न्यूज डेस्क -11 अगस्त 2026

भवति भिक्षां देहि”

प्रजातंत्र में वोट मांगना भी एक भिक्षा का स्वरूप है और ‘मतदान’ शब्द में तो खुद ‘दान’ ही लिखा हुआ है, अतः इन दोनों का भाव मिलकर केवल और केवल जनता की सच्ची सेवा होना चाहिए।

आज लोकतंत्र का अर्थ पैसे की राजनीति रह गई है। जिसके पास पैसा है, वही चुनाव लड़ सकता है और वही जनता को प्रलोभित कर वोट बटोर सकता है। यह स्थिति एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की निशानी है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी, उस समय उसकी सोच बेहद महान रही होगी।

हमारे देश में प्रवृत्तियों को लेकर तीन तरह के विचार देखे जाते हैं—पहला, मांग कर खाओ; दूसरा, बांटकर खाओ (जिसे व्यवसाय बनाया गया); और तीसरा, छीन कर खाओ और राज करो। इनमें से सबसे सर्वोत्तम प्रवृत्ति ‘मांग कर खाने’ को माना गया था।

इसके कई ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बली से धरती को बचाया यानी मांग लिया। जब हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल में फेंक दिया, तब विष्णु ने वराह बनकर उसकी रक्षा की।

इसी प्रकार, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र, चाहे वे किसी भी वर्ण या संप्रदाय के हों, उन्हें भिक्षा मांगने की परंपरा के तहत नगर में भेजा जाता था ताकि उनके भीतर विनम्रता और ‘मांग कर खाने’ की प्रवृत्ति बनी रहे।

इसका उद्देश्य यह था कि वे भविष्य में कभी किसी का हक छीनकर, पैसे का प्रलोभन देकर सत्ता प्राप्त न कर सकें और जनता, समाज तथा देश को डरा न सकें।

लेकिन आज प्रजातंत्र की वह मूल भावना पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है। पहले के लोग 500 से 2000 रुपये में चुनाव लड़ लेते थे, जबकि आज के समय में कोई भी चुनाव करोड़ों रुपये के बिना नहीं लड़ा जाता। इसके ऊपर राजनीतिक दलों की मुफ्त की योजनाएं और जन-प्रलोभन वाली बातें चुनावी मैदान में उतर आती हैं।

यदि यही हाल रहा, तो एक दिन इतिहास खुद को दोहराएगा। जैसे अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे और फिर देश को गुलाम बना लिया, वही स्थिति अब दोबारा पैदा होने की कगार पर है।

आज पूंजीवाद धीरे-धीरे प्रजातंत्र को खरीदने की फिराक में है, जहाँ चुनावों में खरीद-फरोख्त का बाजार गर्म होता जा रहा है।

जब पूंजीवाद का दायरा बढ़ता है, तब ‘लूट वाद’ जन्म लेता है—यानी लूटो और सब कुछ अपने कब्जे में ले लो। यह वही ‘छीन कर खाने’ की प्रवृत्ति है। इसका परिणाम यह होता है कि जिसके पास पैसा या ताकत नहीं है, वह कितनी भी योग्यता क्यों न रखता हो, चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता।

धनबल से बड़ा है श्रमबल जहां बहुतायत जनसंख्या है।

ऐसे में बाहुबली और धनबल वाले ही चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं और वे ही प्रजातंत्र के परिणामों को अपनी मर्जी से प्रभावित करते हैं, जैसा कि हम लगातार देख भी रहे हैं।

यदि आज सचमुच इस प्रजातंत्र को बचाना है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पैसे के प्रभाव को इससे पूरी तरह दूर किया जाए। प्रजातंत्र को एक पवित्र ‘अनुष्ठान’ और मतदान को एक निष्कलंक ‘यज्ञ’ की भावना से पूरा किया जाना चाहिए—न कि चुनाव के दौरान महंगी-महंगी गाड़ियों का काफिला दौड़ाकर, जनता को प्रलोभनों का लालच देकर, या बंदूक और ताकत के सहारे चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की मानसिकता के साथ।

एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली, जिसकी कल्पना हमारे विचारकों ने की थी, उसे अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि अपनी वास्तविक परिणति में उतारने का समय आ गया है।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख केवल वैचारिक अभिव्यक्ति है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।
(दीपक पांडेय)

न्यूज _डेस्क /11 अगस्त 2026

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी घटकर 41.68 प्रतिशत रह गई है, जबकि CNG, इलेक्ट्रिक और अन्य विकल्पों की हिस्सेदारी 40.59 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

जुलाई के ऑटोमोबाइल आंकड़े भारतीय कार बाजार में एक बड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं। कभी बाजार पर एकछत्र राज करने वाली पेट्रोल कारों और दूसरे ईंधन विकल्पों के बीच का फासला अब सिमटकर महज एक प्रतिशत पर आ गया है।

यह बदलाव महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस आम वाहन खरीदार की बदलती सोच का परिणाम है जो ईंधन के मोर्चे पर भविष्य को लेकर उधेड़बुन में है।

संशय के घेरे में पेट्रोल और E-20 का सवाल

पिछले कुछ समय से पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E-20 को लेकर बाजार में चर्चाओं और अनिश्चितताओं का दौर गर्म है। सरकार भले ही इसके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ गिना रही हो, लेकिन आम वाहन चालकों के मन में इंजन की उम्र, रख-रखाव और माइलेज को लेकर कई सवाल हैं।

सोशल मीडिया पर E-20 पेट्रोल से माइलेज घटने और इंजन के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की चर्चाएं आम थीं। अब स्थिति यह है कि सरकार ने भी संसद में यह मान लिया है कि E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों के माइलेज में लगभग 6 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है और कुछ रबर पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं।

इस स्वीकारोक्ति ने खरीदारों के उस संशय को और पुख्ता कर दिया है, जो नई कार खरीदने से पहले अब सौ बार सोचने पर मजबूर हैं।

डीलरशिप पर स्टॉक का दबाव और विकल्पों की तलाश

इस वैचारिक और तकनीकी असमंजस का सीधा असर कार बाजार की रफ्तार पर भी दिख रहा है:
बढ़ती इन्वेंट्री: FADA के अनुसार, डीलरशिप पर गाड़ियों का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। 25 प्रतिशत से ज्यादा डीलरों के पास 60 से 70 दिन या उससे ज्यादा पुराना स्टॉक पड़ा है, जबकि सामान्य स्थिति में यह 21 से 30 दिनों का होना चाहिए।

जुलाई में कंपनियों ने डीलरों को 4.69 लाख कारें भेजीं, जबकि रिटेल बिक्री करीब 4.16 लाख यूनिट ही रही।

विकल्पों की फेहरिस्त: जब पेट्रोल को लेकर तस्वीर धुंधली हुई, तो खरीदार चुप बैठने के बजाय दूसरे रास्तों की तलाश करने लगे। यही वजह है कि आज बाजार में कोई CNG की सुगमता तलाश रहा है, तो कोई भविष्य की जरूरत के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) का पूरा गणित बैठा रहा है।

डीजल की अप्रत्याशित वापसी

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू डीजल कारों का रुख है। एक समय ऐसा आ गया था जब ऐसा लगने लगा था कि भारतीय सड़कों से डीजल इंजन पूरी तरह विदा हो जाएंगे। मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनी ने अप्रैल 2020 से ही डीजल कारों का उत्पादन बंद कर दिया था।
लेकिन जुलाई के आंकड़ों में डीजल कारों का मार्केट शेयर बढ़कर 17.73 प्रतिशत हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 1.4 प्रतिशत अधिक है।

जानकार इसे भी E-20 को लेकर मचे असमंजस और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों की व्यावहारिक जरूरतों से जोड़कर देख रहे हैं।

आगे की राह: त्योहारी सीजन तय करेगा दिशा

फिलहाल स्थिति यह है कि असमंजस के इस दौर में ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग खरीदारी का फैसला टाल रहा है या फिर पेट्रोल के अलावा दूसरे पावरट्रेन को तरजीह दे रहा है। आने वाले समय में जब त्योहारी सीजन में बाजार पूरी तरह खुलेगा, तब यह साफ हो पाएगा कि भारतीय वाहन खरीदार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन की तरफ कदम बढ़ाते हैं या पेट्रोल अपने पुराने रुतबे को बचाने में कामयाब रहता है।

न्यूज डेस्क _11 अगस्त 2026

दिल्ली का Gen-Z हो, रांची के प्रतियोगी छात्र हों या फिर गुजरात के जमीन बचाते किसान—इन तीनों मोर्चों पर एक ही बात कॉमन है: व्यवस्था के प्रति गहराता असंतोष। जब तक नीति निर्माता युवाओं के भविष्य और अन्नदाताओं के हक पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करेंगे, तब तक यह सुलगती हुई चिनगारी किसी भी वक्त बड़े बदलाव का रूप ले सकती है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों युवाओं, छात्रों और किसानों का आक्रोश सड़क पर साफ दिखाई दे रहा है। चाहे राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठा Gen-Z हो, झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा का घेराव करने वाले आक्रोशित छात्र हों या फिर गुजरात के मोरबी में अपनी जमीन के हक के लिए खड़े किसान—हर तरफ व्यवस्था के खिलाफ सुलगते तेवर नजर आ रहे हैं।

एक पोर्टल एडिटर की नजर से देखें, तो यह देश के तीन अलग-अलग कोनों से उठ रही उस जन-भावना का उबाल है, जिसे अब नजरअंदाज करना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है।

दिल्ली का जंतर-मंतर: Gen-Z की हुंकार और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

जुलाई 2026 के दौरान देश की राजधानी नई दिल्ली का जंतर-मंतर युवाओं के आक्रोश का केंद्र बन गया था। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्व में चला यह बड़ा Gen-Z (जेन-जी) आंदोलन शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ एक बड़ा मोड़ साबित हुआ।

वजह और मांगें: इस आंदोलन की मुख्य वजह नीट पेपर लीक और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली थी। युवाओं का यह गुस्सा तब अपने चरम पर पहुंचा जब आंदोलकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पूरी परीक्षा प्रणाली में अमूल्य सुधार की मांग को लेकर मोर्चा खोला।

रांची की सड़कें: JPSC-JSSC के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन

दूसरी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां अगस्त 2026 के शुरुआती हफ़्तों से JPSC और JSSC परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों का उग्र आंदोलन जारी है। हालात तब और बेकाबू हो गए जब 10 अगस्त 2026 को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों ने सुरक्षा की कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं।

प्रशासनिक कार्रवाई और मांगें: प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन, आंसू गैस और हल्के लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। छात्र इन परीक्षाओं की सीबीआई (CBI) जांच कराने, संपूर्ण धांधली की उच्चस्तरीय जांच और इसमें लिप्त जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। रांची की इन सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि युवा वर्ग अब रोजगार और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में है।

गुजरात के मोरबी में किसानों का संग्राम और राष्ट्रीय हलचल

इन दोनों युवा आंदोलनों के बीच, गुजरात के मोरबी जिले से उठी किसानों की आवाज अब राष्ट्रीय फलक पर दस्तक दे रही है। मोरबी तालुका के जेतपर गांव में किसान बिजली के खंभे लगाने के एवज में जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।

राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन: इस स्थानीय आंदोलन को अब पंजाब के कद्दावर किसान नेताओं का भी खुला समर्थन मिल गया है।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रेसिडेंट रघुवीर सिंह चौधरी और नेशनल स्पोक्सपर्सन राकेश टिकैत ने जेतपर गांव की किसान छावनी का दौरा कर आंदोलनकारियों को समर्थन का पूरा भरोसा दिया है।

चार गुना मुआवजे की मांग: किसानों का साफ कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा जारी किया गया मौजूदा सर्कुलर और मुआवजा मंजूर नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन के बदले चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो इस आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दिल्ली का घेराव भी किया जा सकता है।

बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने हर जिले के किसानों को एकजुट होकर मजबूत संगठन बनाने की अपील की है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह चिंगारी अब थमने वाली नहीं है।

रायपुर, 10 अगस्त 2026 —

इस साल सम्मेलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की पंडवानी और तीजन बाई की याद में समर्पित प्रस्तुति से होना इसलिए खास रही कि इससे यह संदेश गया कि लोक कलाएँ आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान और रचनात्मक्ता का अहम हिस्सा हैं।

दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला पंडवानी ने खास प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। IHC के स्टाइन ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम का आरंभ पंडवानी की दिग्गज कलाकार, पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति को समर्पित प्रदर्शनी से हुआ।

प्रभा यादव ने पारंपरिक संगीतकारों की संगत में महाभारत पर आधारित कथाएँ गाकर-पेश कीं। उनके प्रदर्शन में गायन, संवाद और अभिनय का सामंजस्य साफ दिखा, जिससे पंडवानी की जीवंतता और लोकशैली की ताकत सामने आई। मंच पर मौजूद दर्शकों ने प्रस्तुति को उत्साहवर्धक तालियों से सराहा।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि, कला-संस्कृति से जुड़े जाने-माने लोग और मीडिया भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार व मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्ण दास, धरसींवा के विधायक एवं अभिनेता अनुज शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, और अन्वेषा कला केंद्र की सचिव अन्वेषा ब्रह्मा ने कार्यक्रम में भाग लेकर इसे समर्थन दिया। IHC के निदेशक प्रो. (डॉ.) के. जी. सुरेश ने भी शिरकत की।

धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि पंडवानी छत्तीसगढ़ की पहचान से जुड़ी महत्वपूर्ण लोक कला है। तीजन बाई ने इसे गांवों से निकालकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया।

अतिथियों ने तीजन बाई के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पंडवानी सिर्फ कथावाचन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से जुड़ी सांस्कृतिक यादें और जीवन-मूल्यों को आगे पहुंचाने का जरिया है।

आईएचसी लोक संगीत सम्मेलन का मकसद देश की विविध लोक परंपराओं को एक मंच पर लाना है।

बेमेतरा/रायपुर (छग) —10 अगस्त 2026

चौपाल में भी उठी तीखी प्रतिक्रिया
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘बंटवारा 1947’ अपनी रिलीज से ठीक पहले बड़े विवादों में घिर गई है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, लेकिन इसके प्रमोशन के दौरान अभिनेता सनी देओल द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर दिए गए एक बयान ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया है। इस बयान के बाद से जनता और दर्शकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

क्या था सनी देओल का विवादित बयान?
फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब एक रिपोर्टर ने सनी देओल से पूछा कि वह पड़ोसी देश को किस नजरिए से देखते हैं, तो अभिनेता ने जवाब दिया— “पहले दोनों देश एक ही थे। जैसा कि मेरे पिता कहा करते थे, भारत मां है और पाकिस्तान भारत से ही निकला है, इसलिए वो मौसी बन गया। हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।”

इस बयान के सामने आते ही इंटरनेट पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। यूजर्स ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि जिस फिल्म की कहानी 1947 के विभाजन के दर्दनाक दौर, सांप्रदायिक दंगों और विस्थापन के काले इतिहास पर आधारित हो, उसके संदर्भ में पाकिस्तान को ‘मौसी’ कहना देश के दर्द और इतिहास का अपमान है।

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
सनी देओल के इस बयान पर यूजर्स ने जमकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं:
एक यूजर ने लिखा, “अगर मौके का फायदा उठाना एक कला है, तो सनी देओल इसके कलाकार हैं।”
दूसरे यूजर ने सवाल उठाया, “गदर से गद्दार क्यों? क्या तारा सिंह अब सकीना के साथ पाकिस्तान में रहेंगे?”

एक अन्य यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “कितना शर्मनाक स्टेटमेंट है। अपने फ्लॉप करियर को संवारने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं।”

कई लोगों ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एक तरफ वे पौराणिक पात्रों को पर्दे पर जीते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा बयान देते हैं। एक यूजर ने पूछा, “अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है, तो ‘रामायण’ में हनुमान का रोल क्यों निभाया?”

जन चौपाल में उठी तीखी बहस: “बंटवारा भारत के लिए सदमा, पाकिस्तान के लिए आजादी”
जब इस पूरे मामले पर ‘जन चौपाल’ में स्थानीय स्तर पर चर्चा की गई, तो लोगों का गुस्सा और चिंता साफ तौर पर झलकी। चौपाल में मौजूद लोगों ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 1947 का भारत का विभाजन कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह देश के माथे पर ऐसा नासूर है जिसका दर्द आज भी देशवासियों के दिलों में जिंदा है।

चौपाल में चर्चा के दौरान लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी:
“बंटवारा भारत के लिए सदमा था और पाकिस्तान के लिए आजादी।” लोगों ने कहा कि जो देश भारत के टुकड़े करके बना हो, उसके प्रति इस तरह के हल्के बयान देना और उसे ‘मौसी’ की संज्ञा देना अस्वीकार्य है।

चौपाल में यह सवाल भी प्रमुखता से उठा कि क्या ऐसी फिल्में “ले के रहेंगे आजादी” जैसे देशविरोधी या अलगाववादी नारों या भावनाओं को कहीं न कहीं परोक्ष रूप से समर्थन तो नहीं दे रही हैं?

स्थानीय लोगों ने कड़े शब्दों में मांग उठाई कि यदि इस फिल्म की विषयवस्तु या प्रोमोशन में भारत के विभाजन के दर्द को कम करके आंका गया है, या गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो ऐसी फिल्मों को भारत में रिलीज करने से पहले सोचना चाहिए।

चौपाल के लोगों का कहना था, “अगर यह फिल्म इतनी ही भाईचारे वाली है, तो ‘बंटवारा 1947’ को भारत से पहले पाकिस्तान में रिलीज किया जाना चाहिए।”