डिजिटल डेस्क/12 जुलाई 2026

अधिसूचना के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BIS मानकों के तहत 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की ही सप्लाई होगी। सरकार का तर्क साफ है – तेल आयात घटाना, प्रदूषण कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना। सरकार का अगला लक्ष्य इसे E85 और E100 तक ले जाना है ताकि गाड़ियां पेट्रोल के बिना भी दौड़ सकें।

पेट्रोल पंप पर अब आपके पास विकल्प नहीं बचा है। केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2026 की अधिसूचना के बाद 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल बेचना अनिवार्य कर दिया है। यानी अब सभी तेल कंपनियों को न्यूनतम 95 RON वाला, 20% इथेनॉल मिला पेट्रोल ही बेचना होगा।

फिर विवाद कहां से शुरू हुआ?
जैसे ही E20 अनिवार्य हुआ, सोशल मीडिया पर दो तरह की पोस्ट वायरल हो गईं:

लोगों की शिकायतें:
X, Facebook और Instagram पर हजारों यूजर्स ने दावा किया कि E20 डालने के बाद माइलेज 10-15% गिर गया, पुरानी बाइक-कार में स्टार्टिंग की समस्या, रबर पाइप और फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं। कई मैकेनिकों के वीडियो में कहा गया कि 2015-2020 की गाड़ियां E10 के लिए बनी हैं, E20 के लिए नहीं।

बीमा को लेकर डर:
अफवाह उड़ी कि E20 से गाड़ी खराब हुई तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी।

सरकार को इस पर दो स्तर पर सफाई देनी पड़ी।
PIB फैक्ट चेक ने आधिकारिक तौर पर कहा कि E20 से बीमा पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये दावे पूरी तरह फर्जी हैं।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि E20 से वाहनों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, विवाद बेबुनियाद है।

नितिन गडकरी की सीधी चुनौती – “गाड़ी लाकर दिखाओ”

सबसे तीखा बयान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का रहा। SIAM के सालाना सम्मेलन में उन्होंने कहा कि E20 को लेकर कोई तकनीकी समस्या नहीं है।

खबर सूत्रों के कथन पर
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आरोप लगाया कि उनके और सरकार के खिलाफ “पैसे देकर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है”।

उन्होंने दो टूक कहा कि एक “पेट्रोलियम लॉबी” जानबूझकर भ्रम फैला रही है कि E20 इंजन को नुकसान पहुंचाता है, जबकि भारत और दुनिया में इसका सफल प्रयोग हो चुका है।

प्राप्त खबर सूचना के आधार पर
एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा – “अगर किसी की गाड़ी E20 से खराब हुई है, तो उसे सामने लाएं, सबके सामने टेस्ट कराएंगे।” यही बयान अब हेडलाइन बन गया है।

सरकार ने संसद में भी स्पष्ट किया था कि अप्रैल 2023 के बाद बनी सभी गाड़ियां E20 कम्पैटिबल हैं, और BIS और ऑटो इंडस्ट्री के टेस्ट में E20 से स्टार्टिंग या प्लास्टिक-मेटल पार्ट्स पर कोई बुरा असर नहीं मिला है।

जमीन पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या कहती है?

समर्थन में तर्क: किसान संगठनों और पर्यावरण समर्थकों का कहना है कि गन्ना, मक्का से इथेनॉल बनने से उन्हें सीधा फायदा होगा और कार्बन उत्सर्जन घटेगा।

विरोध में 3 बड़े सवाल:
पुरानी गाड़ियों का क्या? भारत में 60% से ज्यादा दोपहिया 2020 से पहले के हैं।
माइलेज: इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम है, इसलिए थ्योरी में माइलेज 2-6% कम हो सकता है, कंपनियां इसे मानती भी हैं।
विकल्प खत्म: पहले E10 और E20 दोनों उपलब्ध थे, अब सिर्फ E20 अनिवार्य होने से उपभोक्ता के पास चॉइस नहीं बची।

फिलहाल स्थिति यह है कि सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। पंपों पर अब E20 ही मिलेगा, और सरकार इसे किसान हित और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का बड़ा सुधार बता रही है, जबकि सोशल मीडिया पर #E20Failed और #EthanolPetrol ट्रेंड के जरिए बहस जारी है।

जन चौपाल 36 की बात
आपको पंप पर E20 मिला तो आपकी गाड़ी में कोई फर्क लगा क्या? माइलेज या स्टार्टिंग में बदलाव देखा आपने?
जो भी है,, ईरान अमेरिका तनाव के बीच जो भी निर्णय देशहित में लिया जायेगा उसे सबको स्वीकार करना है।

डिजिटल/न्यूज – 11 जुलाई 2026

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से इस ऐतिहासिक धरोहर के कायाकल्प का ऐलान किया है।जीवनदायिनी माँ चम्बल कोटा की आत्मा है और उसी के किनारे बसा ऐतिहासिक चम्बल गार्डन एक बार फिर अपनी खोई हुई चमक पाने जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से चम्बल गार्डन का समग्र पुनर्विकास किया जाएगा। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा विशेषज्ञों की सलाह से इसकी विस्तृत डीपीआर तैयार की जा चुकी है। कल, 11 जुलाई को इसके पुनर्विकास कार्य का विधिवत शिलान्यास किया जाएगा।

ओम बिरला ने विश्वास जताया है कि दो वर्ष बाद जब पर्यटक यहाँ आएंगे, तो चम्बल गार्डन केवल घूमने का स्थान नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक शहरी विकास, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम बनकर उभरेगा। योजना के तहत 20 मीटर चौड़ा भव्य हेरिटेज प्रवेश द्वार, नया टॉय ट्रेन स्टेशन, स्मार्ट ऑक्सीजन पार्क, ओपन जिम और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह परियोजना कोटा के 2000 करोड़ के समग्र विकास पैकेज का हिस्सा है।

उन्होंने स्वीकार किया कि समय के साथ आधुनिक सुविधाओं के अभाव और बदलती आवश्यकताओं के कारण इस ऐतिहासिक गार्डन की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ती गई। फव्वारे बंद हो गए, टॉय ट्रेन थम गई, झूले टूट गए और गेट जर्जर हो गए। लेकिन अब इस विरासत को फिर से जीवंत करने का संकल्प लिया गया है।

ओम बिरला ने अपनी भावुक पोस्ट में लिखा है कि चम्बल गार्डन केवल एक उद्यान नहीं, बल्कि कोटा ही नहीं पूरे हाड़ौती अंचल की पहचान हुआ करता था। एक दौर था जब बाहर से आने वाला हर अतिथि सबसे पहले चम्बल गार्डन देखने की इच्छा रखता था। बच्चों की छुट्टियाँ हों, परिवार के साथ बिताई गई सुनहरी शामें हों, स्कूलों की पिकनिक हो या पर्यटकों का भ्रमण, चम्बल गार्डन हर किसी की यादों का अभिन्न हिस्सा रहा है। इस उद्यान से कोटा की कई पीढ़ियों की भावनाएँ और अनगिनत स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं।

निश्चित रूप से यह कोटा वासियों के लिए गर्व का क्षण है कि उनकी यादों का चम्बल गार्डन फिर से नई पहचान के साथ लौट रहा है।

नई दिल्ली-10/07/2026

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारतीय बाजार में एक नया और बेहद शक्तिशाली सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन विशेष रूप से उन दुर्गम और दूरदराज के इलाकों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा, जहाँ पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क (टावर) पूरी तरह फेल हो जाते हैं या पहुँच ही नहीं पाते। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, यह फोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट होकर काम करता है।

दिग्गज कंपनी Inmarsat के साथ पार्टनरशिप
BSNL ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि इस एडवांस हैंडसेट को ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर Inmarsat के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इस साझेदारी की वजह से यूज़र्स को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित सैटेलाइट नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलेगी।

रग्ड डिज़ाइन और दमदार बैटरी लाइफ
चूँकि इस फोन का इस्तेमाल बेहद कठिन परिस्थितियों में होना है, इसलिए कंपनी ने इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी पर खास ध्यान दिया है:

ड्यूरेबल और रग्ड बॉडी: यह फोन ऊंचाई से गिरने पर भी आसानी से नहीं टूटेगा। इसे धूल, मिट्टी और खराब मौसम को झेलने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है।

लंबी बैटरी लाइफ: आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें बेहद दमदार बैटरी दी गई है, जो बिना चार्ज किए लंबे समय तक चलती है।

आम जनता के लिए नहीं है यह फोन, इन सेक्टर्स को होगा बड़ा फायदा
BSNL इस फोन को किसी आम स्मार्टफोन की तरह आम जनता के लिए मार्केट नहीं कर रही है। कंपनी के मुताबिक, यह सैटेलाइट फोन निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए बेहद उपयुक्त और जीवन रक्षक साबित हो सकता है:
रक्षा बल (Defense) और आपदा प्रबंधन (Disaster Management)
समुद्री क्षेत्र (Maritime) और माइनिंग (Mining)
रिमोट ऑपरेशन्स और एडवेंचर ट्रैवलर्स (Trekking/Expeditions)

⚠️ बेहद जरूरी कानूनी चेतावनी:
खरीदने से पहले जान लें यह नियम भारत में बिना अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना या उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर आप इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले भारत सरकार के संबंधित विभाग से इसके लिए आधिकारिक परमिशन (Licence/Permission) लेनी होगी। बिना अनुमति के इस फोन को खरीदना या अपने पास रखना आपको बड़ी कानूनी मुश्किलों और जेल की हवा खिला सकता है।

कीमत और कहाँ से खरीदें?
सरकारी कंपनी के इस हाई-टेक सैटेलाइट फोन की कीमत 1,34,166 रुपये तय की गई है। अगर आपके पास सरकार की वैध अनुमति है, तो आप इसे अपने नजदीकी BSNL ऑफिस पर जाकर जरूरी दस्तावेज़ जमा करके खरीद सकते हैं।