अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और कर्ज की वापसी सुनिश्चित करना है।आईएमएफ की नई शर्तों में कहा गया है,पाकिस्तान को उसके सहायता कार्यक्रम के अनुरूप आर्थिक सुधार लागू करने होंगे।
चर्चा( janchoupal36)
पाकिस्तान को अब इसी पैकेज की अगली किस्त पाने के लिए 17,600 अरब रुपये के नए बजट को संसद की मंजूरी, बिजली बिलों पर ऋण भुगतान अधिभार में वृद्धि और तीन साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाने जैसी 11 शर्तों का पालन करना होगा। नई शर्तों से आईएमएफ की वित्तीय सहायता पाने के लिए पाकिस्तान पर लागू कुल शर्तें अब बढ़कर 50 हो गई हैं।
आईएमएफ के इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच ही आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की सहायता दिए जाने के विरोध में यह कहते हुए बैठक से बहिर्गमन किया था कि इस राशि का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में किया जाता है।
आईएमएफ ने भारत के साथ पाकिस्तान के तनाव को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है, तो उसके एजेंडे को झटका लग सकता है।
भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था-आतंक को सीधी फंडिंग: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो दिन पहले ही भुज में आईएमएफ से पाकिस्तान को मदद तत्काल रोकने का आग्रह करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को किसी तरह की आर्थिक मदद स्पष्ट रूप से आतंकी फंडिंग है.
आईएमएफ ने भारत के साथ तनाव जारी रहने को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा मानते हुए साफ कर दिया है कि वित्तीय सहायता राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शर्तों से बढ़ेंगी मुश्किलें शरीफ सरकार की
पांच वर्ष तक इस्तेमाल कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना। अभी सिर्फ तीन साल पुरानी कारों का ही आयात होता है।चार प्रांतों को जून तक नए कृषि आयकर कानून लागू करने होंगे, जिसमें रिटर्न
प्रसंस्करण, करदाता पहचान व पंजीकरण और अनुपालन सुधार योजना संबंधी मंच बनाना शामिल है।पाकिस्तान सरकार को 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति की रूपरेखा प्रकाशित करनी होगी।
कामकाज की संचालन कार्रवाई की योजना प्रकाशित करनी होगी। बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण कर इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी।अर्ध वार्षिक गैस टैरिफ समायोजन अधिसूचना जारी। कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश के लिए स्थायी कानून।ऋण सेवा अधिभार पर ₹3.21 यूनिट सीमा हटाना। 2035 तक एसटीजेड और अन्य औद्योगिक पार्कों क्षेत्रों के लिए सभी वित्तीय प्रोत्साहनों को बंद करने की योजना बनाना।
चार प्रांतों को जून तक नए कृषि आयकर कानून लागू करने होंगे, जिसमें रिटर्न प्रसंस्करण, करदाता पहचान व पंजीकरण और अनुपालन सुधार योजना संबंधी मंच बनाना शामिल है।पाकिस्तान सरकार को 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति की रूपरेखा प्रकाशित करनी होगी।
_ कामकाज की संचालन कार्रवाई की योजना प्रकाशित करनी होगी।
_ बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण कर इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी।
अर्ध-वार्षिक गैस टैरिफ समायोजन अधिसूचना जारी। कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश के लिए स्थायी कानून। ऋण सेवा अधिभार पर ₹3.21 यूनिट सीमा हटाना। 2035 तक एसटीजेड और अन्य औद्योगिक पार्को क्षेत्रों के लिए सभी वित्तीय प्रोत्साहनों को बंद करने की योजना बनाना। अब आईएमएफ से लोन मिलना इतना आसान नहीं होगा।
आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो कर्ज की अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा, आईएमएफ ने भारत के साथ पाकिस्तान के तनाव को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है, तो उसके एजेंडे को झटका लग सकता है।(सौजन्य मीडिया स्रोत)
