपुर के वनमंडलाधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि वन, वनौषधि, पारंपरिक वैद्य और उनका ज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। वनों के संरक्षण से ही औषधीय पौधों की उपलब्धता बनी रह सकेगी और वैद्य अपने पारंपरिक ज्ञान से आम लोगों को उपचार का लाभ दे पाएंगे। उन्होंने वैद्यों से वन संरक्षण में सक्रिय सहयोग की अपील की, जिस पर सभी वैद्यों ने वन संरक्षण में वन विभाग का साथ देने का संकल्प लिया।

हीलर हर्बल गार्डन और पल्वराइजर मशीन जैसी योजनाएं

औषधि पादप बोर्ड के कंसल्टेंट अमित गुप्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा वैद्यों के लिए हीलर हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा वैद्यों के निवास वाले गांवों के स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करने और उनकी देखरेख के लिए तकनीकी व आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही वैद्यों की पारंपरिक उपचार पद्धतियों का क्यूसीआई (QCI) के माध्यम से प्रमाणीकरण कराने और जड़ी-बूटियों की पिसाई के लिए वैद्य समूहों को निःशुल्क पल्वराइजर मशीन देने की योजना भी संचालित की जा रही है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ उज्जवल पोरवाल, सहायक आयुक्त (आदिम जाति कल्याण) संजय कुर्रे, औषधि पादप बोर्ड के अधिकारी तथा वैद्य संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

ओबीसी हितों पर भाजपा का फोकस, संगठन मजबूत करने समाज के बीच जाएगी पार्टी: अमरपाल मौर्य

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने जनगणना में ओबीसी को जोड़े जाने पर कांग्रेस की आपत्तियों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जो 70 साल तक ओबीसी की बात करके सत्ता में रहे,

लेकिन ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया. जब हम ओबीसी की गिनती करने को कहते थे, तब कांग्रेस के लोग क्या डफली बजाते थे? आज जनगणना हो रही है, तो कांग्रेस उसमें सवाल उठाती है.

रायपुर। भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य पत्रकारों से रू-ब-हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन की शक्ति को मजबूत करके सभी की अग्रणी भूमिका को मजबूत करने का काम भाजपा कर रही है. धरातल पर ले जाकर अपनी संगठन शक्ति के द्वारा मंडल जिला में ले जाने का काम हम करने वाले हैं. राजनीतिक और समाजिक गतिविधियों को मजबूती करने का काम हम कर रहे हैं.

अमरपाल मौर्य ने कहा कि ओबीसी की चर्चा कांग्रेस करती रही है, लेकिन ओबीसी की क्या भूमिका है, वो उनके एक परिवार तक सीमित रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ओबीसी के हित में काम कर रही है. जो ओबीसी समाज अछूता था, उसे हम कैसे सामने लाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं. हम विकसित भारत बनने का लक्ष्य और विकसित भारत बनाने के काम कर रहे हैं. हम समाज के बीच में जाने वाले हैं.

इसके पहले भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य के अलावा प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अशोक साहू, मंत्री ओपी चौधरी और अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए.

Mahadev Satta App Case: ED की कार्रवाई तेज, अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, धीरज ने मांगी अग्रिम जमानत

 रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से जुड़ा नया घटनाक्रम सामने आया है। मामले में अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा, दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी जांच एजेंसी की ओर से अदालत में आवेदन दिए जाने की खबर है।इसी मामले में विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा ने भी कानूनी राहत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। इन घटनाक्रमों के बाद महादेव ऐप से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और भोपाल की रैपिड ट्रैवल्स कंपनी की भूमिका एक बार फिर चर्चा में है।

अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत में अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने से संबंधित कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी है।हालांकि, दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आवेदन पर अदालत का अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। कानूनी रूप से गैर-जमानती वारंट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। इसलिए इस मामले में अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा।

रैपिड ट्रैवल्स कंपनी की भूमिका जांच के दायरे में

महादेव सट्टा ऐप प्रकरण में भोपाल स्थित रैपिड ट्रैवल्स कंपनी का नाम पहले भी सामने आ चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने 15 सितंबर 2023 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि धीरज आहुजा और विशाल आहुजा से जुड़ी इस कंपनी के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी।ईडी के अनुसार, कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटरों, उनके परिजनों, कारोबारी सहयोगियों और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के प्रचार से जुड़े लोगों के लिए देश और विदेश की हवाई टिकटें बुक करने का काम करती थी।जांच एजेंसी का आरोप था कि सट्टेबाजी से हासिल कथित अवैध रकम को टिकट बुकिंग से जुड़ी कंपनियों के खातों में जमा कराया जाता था। बाद में इसी धनराशि का इस्तेमाल हवाई टिकट खरीदने के भुगतान में किया जाता था।

टिकट बुकिंग के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की जांच

ईडी की जांच में रैपिड ट्रैवल्स के जरिए महादेव समूह से जुड़े लोगों की यात्राओं और विभिन्न आयोजनों के लिए टिकट बुकिंग का मामला भी सामने आया था।एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही थी कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के टिकटों का भुगतान किन स्रोतों से किया गया। साथ ही, टिकट बुकिंग में इस्तेमाल हुई रकम का वास्तविक स्रोत क्या था और उसका सट्टेबाजी से जुड़े कथित अवैध कारोबार से कोई संबंध था या नहीं, इसकी भी जांच की गई।जांच एजेंसी के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में आहुजा बंधुओं की भूमिका महत्वपूर्ण जांच बिंदुओं में शामिल रही है।

सौरभ चंद्राकर की 200 करोड़ रुपये की शादी भी जांच में आई थी

महादेव ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में हुई शादी भी काफी चर्चा में रही थी।ईडी ने सितंबर 2023 की अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में दावा किया था कि इस समारोह पर करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे। शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों और परिवार के सदस्यों की आवाजाही के वास्ते निजी विमानों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।इसके अलावा, समारोह में मनोरंजन जगत के कई कलाकारों को प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। ईडी के अनुसार, इस शादी और महादेव समूह के अन्य कार्यक्रमों से संबंधित यात्रा व्यवस्थाओं में रैपिड ट्रैवल्स की भूमिका की जांच की गई थी।

धीरज आहुजा ने अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका

इस पूरे मामले में धीरज आहुजा की कानूनी कार्रवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, विशाल आहुजा के भाई धीरज ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है।धीरज और विशाल आहुजा का नाम रैपिड ट्रैवल्स के माध्यम से कथित टिकट बुकिंग और वित्तीय लेनदेन की जांच में सामने आया था। अब अदालत में धीरज की याचिका पर होने वाली सुनवाई और फैसले पर नजर रहेगी।

शुभम सोनी के खिलाफ भी जारी हो चुका है गैर-जमानती वारंट

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में शुभम सोनी का नाम भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, शुभम सोनी के खिलाफ पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।अब अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ वारंट से जुड़ी कार्रवाई तथा धीरज आहुजा की अग्रिम जमानत याचिका ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है।

कथित अवैध कमाई और पैसों के लेनदेन पर ED की नजर

महादेव ऐप मामले में ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र कथित अवैध कमाई, उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन और अलग-अलग व्यावसायिक माध्यमों से धनराशि के इस्तेमाल का पता लगाना है। रैपिड ट्रैवल्स के जरिए हुई टिकट बुकिंग और महादेव समूह से जुड़े आयोजनों पर हुए खर्च की भी जांच की जा रही है।फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि या खंडन का अंतिम निर्णय अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर होगा।

छत्तीसगढ़ में छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगी विशेष आर्थिक मदद, हर साल 50 हजार रुपये देने का प्रस्ताव, जानिए नए नियम

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने नई पहल की है। गांवों में नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन, नियमित मरम्मत और पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए सरकार ने नए नियमों का खाका तैयार किया है। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई।

नई व्यवस्था के तहत कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही जल प्रभार की बेहतर वसूली करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पंचायतों को पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 रायपुर: राज्य में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पहले से नियम लागू हैं। अब सरकार ने इनमें बदलाव करते हुए वर्ष 2026 के लिए नया नियामकीय प्रारूप तैयार किया है।मंत्रिपरिषद से मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2024 के मौजूदा नियमों को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नए प्रावधान केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अधिक जवाबदेह बनाना है।

1000 से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान छोटी ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम है, उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मुख्यमंत्री नल जल अनुदान देने का प्रस्ताव है।दरअसल, कम आबादी वाले गांवों में जल प्रभार से पर्याप्त राशि एकत्र करना कई बार मुश्किल होता है। ऐसे में पाइपलाइन की मरम्मत, जल वितरण व्यवस्था और अन्य जरूरी कामों के लिए पंचायतों के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो सकती है।इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने छोटी पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान तैयार किया है। हालांकि, इस अनुदान की निश्चित राशि और वितरण की विस्तृत प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं की गई है।

अनुदान पाने के लिए हर महीने 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा

सरकार ने आर्थिक सहायता के साथ पंचायतों के लिए एक शर्त भी निर्धारित की है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान का लाभ लेने के लिए हर महीने निर्धारित जल प्रभार की कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूल करनी होगी।इसका मतलब है कि केवल कम जनसंख्या के आधार पर पंचायतों को अनुदान नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें जल प्रभार संग्रहण में भी न्यूनतम प्रदर्शन करना होगा।इस प्रावधान के जरिए सरकार पंचायतों में नियमित वसूली व्यवस्था विकसित करने और जलापूर्ति योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है।

75 प्रतिशत से अधिक वसूली पर हर साल मिलेंगे 50 हजार रुपये

जल प्रभार की वसूली में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने अलग से प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव भी रखा है।इसके तहत जो पंचायतें पूरे साल में निर्धारित जल प्रभार की कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के रूप में सालाना 50 हजार रुपये दिए जाएंगेइसका उद्देश्य पंचायतों को राजस्व संग्रहण के प्रति प्रोत्साहित करना है, ताकि नलजल योजनाओं के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकें।यहां दोनों प्रावधानों के बीच अंतर समझना जरूरी है। छोटी पंचायतों को अनुदान के लिए हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा, जबकि 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए सालाना संग्रहण 75 प्रतिशत से अधिक होना आवश्यक होगा।

जल जीवन मिशन के 19 मानकों के आधार पर तैयार हुए नियम

नए नियमों में जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय मानकों को शामिल किया गया है। सरकार का जोर केवल ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने पर नहीं, बल्कि उन कनेक्शनों के माध्यम से लगातार पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी है।इसके लिए नलजल योजनाओं के संचालन, पाइपलाइन के रखरखाव, जल वितरण और वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित करने की दिशा में नए प्रावधान तैयार किए गए हैं।इन नियमों से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि, सभी 19 मानकों का विस्तृत स्वरूप अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही सामने आएगा।

ग्रामीण परिवारों को क्या होगा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। छोटी पंचायतों को सरकारी सहायता मिलने से मरम्मत और रखरखाव से जुड़े कामों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना आसान हो सकता है।इसके अलावा, जल प्रभार की नियमित वसूली से पंचायतों की अपनी आय में सुधार हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर पेयजल व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलने की संभावना है।हालांकि, केवल नियमों में बदलाव से सभी गांवों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए योजनाओं का प्रभावी संचालन, समय पर मरम्मत और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होगी।

अब अंतिम अधिसूचना और नियमों के क्रियान्वयन का इंतजार

मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद अब नए नियमों को अंतिम रूप देकर लागू करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। खासतौर पर अनुदान वितरण, पात्र पंचायतों के चयन, जल प्रभार संग्रहण के सत्यापन और प्रोत्साहन राशि जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देशों पर नजर रहेगी।फिलहाल सरकार ने नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी है। अंतिम अधिसूचना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पंचायतों को किस तरह और कब से आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी।

CG High Court का बड़ा फैसला: TET में 89.907 अंक पाने वाली अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत, 90 अंक मानने से कोर्ट का इनकार

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2022 से जुड़े एक अहम मामले में अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित न्यूनतम अंकों से कम नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थी को केवल राउंड ऑफ के आधार पर उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने 89.907 अंकों को 90 अंक मानने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब परीक्षा के नियमों में अंकों को राउंड ऑफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो दशमलव के आधार पर अभ्यर्थी को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा सकता।

 CG High Court : हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी पात्रता परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों में स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में दशमलव वाले अंकों को पूर्णांक में बदलकर किसी अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित करना उचित नहीं होगा।अदालत ने यह भी माना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंकों का मामूली अंतर भी अभ्यर्थियों की योग्यता और मेरिट को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी एक उम्मीदवार को राउंड ऑफ का लाभ दिया जाता है, तो इससे अन्य अभ्यर्थियों के अधिकार और उनकी स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला मुंगेली जिले के सेमरसाल निवासी गरिमा पांडेय से जुड़ा है। उन्होंने साल 2022 में आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी था। यानी कुल 150 अंकों में से कम से कम 90 अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी को सफल माना जाना था।गरिमा पांडेय को परीक्षा में 89.907 अंक मिले थे। इस तरह वह निर्धारित कटऑफ से बेहद मामूली अंतर से पीछे रह गईं। उनका कहना था कि यदि उनके प्राप्तांकों को राउंड ऑफ करके 90 मान लिया जाए, तो उन्हें सफल घोषित किया जा सकता है।इसी मांग को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की और याचिका खारिज कर दी।

आंसर की में हस्तक्षेप को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित करने के मामले में परीक्षा विशेषज्ञों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। अदालत ने कहा कि उत्तरों का मूल्यांकन करना विशेषज्ञों का काम है और न्यायालय अपनी ओर से विशेषज्ञों के आकलन का स्थान नहीं ले सकता।कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा की उत्तर कुंजी में न्यायिक हस्तक्षेप तभी उचित है, जब किसी उत्तर में स्पष्ट और प्रमाणित गलती सामने आए।इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी को राउंड ऑफ का लाभ देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

दुर्ग-भिलाई में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, पहले चरण में शुरू होगा 20 बसों का संचालन

जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत बुधवार को पहली इलेक्ट्रिक बस भिलाई पहुंची। इसके बाद बस का ट्रायल किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने अलग-अलग मार्गों पर सफर कर बस की संचालन व्यवस्था, सुविधाओं और यातायात मार्गों का जायजा लिया।

दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को शासन से मंजूरी मिली है। योजना के पहले चरण में 20 बसें शुरू करने की तैयारी है। ट्रायल पूरा होने के बाद अब इनके नियमित संचालन की दिशा में काम तेज कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बस में सफर कर परखी व्यवस्था

ट्रायल के दौरान नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। बस ने नेहरू नगर चौक, सूर्या मॉल चौक, शंकराचार्य हॉस्पिटल, धमधा रोड, ग्रीन चौक और दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड सहित कई प्रमुख स्थानों से होकर यात्रा की।

इसके बाद बस दुर्ग बस स्टैंड, राजेंद्र प्रसाद चौक, ठगड़ा बांध और पंथी चौक होते हुए रिसाली से भिलाई पहुंची। कलेक्टर अभिजीत सिंह और निगम आयुक्त सुरुचि सिंह भी दुर्ग बस स्टैंड पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बस सेवा की संचालन व्यवस्था और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।

कादंबरी नगर में बनाया गया बस डिपो

इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग और चार्जिंग के लिए दुर्ग के कादंबरी नगर स्थित सिकोला भाठा में डिपो तैयार किया गया है। यहां बसों को खड़ा करने के साथ उनकी चार्जिंग की व्यवस्था भी की गई है।

भिलाई नगर निगम के अधिकारी तिलेश्वर साहू के मुताबिक, दुर्ग बस स्टैंड से पावर हाउस, बेरला, साजा और गंडई तक बसें चलाने की योजना है। इसके अलावा दुर्ग रेलवे स्टेशन से गुंडरदेही, पाटन, उतई, रायपुर बस स्टैंड, माना एयरपोर्ट और नया रायपुर तक भी बस कनेक्टिविटी प्रस्तावित है।

बसों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करने जैसी सुविधाएं देने की योजना है।

ई-बस सेवा शुरू होने से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है। ट्रायल के बाद अब दुर्ग-भिलाई में बसों के नियमित संचालन की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।

देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 5 काम, जानें व्रत के नियम और शुभ मुहूर्त

 जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन फिर से संभालते हैं। देवोत्थान एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध इस पर्व के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन व्रत और पूजा-पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कुछ कार्यों को वर्जित भी माना गया है। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से व्रत की धार्मिक परंपरा पूरी होती है।

देवउठनी एकादशी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होगी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत और पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा।

1. मांस और मदिरा का सेवन न करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन खानपान में संयम बरतने की परंपरा है।

2. किसी से विवाद या अपमानजनक व्यवहार न करें

एकादशी के दिन वाणी और व्यवहार में संयम रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किसी का अपमान करना, क्रोध करना या लड़ाई-झगड़ा करना उचित नहीं होता। श्रद्धालुओं को घर और परिवार में शांति बनाए रखने के साथ दूसरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए।

3. तुलसी पूजा से जुड़े नियमों का रखें ध्यान

देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी दल रखने की परंपरा है। हालांकि, तुलसी के पौधे से जुड़े नियमों का पालन करते समय स्थानीय धार्मिक परंपराओं का भी ध्यान रखें।

4. एकादशी पर चावल खाने से करें परहेज

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, साल की सभी एकादशी तिथियों पर चावल खाना वर्जित माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भी व्रत रखने वाले श्रद्धालु चावल और उनसे बने व्यंजनों से परहेज करते हैं। इस दिन फलाहार या सात्विक भोजन करने की परंपरा है।

5. पूजा के दौरान वस्त्रों के रंग का रखें ध्यान

धार्मिक मान्यताओं में एकादशी की पूजा के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है। वहीं कुछ परंपराओं में पूजा के दौरान काले और सफेद वस्त्र पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। श्रद्धालु अपनी पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं।

ATM से पैसे नहीं निकले, खाते से कट गई रकम? बैंक देगा हर दिन 100 रुपये मुआवजा, जानें RBI का नियम

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जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार कई बार ATM से पैसे निकालते समय मशीन से नकदी बाहर नहीं आती, लेकिन मोबाइल पर खाते से रकम कटने का मैसेज आ जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी रकम वापस नहीं मिलेगी।

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह की समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत बैंक को तय समय में ग्राहक की कटी हुई रकम वापस करनी होती है। निर्धारित अवधि के बाद भी पैसा नहीं लौटाने पर बैंक को मुआवजा देना पड़ सकता है।

यदि ATM से नकदी नहीं निकली है, लेकिन खाते से पैसे कट गए हैं, तो घबराने के बजाय तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ATM से मिली ट्रांजैक्शन रसीद को सुरक्षित रखें।अपने बैंक की शाखा या कस्टमर केयर पर शिकायत करें।शिकायत में ATM का नाम, स्थान, ट्रांजैक्शन की तारीख और समय की जानकारी दें।बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभालकर रखें। आगे शिकायत की स्थिति जानने में यह काम आएगा।

RBI के नियम के मुताबिक कब वापस मिलेगी रकम?

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ATM से नकदी नहीं निकलने के बावजूद खाते से रकम कटने की स्थिति में बैंक को अधिकतम पांच कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा वापस करना होता है। बैंक इस दौरान ATM के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच करता है।

यदि जांच में पुष्टि होती है कि ग्राहक को नकदी नहीं मिली थी, तो खाते में रकम वापस जमा की जानी चाहिए। कई मामलों में बैंक 24 से 48 घंटे के भीतर भी पैसा लौटा देते हैं।

देरी होने पर हर दिन 100 रुपये का मुआवजा

RBI के नियमों के अनुसार, यदि बैंक निर्धारित समय-सीमा के बाद भी खाते में रकम वापस नहीं करता है, तो उसे देरी के प्रत्येक दिन के लिए ग्राहक को 100 रुपये का मुआवजा देना होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि बैंक को तय अवधि के बाद चार दिन की अतिरिक्त देरी होती है, तो ग्राहक को 400 रुपये मुआवजे के रूप में मिलेंगे। यह राशि बैंक को स्वतः ग्राहक के खाते में जमा करनी होती है। हालांकि, ग्राहक को शिकायत दर्ज कराना और उसका रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखना जरूरी है।

कब बैंक काट सकता है ATM ट्रांजैक्शन चार्ज?

हर असफल ATM ट्रांजैक्शन पर बैंक की गलती नहीं होती। यदि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण ट्रांजैक्शन असफल होता है, तो बैंक अपने निर्धारित शुल्क और उस पर लागू GST वसूल सकता है। कुछ बैंकों में यह शुल्क 20 से 25 रुपये तक हो सकता है। वास्तविक शुल्क बैंक की शर्तों पर निर्भर करता है।

इसलिए ATM से पैसे निकालते समय खाते से रकम कटने और नकदी नहीं मिलने पर तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज कराएं। तय समय में समाधान नहीं होने पर RBI के नियमों के तहत मुआवजे की मांग की जा सकती है।