प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें तथा केवल आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल-डीजल खरीदें।इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के सेल्स अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी 77 पेट्रोल पंपों पर सामान्य रूप से ईंधन की आपूर्ति जारी है और किसी प्रकार की व्यापक कमी की स्थिति नहीं है।जानकारी के अनुसार जिले में संचालित 77 पेट्रोल पंपों में IOCL के 34, BPCL के 19 तथा HPCL के 24 पेट्रोल पंप शामिल हैं। इनमें से लगभग 12 पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन की कमी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन संबंधित तेल कंपनियों द्वारा वहां शीघ्र आपूर्ति पहुंचाई जा रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति अस्थायी है तथा जिले में कुल मिलाकर पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।प्रशासन ने बताया कि हाल के दिनों में ईंधन की कमी संबंधी अफवाहों के चलते कई लोग आवश्यकता से अधिक पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं।
कुछ लोग जरीकेन, बोतल एवं अन्य डिब्बों में भी ईंधन संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ एवं दबाव की स्थिति बन रही है। सुरक्षा कारणों से तेल कंपनियों द्वारा जरीकेन, बोतल अथवा अन्य खुले कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बलरामपुर जिले की राजपुर तहसील स्थित ग्राम भिलाई खुर्द के एक क्रशर प्लांट में कार्यरत मजदूर की दुर्घटना में मौत के मामले को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।
घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने संयुक्त जांच दल गठित कर मौके पर विस्तृत जांच करवाई। जांच के दौरान खनिज विभाग के अमले और नायब तहसीलदार ने संबंधित क्रशर मशीन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया।
साथ ही जिला श्रम अधिकारी तथा सहायक संचालक, इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेफ्टी ने श्रम कानूनों और औद्योगिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित क्रशर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने दोहराया कि जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
पूर्व घटना का सारांश
भिलाईखुर्द और राजपुर क्षेत्र के क्रशर प्लांट्स में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। बीते सालों में कई बार मशीनों में हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और मशीन गार्ड जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हादसे हुए हैं।
हर बार दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन संयुक्त जांच कर प्लांट को अस्थायी रूप से सील करता है और श्रम विभाग मुआवजे व FIR की प्रक्रिया शुरू करता है। स्थानीय ग्रामीणों और मजदूर संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि इन प्लांट्स में नियमित सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाए और हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को समय पर मुआवजा मिले।
इस बार प्रशासन ने श्रम और हेल्थ सेफ्टी दोनों विभागों को एक साथ जांच में लगाकर और “सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी” जैसा बयान देकर संकेत दिया है कि अब केवल हादसे के बाद नहीं, बल्कि रूटीन निरीक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को मानवता और नॉर्वे के हित में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
भारत और नॉर्वे ने अपने संबंधों को “ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप” के रूप में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही टीईपीए समझौते के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।
संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन के लिए नॉर्वे की सराहना की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
वार्ता में ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और आर्कटिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। नॉर्वे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन को भी दोहराया।
प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया तथा दोनों देशों ने उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।
मुख्य पल: आवास की चाबी का सस्नेह प्रस्तुतीकरण शिविर का सबसे भावनात्मक क्षण तब रहा जब प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के तहत बने पक्के मकानों की चाबियाँ हितग्राहियों को सौंपी गईं। ग्राम खिलोरा निवासी श्रीमती कलिन्द्री बाई सहित तीन परिवारों को नई आवासीय इकाइयों की चाबियाँ और प्रमाण पत्र दिए गए।
कलिन्द्री बाई ने अपने नए घर की चाबी थामते ही शासन व प्रशासन को धन्यवाद कहा और कहा कि अब उनका परिवार सुरक्षित और सम्मान जनक वातावरण में रहेगा।समस्या समाधान — कई मामलों का मौके पर निपटारा शिविर में राजस्व, पंचायत व ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व सामाजिक कल्याण जैसे विभागों के स्टॉल लगाए गए थे।
विभागों ने योजनाओं की जानकारी देने के साथ-ही पात्रों के आवेदन स्वीकार किए और कई मामलों में मौके पर ही राशन कार्ड, पेंशन स्वीकृति व अन्य प्रमाण-पत्र जारी किए गए। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे शिविरों से कार्यालयों के चक्कर कट गए और समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ।
विधायक और सीईओ के संदेशमुख्य अतिथि विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना है और समाधान शिविर इसी दृष्टि की पड़ताल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता और समय-सीमा के भीतर निपटारा हो।
जिला पंचायत सीईओ ने स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को बताया कि योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दें और पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि पक्के आवास केवल ईंट-सीमेंट नहीं, बल्कि परिवारों के सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं।
स्थानीय सहभागिता और समापनशिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच-पंच बैठकों और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय पंचायत प्रशासन ने किया। अंत में उपस्थित अतिथियों और टीम का धन्यवाद कर कार्यक्रम समापन हुआ।
ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम विकास को जमीन पर लाते हैं।
राज्य में वर्ष 2018 से संचालित डायल 112 सेवा को अब सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लोकेशन पहचान तकनीक जोड़ी गई है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। साथ ही नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में बैकअप कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है, जो आपदा या तकनीकी बाधा की स्थिति में सेवा संचालन सुनिश्चित करेगा।
कार्यक्रम में 400 नए आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहनों को भी रवाना किया गया। नागरिक अब फोन कॉल के अलावा मोबाइल एप, एसएमएस, ईमेल, वेब और सोशल मीडिया माध्यमों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।
नए आपराधिक कानूनों के तहत वैज्ञानिक जांच को मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों के लिए आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं। इनमें से 32 फॉरेंसिक मोबाइल वैन को मैदानी कार्य के लिए रवाना किया गया।
सभी वैन डिजिटल साक्ष्य संग्रहण, रक्त परीक्षण किट, सीसीटीवी डेटा रिकवरी, जीपीएस, नाइट विजन कैमरे और आधुनिक उपकरणों से लैस हैं, जिससे घटनास्थल पर त्वरित वैज्ञानिक जांच संभव हो सकेगी।
छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की जड़ें कमजोर करने के लिए सरकार और समाज अब एकजुट होकर मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के मुताबिक, राज्य में 20-24 साल की 23.2% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हुआ था। लेकिन 2023 के बाद शुरू हुए अभियानों ने इस आंकड़े को नीचे लाने की ठोस शुरुआत की है।
भारत सरकार की प्रमुख पहल
भारत में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (27 नवंबर 2024) और पोर्टल शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह खत्म करना है। प्रमुख योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और विभिन्न राज्यों की कन्या विवाह योजनाएं शामिल हैं, जो लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से विवाह में देरी को प्रोत्साहित करती हैं।
बाल विवाह मुक्त पंचायत अभियान: 2024 में लॉन्च इस अभियान में हर पंचायत को ‘बाल विवाह मुक्त’ घोषित करने का लक्ष्य है। अब तक 6,200 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया है। पंच-सरपंच को शादी का कार्ड व उम्र प्रमाण-पत्र देखना अनिवार्य किया गया।
1098 हेल्पलाइन की सक्रियता: चाइल्डलाइन 1098 पर बाल विवाह की सूचना मिलते ही पुलिस, महिला बाल विकास विभाग और SDM की संयुक्त टीम 1 घंटे में मौके पर पहुंचती है। 2025 में अकेले मुंगेली जिले में 74 बाल विवाह रोके गए।
जमीनी स्तर पर अभियान
‘लाड़ो अभियान’: यूनिसेफ और एमपी राज्य सरकार की साझेदारी में चल रहे इस अभियान में स्कूलों की ‘मीना मंच’ और आंगनबाड़ी की किशोरी समूह लड़कियों को कानून की जानकारी दे रहे हैं। लड़कियों ने खुद 300 से ज्यादा शादियां रुकवाई हैं।
निकाह/फेरे से पहले उम्र जांच: कलेक्टरों ने पंडित, मौलवी और बैंड-बाजा वालों को निर्देश दिया है कि वे बिना आधार/मार्कशीट देखे शादी न कराएं। उल्लंघन पर 1 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान है।
‘सशक्त बेटी, समृद्ध छत्तीसगढ़’ रथ: हर ब्लॉक में जागरूकता रथ घूम रहा है जो नुक्कड़ नाटक से बताता है कि बाल विवाह से एनीमिया, मातृ मृत्यु और स्कूल ड्रॉपआउट कैसे बढ़ता है।
चुनौती और रास्ता
गरीबी, अशिक्षा और ‘अक्षय तृतीया’ पर सामूहिक विवाह अभी भी बड़ी चुनौती हैं। पर अब गांव की महिलाएं ही ‘निगरानी समिति’ बनकर पुलिस को सूचना दे रही हैं।
लक्ष्य
प्रशासन के कहना है, “कानून के डंडे के साथ शिक्षा और रोजगार का सहारा देना जरूरी है। जब बेटी कमाने लगेगी, तो कोई उसे बोझ समझकर 14 साल में विदा नहीं करेगा।”: देश की हर पंचायत को ‘बाल विवाह मुक्त’ घोषित करना और साल 2030 तक पूरे भारत से बाल विवाह का पूर्णतः उन्मूलन करना है।
बाल विवाह रोकना सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं। हर घर को तय करना होगा कि बेटी की डोली से पहले उसकी डिग्री निकले। तभी छत्तीसगढ़ सचमुच ‘बाल विवाह मुक्त’ बनेगा।
Grievance Officer: Saurabh Pandey
Head Office
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Branch Office
Sector 11b b_1_405 dunda kamal vihar Raipur 492001
Branch 2: Ward No. 9, Professor Colony, Kawardha, District- Kabirdham.
Phone No. 07824299049
Qualification: BSc Media Technology, Bangalore