नक्सल मुक्त हुआ भारत, अब विकसित बनेगा बस्तर:अमित शाह का ऐतिहासिक ऐलान

जगदलपुर/बस्तर – 19 मई 2026

छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रवास के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2026 को जगदलपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में भारत के पूरी तरह नक्सल मुक्त होने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों के पराक्रम से तय समय-सीमा (31 मार्च 2026) से पहले ही देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। अमित शाह ने इस सफलता का पूरा श्रेय सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

विकास और समृद्धि का नया रोडमैप:
गृह मंत्री श्री शाह ने स्पष्ट किया कि सिर्फ नक्सल-मुक्त होना काफी नहीं है, बल्कि अगले 5 वर्षों में बस्तर की आय को 6 गुना बढ़ाना और साल 2031 तक इसे देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए ‘सुरक्षा से विश्वास और विश्वास से विकास’ का 5 सूत्रीय फॉर्मूला तय किया गया है।

प्रमुख लोक-कल्याणकारी योजनाएं:
आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर इशारा करते कहा बस्तर में आगामी 6 महीनों में सहकारी डेयरी का विशाल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक आदिवासी महिला को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। वन उपज और कृषि का पूरा मुनाफा अब सीधे आदिवासियों को मिलेगा।

सेवा डेरा मॉडल स्वरूप से नक्सलवाद उन्मूलन के लिए बने 200 सुरक्षा कैंपों में से एक-तिहाई को ‘वीर शहीद गुंडाधुर डेरा’ (सेवा डेरा) में बदला जाएगा, जो शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं को ग्रामीणों के घर तक पहुंचाएंगे।

पुनर्वास की बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की साइकोलॉजिकल मैपिंग, शिक्षा और स्किलिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि वे सम्मान से जी सकें।

केंद्रीय मंत्री ने बस्तर के स्थानीय निवासी के लिए कहा समाज की धारा में शामिल होने सांस्कृतिक जुड़ाव जरूरी है।
‘बस्तर ओलंपिक्स’ और ‘बस्तर पंडुम’ के जरिए आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाएगा।

मंत्री अमित शाह ने स्थानीय जनता को आगाह किया कि माओवादी अब भेष बदलकर भ्रम फैला सकते हैं, इसलिए किसी के बहकावे में न आएं जनचेतना के साथ समाज की मुख्यधारा में चले विकास से जुड़े। इसके साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कुपोषण मिटाने, स्कूल ड्रॉपआउट रोकने, साइबर सुरक्षा (हेल्पलाइन 1930) को मजबूत करने और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान किया।