पूर्व सांसद प्रतिनिधि/पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी की दो टूक

किरंदुल | 03 जून 2026 | रिपोर्ट: रवि सरकार

किरंदुल की जनता आज पूछ रही है — क्या शहीदों का सम्मान भी अब राजनीति की भेंट चढ़ेगा? बस्तर के बस्तर टाइगर, दंतेवाड़ा के जन-जन के नेता, स्वर्गीय शहीद महेंद्र कर्मा जी की स्मृति में कांग्रेस शासनकाल में जिस पार्क की परिकल्पना हुई, जिसका शिलान्यास, निर्माण और उद्घाटन उनके नाम से हुआ, जिसकी निधि उनके नाम से स्वीकृत हुई — आज उसी शहीद महेंद्र कर्मा पार्क से खुद शहीद महेंद्र कर्मा जी को ही गायब किया जा रहा है!

यह खबर नहीं, सीधा-सीधा शहीद के बलिदान का अपमान है! पार्क बन गया, नाम बदलने की साजिश रची जा रही है, लेकिन शहीद महेंद्र कर्मा जी की प्रतिमा आज तक नहीं लगी। बिना प्रतिमा स्थापित किए ही पार्क में फेरबदल किए जा रहे हैं। यह बस्तर की भावनाओं पर चोट है, दंतेवाड़ा की जनता के जज्बातों से धोखा है।

हम साफ कह देना चाहते हैं — हमें चेंदरू राम मंडावी जी से कोई आपत्ति नहीं। वे आदिवासी अस्मिता के प्रतीक हैं, बस्तर की शान हैं, उनका सम्मान हमारा धर्म है। लेकिन एक महापुरुष को सम्मान देने के नाम पर दूसरे महापुरुष की स्मृति मिटाई जाए, यह बस्तर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर शहीद महेंद्र कर्मा पार्क में चेंदरू राम मंडावी जी की प्रतिमा लगती है, तो उसी गरिमा के साथ, उसी परिसर में, शहीद महेंद्र कर्मा जी की प्रतिमा भी लगनी ही चाहिए।

शासन-प्रशासन सुन ले — शहीद महेंद्र कर्मा जी की प्रतिमा तत्काल स्थापित करो। पार्क का मूल नाम ‘शहीद महेंद्र कर्मा पार्क’ है और वही रहेगा। इसमें छेड़छाड़ हुई तो समझ लो बस्तर की धरती गवाह बनेगी जनाक्रोश की।

भाजपा सरकार कान खोलकर सुन ले — महापुरुष और शहीद वोटबैंक नहीं होते। उनका सम्मान नफे-नुकसान देखकर नहीं किया जाता। अगर शहीद महेंद्र कर्मा जी के सम्मान से खिलवाड़ हुआ, तो दंतेवाड़ा से लेकर पूरे बस्तर संभाग तक सड़कों पर जनता उतरेगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से सदन तक लड़ेंगे। अपने शहीदों का सम्मान बचाना हमें आता है।

याद रखो — शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।राजू रेड्डी
पूर्व सांसद प्रतिनिधि, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, किरंदुल

किरंदुल / 03 जून 2026/रिपोर्ट: रवि सरकार

किरंदुल नगर पालिका परिषद की निविदा प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, स्थानीय ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका में पारदर्शिता के बजाय मनमानी का माहौल बन गया है और नियमों की अनदेखी कर कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।


स्थानीय ठेकेदारों के अनुसार हाल ही में मेंटेनेंस एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए जारी निविदा में कई स्थानीय ठेकेदारों ने भाग लिया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अचानक कुछ टेंडरों को तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया, उनका कहना है कि निविदा दस्तावेजों में दर भरने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए थे जिसके कारण बाद में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

ठेकेदारों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित इंजीनियर द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी पूर्व सूचना के लिए गए और कुछ मामलों में टेंडर खोलने की सूचना तक स्थानीय ठेकेदारों को नहीं दी गई, जबकि बाहरी ठेकेदारों की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली गई।

उनका कहना है कि यदि निविदा में निर्धारित दरों या नियमों को लेकर कोई विशेष प्रावधान था तो उसकी जानकारी पहले ही सभी प्रतिभागियों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करने से संदेह पैदा हो रहा है कि पूरी प्रक्रिया कुछ विशेष लोगों के हित में संचालित की जा रही है। आरोप यह भी हैं कि पिछले कुछ समय से नगर पालिका की अधिकांश निविदाओं में रायपुर और बाहरी क्षेत्रों से जुड़े ठेकेदारों की भागीदारी और चयन अधिक देखने को मिल रहा है, जबकि वर्षों से स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे ठेकेदारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस पूरे मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या नगर पालिका की निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, क्या सभी ठेकेदारों को समान अवसर दिया जा रहा है और क्या स्थानीय ठेकेदारों के हितों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय ठेकेदारों और नागरिकों ने जिला प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष एवं संबंधित उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा है कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में सरकारी कार्यों और निविदा प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बना रहे।

किरंदुल जैसे औद्योगिक नगर में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे में आवश्यक है कि प्रशासन इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराए और सच्चाई को सार्वजनिक करे ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति और विवाद की स्थिति समाप्त हो सके।