जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पम्पिंग योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने योजना की कार्यप्रणाली, सिंचाई क्षमता और किसानों को मिलने वाले लाभों की जानकारी ली। सरगुजा संभाग की अपनी तरह की इस पहली नवाचारी सिंचाई परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें बिजली, डीजल, पेट्रोल अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग किए बिना केवल नदी के जल प्रवाह से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पोंगरो की यह परियोजना इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से किसानों की समस्याओं का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे खेती की लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। यह अभिनव पहल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए एक प्रेरक मॉडल बन सकती है।

नदी का जल प्रवाह ही बनेगा सिंचाई की ऊर्जा

पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना में नदी के बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन पम्प संचालित किया जाता है। इसके लिए पूर्व निर्मित एनीकट से लगभग 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्लेटफॉर्म तैयार कर टरबाइन पम्प स्थापित किया गया है। यह पम्प नदी तल से लगभग 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित तथा 200 मीटर दूर निर्मित वितरण टंकी तक अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी पहुंचाने में सक्षम है। वितरण टंकी से पक्की सिंचाई नहरों एवं नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पम्प संचालन के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं है। इससे सिंचाई व्यवस्था के संचालन में पारंपरिक ईंधन की खपत और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकेगा। यह परियोजना हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

135 किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से पूर्ण की गई इस परियोजना से क्षेत्र के करीब 135 कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से लगभग 80 एकड़ कृषि क्षेत्र में रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता कम करने, अतिरिक्त फसल लेने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए किसानों को वर्षभर खेती के अवसर उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। पोंगरो की यह पहल दर्शाती है कि नवाचार को गांवों और खेतों तक पहुंचाकर कृषि विकास को नई गति दी जा सकती है। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई का दायरा विस्तृत करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे और जवानों के साथ दीपावली मनाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी खुद को उस बयान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

किरण सिंहदेव ने कहा कि पीएम मोदी ने यही कहा था नक्सल समस्या सम्पात हुई है, लेकिन कुछ लोगों के मन में विचारधारा रहती है। आप स्वयं को वहां स्थापित करने की कोशिश कर रहे है।

राहुल गांधी को पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाना अद्भुत है। बस्तर से नक्सल आतंक का खत्म होना कांग्रेस को पच रहा है या नहीं, यह भी सवाल है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी थी बहस की चुनौती

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित करनपुर में सीआरपीएफ जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जंगलों से हथियारबंद नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन वैचारिक नक्सलियों का खतरा अभी भी बना हुआ है।

पीएम मोदी के इसी बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी ने सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करते हुए लिखा कि प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया – आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें- देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर से रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम साय का पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश को प्रधानमंत्री का सहयोग मिला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं।

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस पर किसी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो यह बकवास और बेकार का प्रलाप है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उनमें कभी इच्छाशक्ति नहीं रही। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। जनता भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहती थी, क्योंकि विकास के रास्ते में नक्सलवाद सबसे बड़ा बाधक था। इसे समाप्त करने में सफलता मिली है।

भूपेश बघेल के आरोपों को बताया गलत

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के हाथों में जाने के आरोप पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनका आरोप पूरी तरह गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

नितिन नबीन के दौरे को लेकर सीएम साय का बयान

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम धरमजयगढ़ में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) परिसर में 88 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक तकनीकों, अनुसंधान सुविधाओं और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन से सुसज्जित यह केंद्र प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को अपने अभिनव विचारों को सफल उद्यमों में बदलने का अवसर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें सही अवसर, आधुनिक संसाधन और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की है। हमारी सरकार ऐसा वातावरण विकसित कर रही है, जहां युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए महानगरों की ओर न जाना पड़े, बल्कि वे छत्तीसगढ़ में ही नए आविष्कार करें, उद्योग स्थापित करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति, तकनीक और नवाचार की निर्णायक भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है, वह केवल एक अत्याधुनिक भवन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और संभावनाओं को साकार करने का केंद्र बनेगा। यहां विद्यार्थियों को अपने विचारों पर अनुसंधान करने, तकनीकी समाधान विकसित करने, प्रोटोटाइप तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक स्वरूप देने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूती मिलेगी और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नई तकनीकों का विकास भी संभव होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र और प्रख्यात उद्यमी रामदेव अग्रवाल का विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि रामदेव अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की धरती से निकलकर अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दूरदर्शिता के बल पर देश के उद्योग एवं वित्तीय जगत में विशिष्ट पहचान बनाई है। आज वे अपनी सफलता का लाभ समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी माता मिथिलेश अग्रवाल की स्मृति में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर उन्होंने मातृभक्ति, कृतज्ञता और समाजसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी भारतीय परंपरा में विद्यादान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को जीवनभर आत्मनिर्भर बनने की शक्ति देती है। छत्तीसगढ़ में दाऊ कल्याण सिंह और सेठ किरोड़ीमल जैसे दानवीरों ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामदेव अग्रवाल का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।

उल्लेखनीय है कि लगभग 88.76 करोड़ रुपए की इस परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया जा रहा है।

विद्यार्थियों के नवाचारों में दिखी भविष्य के छत्तीसगढ़ की झलक

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान एनआईटी रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा विकसित विभिन्न स्टार्टअप और तकनीकी मॉडलों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके नवाचारों की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी ली।

विद्यार्थियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कचरा प्रबंधन, दवाइयों की होम डिलीवरी, औद्योगिक उपकरणों एवं धातुओं में खराबी की पहचान और हेलमेट के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अभिनव तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब वह आम लोगों के जीवन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए। हमारे युवा समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान खोज रहे हैं, यह अत्यंत उत्साहजनक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने नवाचारों को केवल शैक्षणिक परियोजनाओं तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सफल स्टार्टअप और उद्यमों में बदलें। राज्य सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर के साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ रही छत्तीसगढ़ की भागीदारी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब खनिज संपदा और पारंपरिक उद्योगों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की दिशा में कार्य हो रहा है और एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। नवा रायपुर में आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य के उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर और आईआईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रदेश की बड़ी ताकत हैं। इन संस्थानों की शैक्षणिक एवं अनुसंधान क्षमता को उद्योगों और उद्यमिता से जोड़कर छत्तीसगढ़ में विकास की नई संभावनाएं सृजित की जा सकती हैं।

स्टार्टअप और एआई मिशन से युवाओं को मिलेगी नई उड़ान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, पूंजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र और नई प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के पांच मुख्यमंत्री मिशनों में शामिल मुख्यमंत्री एआई मिशन के अंतर्गत भी 500 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से 100 एआई डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तकनीकी विकास के अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। बस्तर और सरगुजा सहित प्रदेश के दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों के युवाओं तक भी आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पैन आईआईटी जैसी संस्थाओं के सहयोग से कौशल विकास की पहल की गई है।

रोजगार मांगने वाले ही नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उनके सामने रामदेव अग्रवाल जैसे सफल उद्यमी का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता प्राप्त की तथा अब समाज और मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। जब कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करता है, तो वह केवल अपने भविष्य को नहीं संवारता, बल्कि अनेक परिवारों की आजीविका और समृद्धि का आधार भी बनता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल से समाज के लिए उपयोगी समाधान विकसित करना भी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ विकसित होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

एनआईटी रायपुर परिसर में लगभग 6,525 वर्गमीटर भूखंड पर बनने वाले इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 12,307 वर्गमीटर होगा। बेसमेंट, भूतल और छह मंजिलों वाले इस भवन में उभरती प्रौद्योगिकियों की सात अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एवं कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एवं साइबर सुरक्षा, थ्री-डी प्रिंटिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एआर-वीआर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा क्लीनटेक एवं सस्टेनेबिलिटी की प्रयोगशालाएं शामिल होंगी।

केंद्र में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन एवं को-वर्किंग स्पेस, स्मार्ट क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रदर्शनी क्षेत्र, एम्फीथिएटर और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यहां नवोदित उद्यमियों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, प्रोटोटाइप विकसित करने की सुविधा तथा निवेशकों, बैंकों और शासकीय योजनाओं से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई के विद्यार्थियों के साथ कार्यरत पेशेवर भी प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, एनआईटी रायपुर के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और संस्थान की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, तकनीक और उद्यमिता का यह संगम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब रायपुर समेत पांच संभागों में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कामकाज में तकनीक का उपयोग बढ़ाना, सुशासन को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर चर्चा की गई।

रायपुर समेत पांच संभागों में खुलेंगे AI सेंटर

छत्तीसगढ़ में एआई रिसर्च और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किए जाएंगे।

रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में पहले वर्ष के दौरान 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित करने की योजना है। इन लैब्स के माध्यम से डेटा आधारित अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग

राज्य सरकार प्रशासनिक कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत करीब 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के पहले चरण में 15 हजार सरकारी सेवकों को विशेष ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में एआई आधारित कार्यप्रणाली विकसित करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।

छात्रों और युवाओं के लिए शुरू होंगे AI कोर्स

छत्तीसगढ़ एआई मिशन के तहत स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को भी एआई से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित की जाएगी।

पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विद्यार्थियों को नई तकनीक सीखने और भविष्य में रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।

AI रिसर्च और फेलोशिप को भी मिलेगा बढ़ावा

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर एआई आधारित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।

इस पहल से प्रदेश में तकनीकी शोध, नवाचार और नए एआई समाधानों के विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न सरकारी विभागों की जरूरतों के अनुसार आपसी समन्वय स्थापित करें और एआई के उपयोग को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें।

उन्होंने मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रशासनिक कार्यों में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य तकनीकी नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस और युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा देना है।