छात्रों-अभिभावकों ने मुख्यमंत्री से की पहल की मांग।

रायपुर – 14 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी), रायपुर तक नियमित सिटी बस सेवा प्रारंभ करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के बीच छात्रों और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस लंबे समय से लंबित मांग पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है।

छात्रों एवं अभिभावकों का कहना है कि सीआईटी रायपुर तक नियमित सिटी बस सेवा शुरू करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन की ओर से भी पूर्व में कई बार संबंधित विभागों को अनुरोध भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। उनका कहना है कि यह मांग पिछले 10 वर्षों से लंबित है, जिससे हजारों विद्यार्थियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान में विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए ऑटो या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे न केवल अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि समय की भी काफी बर्बादी होती है। कई बार ऑटो चालकों द्वारा अधिक किराया वसूला जाता है और समय पर वाहन उपलब्ध नहीं होने से छात्र-छात्राओं को देर से कॉलेज पहुंचना पड़ता है।

अभिभावकों ने विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुबह और शाम के समय सुरक्षित एवं विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। नियमित सिटी बस सेवा शुरू होने से छात्राओं को सुरक्षित, सुलभ और किफायती आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

छात्रों का कहना है कि सीआईटी प्रदेश का एक प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थान है, जहां छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान तक शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से नियमित सिटी बस सेवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी भी है।

इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति, समय पालन और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सकारात्मक सुधार आएगा।छात्रों और अभिभावकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि छात्रहित एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सीआईटी रायपुर तक विभिन्न प्रमुख मार्गों से नियमित सिटी बस सेवा शीघ्र प्रारंभ कराई जाए।

उनका कहना है कि इस निर्णय से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही परिवहन संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।

रायपुर- 13 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के आउटसोर्स कर्मचारियों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों के हक की लड़ाई अब विधानसभा तक पहुँच गई है। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल (BJMTUC) के राष्ट्रीय नेतृत्व में इस मामले में निर्णायक पहल शुरू हो गई है।

काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष रविन्द्र रामटेके के नेतृत्व में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया और कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि CHIPS से जुड़ी आउटसोर्स एजेंसी Akshara Enterprises द्वारा DMC/BMC इंजीनियरों के साथ-साथ प्रदेश के सैकड़ों व्यावसायिक प्रशिक्षकों (Vocational Trainers) का वेतन महीनों से लंबित है। RFP की शर्तों का उल्लंघन और अवैध वेतन कटौती से प्रशिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से भी मुलाकात, मिला समर्थन

इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से भी भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने उनका आत्मीय स्वागत किया और वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सहयोग की मांग की। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी पीड़ित प्रशिक्षकों को हर संभव सहयोग देने की बात कही।

यह पूरी कार्रवाई BJMTUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा के निर्देश और मार्गदर्शन में की गई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने कहा कि –
“व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका वेतन रोकना न सिर्फ श्रम कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि उनके परिवार के साथ अन्याय है। BJMTUC ने तय किया है कि एक भी प्रशिक्षक का हक नहीं मरने देंगे। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष पूरी रिपोर्ट रखी है। अब शासन को जवाब देना ही होगा।”

गौरतलब है कि इससे पहले भी Akshara Enterprises पर 33 DMC और 146 BMC के वेतन में 55% तक की कटौती के आरोप लग चुके हैं, जिसे लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अब इसी कड़ी में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लंबित भुगतान का मामला भी जुड़ गया है, जिससे इस आउटसोर्स घोटाले की परतें और खुलने लगी हैं।

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दीपक पाण्डेय ने मीडिया पत्र जारी करते कहा “BJMTUC ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर लंबित वेतन का भुगतान और दोषी एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो काउंसिल प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करेगी।

डिजिटल डेस्क | 13 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) से जुड़ी आउटसोर्स एजेंसी Akshara Enterprises पर काम कर रहे इंजीनियरों के कथित शोषण का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वेतन में अवैध कटौती, RFP शर्तों के उल्लंघन और शिकायतों पर कार्रवाई न होने से परेशान 33 DMC और 146 BMC कर्मचारियों ने आज भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा से मुलाकात की।

पीड़ित कर्मचारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सैलरी स्लिप, वर्क ऑर्डर और अन्य दस्तावेज सौंपते हुए बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने सभी पीड़ितों को आश्वस्त किया कि काउंसिल उनके साथ खड़ी है और हर स्तर पर न्याय दिलाया जाएगा।मुलाकात के दौरान काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजीत परिहार विशेष रूप से उपस्थित रहे।

“कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों के लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे” – दीपक पाण्डेय राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी

काउंसिल के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दीपक पाण्डेय ने बयान जारी करते हुए कहा कि –
“भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल सभी पीड़ित कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस पूरे मामले को शासन और संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष पूरी मजबूती से उठाएंगे। जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक और कानूनी दोनों रास्तों से लड़ाई लड़ी जाएगी।”

उन्होंने कहा कि काउंसिल का उद्देश्य है – एकजुट रहें, मजदूर साथियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।

क्या है पूरा मामला ?
पीड़ितों के अनुसार CHIPS ने प्रदेश में IT सेवाओं के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति का जिम्मा वर्ष 2022 से एक निजी आउटसोर्स एजेंसी को दिया था।

आरोप है कि एजेंसी सरकार से प्रति कर्मचारी पूरे वेतन के रूप में राशि ले रही है, लेकिन कर्मचारियों को उसका लगभग आधा ही भुगतान कर रही है। पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस कथित वेतन घोटाले का जिक्र आया था, जिसमें 3 साल में करीब 9.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी का अनुमान जताया गया था।

पीड़ितों का कहना है कि दस्तावेजों के अनुसार उन्हें मिलनी वाली राशि और हाथ में आ रही सैलरी में 50-55 प्रतिशत तक का अंतर है। PF, ESIC के नाम पर की जा रही कटौती भी RFP की शर्तों से कहीं अधिक है।

फिलहाल भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल ने इस मामले में शासन से उच्च स्तरीय जांच और दोषी एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।