जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थानीय वन संपदा और जनजातीय संस्कृति ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बस्तर दौरे के दौरान जगदलपुर के लालबाग मैदान में वनोपज और अनाज से विशाल रंगोली तैयार की गई। करीब 20,700 वर्गफीट क्षेत्र में फैली इस कलाकृति को बनाने में 15 से अधिक प्रकार की वनोपज और अनाज का इस्तेमाल किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन विभाग की ओर से तैयार इस रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाणित किया गया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य अतिथियों ने भी इस अनूठी कलाकृति का अवलोकन किया।

वनोपज और अनाज से उकेरी गई बस्तर की पहचान

लालबाग मैदान में तैयार की गई इस विशाल रंगोली की खासियत इसमें इस्तेमाल की गई प्राकृतिक सामग्री रही। आम रंगों के बजाय 15 से अधिक प्रकार की वनोपज और अनाज से अलग-अलग आकृतियां बनाई गईं। इस कलाकृति के जरिए बस्तर के जंगलों, जनजातीय जीवन, स्थानीय परंपराओं और प्राकृतिक संपदा को दर्शाया गया।

रंगोली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सम्मानित स्वरूप को भी स्थान दिया गया। यह प्रस्तुति बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और यहां के लोगों के प्रकृति से गहरे जुड़ाव को सामने लाने का प्रयास रही।

20,700 वर्गफीट की कलाकृति को मिला विश्व रिकॉर्ड का प्रमाणन

अपने विशाल आकार और वनोपज के अनूठे इस्तेमाल के कारण यह रंगोली विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इसे प्रमाणित किया गया, जिससे इस कलात्मक प्रस्तुति को एक विशिष्ट पहचान मिली।

इस आयोजन ने यह भी दिखाया कि जंगलों से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग केवल आजीविका तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नए रूप भी सामने लाए जा सकते हैं।

राष्ट्रपति के बस्तर आगमन पर दिखा उत्साह

बस्तर दशहरा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का बस्तर पहुंचना क्षेत्र के लिए विशेष महत्व का अवसर रहा। 23 अक्टूबर को जगदलपुर पहुंचीं राष्ट्रपति ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए और मुरिया दरबार में भाग लिया। इसके बाद वे लालबाग मैदान में आयोजित सभा में पहुंचीं।

बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट जनजातीय परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और सामुदायिक भागीदारी के लिए देशभर में जाना जाता है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आयोजित यह विशेष प्रस्तुति भी इसी सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने का माध्यम बनी।

वनवासी समुदायों की आजीविका से जुड़ी है वनोपज

बस्तर के ग्रामीण और जनजातीय समुदायों के जीवन में वनोपज की महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगलों से प्राप्त विभिन्न उत्पाद अनेक परिवारों की आय, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पारंपरिक ज्ञान का आधार हैं।

रंगोली में प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के जरिए वन संपदा के महत्व और स्थानीय समुदायों की रचनात्मक क्षमता को रेखांकित किया गया। साथ ही, वनोपज के सतत उपयोग, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और स्थानीय आजीविका को मजबूत बनाने की संभावनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

नक्सलवाद के बाद बदलते बस्तर की तस्वीर दिखाने की पहल

वन विभाग की इस प्रस्तुति के माध्यम से बस्तर की प्राकृतिक खूबसूरती, जनजातीय विरासत और विकास की आकांक्षाओं को एक साथ सामने रखने का प्रयास किया गया। आयोजन में क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान के साथ बदलते बस्तर की तस्वीर को भी प्रदर्शित किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद महेश कश्यप और जगदलपुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दवाओं के संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिले के अलग-अलग इलाकों में 11 मेडिकल दुकानों की जांच की गई। इस दौरान चार दुकानों में दवाओं की खरीद और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव में अनियमितताएं सामने आईं। संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

किन चार मेडिकल स्टोर्स में मिली गड़बड़ी?

जांच के दौरान जिन चार मेडिकल स्टोर्स के अभिलेखों में अनियमितताएं पाई गईं, उनके नाम इस प्रकार हैं।

• सर मेडिकल्स, भनपुरी
• श्री राम मेडिकल स्टोर्स, कोटा
• लक्ष्मी मेडिकल शॉप, संतोषी नगर
• मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, कुकुरबेड़ा

विभाग की ओर से इन दुकानों के संचालकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों और जवाब की जांच करके आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

NCB और औषधि विभाग ने क्यों चलाया जांच अभियान?

संयुक्त निरीक्षण का उद्देश्य ऐसी दवाओं की खरीद, बिक्री और वितरण पर निगरानी रखना है, जिनका नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। अभियान के दौरान अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक, खरीद के बिल, बिक्री के रिकॉर्ड और भंडारण व्यवस्था की जांच की।टीम ने यह भी देखा कि दवाएं अधिकृत स्रोतों से खरीदी जा रही हैं या नहीं और दुकानदार निर्धारित नियमों के मुताबिक जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव कर रहे हैं या नहीं।

दवाओं की अवैध बिक्री की पुष्टि नहीं

इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपलब्ध निरीक्षण जानकारी में इन चार मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या अवैध भंडारण की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सामने आई गड़बड़ियां दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड के रखरखाव में बताई गई हैं।इसलिए संबंधित दुकानों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और आगे की कार्रवाई के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच, दस्तावेजों के परीक्षण और संचालकों के जवाब के बाद ही सामने आएगा।

जांच दल में कौन-कौन से अधिकारी रहे शामिल?

निरीक्षण अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पांच अधिकारी शामिल थे। इनमें औषधि निरीक्षक डॉ. सुरेश कुमार साहू, ईश्वरी नारायण सिंह, लक्ष्मी वर्मा, हंसा साहू और ओम प्रकाश यादव शामिल रहे। इनके अलावा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार अधिकारियों ने भी जांच में हिस्सा लिया।संयुक्त टीम ने अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स में पहुंचकर दवाओं के स्टॉक और संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया।

मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों से दवाओं की खरीद अधिकृत स्रोतों से करने और स्टॉक सहित खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड को नियमित रूप से अद्यतन रखने की अपील की है। साथ ही औषधि लाइसेंस की शर्तों और लागू नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है।दवाओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी आपूर्ति, उपलब्ध स्टॉक और बिक्री का सत्यापन किया जा सकता है। खासकर नियंत्रित औषधियों के मामले में रिकॉर्ड की सही जानकारी दुरुपयोग की आशंका पर नजर रखने में मदद करती है।

आगे भी जारी रहेगी निगरानी

विभाग के अनुसार, दवाओं की खरीद-बिक्री और वितरण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। रायपुर में जिन चार दुकानों के रिकॉर्ड में अनियमितताएं मिली हैं, उनसे जवाब मांगा जाएगा। संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।फिलहाल यह कार्रवाई दवा कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और औषधियों के संभावित दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गई है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर करीब 6 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपये की अनुमानित लागत वाले 67 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों में स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, नए आंगनबाड़ी भवन, राशन वितरण केंद्र, मुक्तिधामों में शेड और प्रतीक्षालय तथा पंचायत भवनों का निर्माण शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

18 सरकारी स्कूलों में बनेंगे 36 अतिरिक्त कमरे

ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 शासकीय विद्यालयों में 36 अतिरिक्त कक्ष बनाने की योजना तैयार की गई है। इन निर्माण कार्यों पर करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक विद्यालय में दो अतिरिक्त कमरे बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनकी लागत 7 लाख रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से निर्धारित की गई है।इस योजना में कोनारी, ताराशिव, टोहड़ा, भूमिया, तुलसी मानपुर, सिलपट्टी, कोटा, देवरी, निनवा, बिलाड़ी, बुंदेली, सिरवे, छतौद, ओटगन, खम्हरिया, सतभांवा, सांकरा और चांपा के सरकारी विद्यालय शामिल हैं। अतिरिक्त कमरों के निर्माण से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक जगह मिलेगी और स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन आसान होगा।

17 गांवों में बनेंगे नए आंगनबाड़ी भवन

बच्चों के पोषण और शुरुआती शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 17 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इन पर लगभग 2 करोड़ 4 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक भवन की लागत 12 लाख रुपये तय की गई है।मोहगांव, चांपा, टोहड़ा, नकटी, सतभांवा, चंगोरी, खुड़मुड़ी, लखना, सड्डू, मोहदा, तरपोंगी, सुंगेरा, सगुनी, सिलपट्टी, केवतरा, देवरी और सरारडीह में ये भवन प्रस्तावित हैं। नए भवन तैयार होने से बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं तथा छोटे बच्चों से जुड़ी सेवाओं के संचालन में सुविधा होगी।

राशन वितरण व्यवस्था के लिए 17 पीडीएस भवनों का निर्माण

ग्रामीण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17 पीडीएस भवन बनाने की योजना है। इन कार्यों पर करीब 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। प्रत्येक भवन के निर्माण की लागत 12 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है।प्रस्तावित भवन खपरीकला, टंडवा, सरारीडीह, छपोरा, सरोरा, बोईरझिटी, भिलौनी, बरतोरी, मानपुर, तरपोंगी, जलसो, खम्हरिया, सड्डू, निनवा, अल्दा, कोटा और तुलसी मानपुर में बनाए जाएंगे। इन भवनों से राशन के भंडारण और वितरण की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

13 मुक्तिधामों में बनेंगे शेड और प्रतीक्षालय

गांवों में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 13 मुक्तिधामों में शेड और प्रतीक्षालय बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 77 लाख 98 हजार रुपये है।यह निर्माण परसदा जोता, जलसो, मानपुर, बलौद खुर्द, सगुनी, सड्डू, परसदा, सरोरा, बिलाड़ी, सिरवे, खपर खुर्द, छपोरा और बोईरझिट में प्रस्तावित हैं। इन सुविधाओं के विकसित होने से गर्मी और बरसात के दौरान अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ग्रामीणों को राहत मिल सकेगी।

छतौद और ताराशिव को मिलेंगे नए पंचायत भवन

स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए छतौद और ताराशिव में नए पंचायत भवनों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। दोनों भवनों पर कुल 39 लाख 90 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्येक भवन की निर्माण लागत 19 लाख 95 हजार रुपये निर्धारित की गई है।नए पंचायत भवनों में ग्राम सभा, पंचायत की बैठकें, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार पर जोर

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के प्रयासों से स्वीकृत इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना है। शिक्षा, पोषण, राशन वितरण, पंचायत प्रशासन और सार्वजनिक उपयोग के स्थलों से जुड़े ये कार्य पूरे होने के बाद ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। निर्माण गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना भी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार, 24 अक्टूबर को महासमुंद और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बसना क्षेत्र में आयोजित रामचंडी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दुर्ग जिले के अहिवारा में मड़ई मेला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यहां मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर निर्धारित समय-सारणी जारी कर दी गई है।

बसना में रामचंडी दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11:30 बजे रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। इसके 10 मिनट बाद, सुबह 11:40 बजे वे पुलिस लाइन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के लिए प्रस्थान करेंगे।मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे गढ़फुलझर में आयोजित रामचंडी दिवस-2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में हिस्सा लेंगे।

अहिवारा में मड़ई मेला सम्मेलन, विकास कार्यों की मिलेगी सौगात

महासमुंद जिले में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 1:50 बजे गढ़फुलझर से रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:40 बजे वे नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय के हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 2:45 बजे दुर्ग जिले के अहिवारा के लिए रवाना होंगे।दोपहर 3:05 बजे मुख्यमंत्री शिवराम मैदान स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 3:15 बजे कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मड़ई मेला सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सम्मेलन का निर्धारित समय शाम 4:15 बजे तक है।

शाम 4:55 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे साय

अहिवारा में कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:25 बजे शिवराम मैदान हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4:45 बजे वे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4:55 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है।मुख्यमंत्री के इस दौरे में धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के साथ विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं।