बड़ी कार्रवाई की तैयारी: BJMTUC का प्रतिनिधि मंडल विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से मिला, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लंबित वेतन पर सौंपा ज्ञापन

रायपुर- 13 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के आउटसोर्स कर्मचारियों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों के हक की लड़ाई अब विधानसभा तक पहुँच गई है। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल (BJMTUC) के राष्ट्रीय नेतृत्व में इस मामले में निर्णायक पहल शुरू हो गई है।

काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष रविन्द्र रामटेके के नेतृत्व में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया और कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि CHIPS से जुड़ी आउटसोर्स एजेंसी Akshara Enterprises द्वारा DMC/BMC इंजीनियरों के साथ-साथ प्रदेश के सैकड़ों व्यावसायिक प्रशिक्षकों (Vocational Trainers) का वेतन महीनों से लंबित है। RFP की शर्तों का उल्लंघन और अवैध वेतन कटौती से प्रशिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से भी मुलाकात, मिला समर्थन

इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह से भी भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने उनका आत्मीय स्वागत किया और वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सहयोग की मांग की। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी पीड़ित प्रशिक्षकों को हर संभव सहयोग देने की बात कही।

यह पूरी कार्रवाई BJMTUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा के निर्देश और मार्गदर्शन में की गई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने कहा कि –
“व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका वेतन रोकना न सिर्फ श्रम कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि उनके परिवार के साथ अन्याय है। BJMTUC ने तय किया है कि एक भी प्रशिक्षक का हक नहीं मरने देंगे। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष पूरी रिपोर्ट रखी है। अब शासन को जवाब देना ही होगा।”

गौरतलब है कि इससे पहले भी Akshara Enterprises पर 33 DMC और 146 BMC के वेतन में 55% तक की कटौती के आरोप लग चुके हैं, जिसे लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। अब इसी कड़ी में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लंबित भुगतान का मामला भी जुड़ गया है, जिससे इस आउटसोर्स घोटाले की परतें और खुलने लगी हैं।

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दीपक पाण्डेय ने मीडिया पत्र जारी करते कहा “BJMTUC ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर लंबित वेतन का भुगतान और दोषी एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो काउंसिल प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन करेगी।