न्यूज डेस्क O4 अगस्त 2026

सावन का महीना शुरू होते ही आगरा में हर साल दोहराया जाने वाला विवाद इस बार भी सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ी करीब 11 महिलाएं श्रावण के मौके पर ताजमहल में कांवड़ लेकर प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, जिसके बाद संगठन की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ता पश्चिमी गेट तक पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।

संगठन का कहना है कि जब स्मारक परिसर में कव्वाली हो सकती है, तो पूजा-अर्चना पर एतराज़ क्यों — यह तर्क वे बीते कई वर्षों से दोहराते आए हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि ‘तेजोमहालय’ शिव मंदिर होने का दावा कोई नया नहीं है — यह इतिहासकारों और पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के आधिकारिक दस्तावेज़ों में मान्यता-प्राप्त नहीं है, और इससे जुड़े मामले अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं, जहां अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं आया। इसलिए इसे ‘दावा’ के तौर पर ही देखा जाना उचित होगा, तथ्य के तौर पर नहीं।

बहरहाल, कुछ दिन पहले 29 जुलाई को भी मीना राठौर कांवड़ लेकर पश्चिमी गेट पहुंची थीं, जहां सुरक्षाकर्मियों ने रोकने के बाद उन्हें गंगाजल पास के राजेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाने पर राज़ी किया था, जबकि इससे ठीक पहले शनिवार को मथुरा से आए कार्यकर्ताओं ने मुख्य गुंबद में गंगाजल चढ़ाने का दावा किया था यानी सुरक्षा घेरे में सेंध की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

प्रशासन का रुख स्पष्ट है — पुलिस और सीआईएसएफ हर बार सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर प्रवेश रोकते आए हैं, और यह रुख इस बार भी बरकरार रहा।

लेकिन संगठन की चेतावनी है कि आने वाले हर सावन सोमवार को यह कोशिश दोहराई जाएगी। यानी अगले कुछ हफ्तों तक जब भी सोमवार आएगा, ताजमहल का पश्चिमी गेट फिर सुर्खियों में रह सकता है।

न्यूज -04 अगस्त 2026

सोमवार को जयपुर में करणी सेना की 600 किलोमीटर लंबी ‘सवर्ण न्याय यात्रा’ का समापन हिंसक झड़प में बदल गया — यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के विरोध में रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी, बैरिकेडिंग रोकने पर धक्का-मुक्की हुई और आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज व वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

राजस्थान में यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठा विवाद अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक टकराव में तब्दील होता दिख रहा है।

झड़प कलेक्ट्रेट सर्किल और खासाकोठी पुलिया के पास हुई, जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा।

आज की स्थिति देखें तो आंदोलन थमा नहीं बल्कि और तीखा हो गया है। संगठन ने घायल हुए कार्यकर्ताओं को लेकर दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग उठाई है, और साथ ही आने वाले निकाय व पंचायत चुनावों में भाजपा के बहिष्कार की शपथ भी दिलाई गई है — यानी मामला अब प्रशासनिक शिकायत से आगे बढ़कर सीधे चुनावी राजनीति से जुड़ गया है।

इसके अलावा जिला कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यूजीसी नियमों को तत्काल वापस लेने की अपील की गई है।

राजनीतिक तौर पर देखें तो यह मुद्दा अब अकेले करणी सेना तक सीमित नहीं रहा — स्वतंत्र विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं का समर्थन मिलना बताता है कि सवर्ण समुदाय की नाराज़गी को व्यापक राजनीतिक मंच मिल रहा है।

दूसरी ओर, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यूजीसी के इन नियमों को लेकर प्रशासन और सरकार का पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है — अब तक की खबरें मुख्यतः प्रदर्शनकारियों के दावों और पुलिस कार्रवाई पर केंद्रित हैं।

संगठन ने एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, और मांगें न मानी जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री आवास घेराव व दिल्ली के जंतर-मंतर तक आंदोलन ले जाने की चेतावनी दी गई है — यानी अगले 24-48 घंटे इस मामले में निर्णायक हो सकते हैं।

नई दिल्ली 04 अगस्त 2026

व्यापक तौर पर यह टिप्पणी महिलाओं के अधिकारों और बदलते सामाजिक-पारिवारिक ढांचे को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नए जमाने के बदलते रिश्तों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के कानूनी अधिकारों को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी महिला को केवल इसलिए कानून की सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका रिश्ता पारंपरिक विवाह के रूप में नहीं है।

कोर्ट के अनुसार, कुछ खास परिस्थितियों में लिव-इन से जुड़े मामलों में भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

धारा 498A का इस्तेमाल आमतौर पर विवाहित महिला को पति या उसके रिश्तेदारों की ओर से होने वाली क्रूरता और उत्पीड़न से बचाने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में इस धारा के इस्तेमाल का सवाल लंबे समय से कानूनी बहस का विषय रहा है। ऐसे मामलों में अदालत को रिश्ते की प्रकृति, दोनों पक्षों के साथ रहने की स्थिति और सामने आए आरोपों समेत कई पहलुओं की जांच करनी होती है।

कब माना जाएगा ‘विवाह की प्रकृति’ का रिश्ता
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी लिव-इन रिश्ते को ‘विवाह की प्रकृति’ का तभी माना जाएगा जब:
दोनों पक्षों के बीच शादी करने की स्पष्ट मंशा रही हो
रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा हो और विवाह जैसा स्थापित हो चुका हो।रिश्ता पति-पत्नी की तरह के आचरण को दर्शाता हो।

ऐसी परिस्थितियों में अगर महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न होता है, तो पुरुष साथी के खिलाफ धारा 498A के तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।

सिर्फ नाम से नहीं, हालात से तय होगा फैसला
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी मामले में कानून लागू करने का फैसला केवल रिश्ते के नाम के आधार पर नहीं किया जा सकता। हर मामले की परिस्थितियों को अलग-अलग परखना जरूरी होगा।

इसका मतलब यह है कि हर लिव-इन रिश्ते में धारा 498A अपने-आप लागू नहीं होगी, लेकिन जहां कानून के तहत जरूरी परिस्थितियां मौजूद हैं, वहां महिला को केवल शादी न होने की वजह से सुरक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता।

संबंध पर अहम है यह टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सामाजिक और कानूनी, दोनों स्तरों पर बहस तेज हुई है। आज बड़ी संख्या में लोग विवाह के बजाय साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं। ऐसे रिश्तों में महिलाओं को हिंसा, मानसिक प्रताड़ना या गंभीर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े तो उनके अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

कोर्ट की टिप्पणी से यह संदेश साफ है कि रिश्ते की कानूनी स्थिति के साथ-साथ उसमें शामिल महिला के साथ होने वाले व्यवहार को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु एक नजर में यह व्याख्या से कानूनी सुरक्षा का विस्तार धारा 498A अब सिर्फ विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं ,शर्त रिश्ता विवाह की प्रकृति का हो और शादी की मंशा रही हो।

नई दिल्ली 04 अगस्त 2026

जंतर-मंतर अब विरोध-प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया है।कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाना चाहता है, ताकि भविष्य में प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग की सीमाएं तय की जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों की सरकारें नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों (FIR) को कानून के दायरे में रहते हुए वापस ले सकती हैं या बंद कर सकती हैं। कोर्ट ने यह छूट उन्हीं छात्रों के लिए दी है जिनके खिलाफ किसी गंभीर या जघन्य अपराध का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।

केंद्र सरकार ने इससे पहले अदालत को बताया था कि वह 20 जुलाई को दिल्ली में हुए ‘संसद मार्च’ सहित नीट लीक के विरोध में हुए अन्य प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न करने को लेकर गंभीर है, बशर्ते उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न हो। इसी बयान के बाद अदालत ने अपनी स्पष्ट व्यवस्था दी।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही थी। यह पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कॉजपा (COJPA) के नेतृत्व में चले आंदोलन के दौरान पुलिस पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया गया था।

सरकार का पक्ष
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने को लेकर गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी मामलों का समाधान किया जा सकता है।

मेहता के अनुसार, गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल 2,700 से अधिक लोगों की FIR वापस नहीं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ समन्वय के बाद सरकार दोबारा अदालत का रुख करेगी।

वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के बच्चों को भी पीटा गया था।

सीजेआई की टिप्पणी
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जरूरत से अधिक बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारी को बेवजह सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में किसी गंभीर अपराधी को बचाव न मिल जाए।

जंतर-मंतर पर भी सुनवाई को सहमति
इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर भी सहमति जताई, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के मध्य क्षेत्र में स्थित जंतर-मंतर अब विरोध-प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया है। याचिका में कहा गया है कि वहां होने वाले प्रदर्शनों से स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है और जरूरी सेवाएं प्रभावित होती हैं।

अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।