सरकारी जमीन पर कब्जा कर धड़ल्ले से प्लॉटिंग, गिरौद में बड़ा खुलासा; प्रशासन सख्त, बेदखली की कार्रवाई शुरू

डिजिटल डेस्क(जन चौपाल 36)_24 मार्च 2026

राजधानी के अंतर्गत गिरौद गांव में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जांच में चरागाह, निस्तार और जल क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काटने और सड़क निर्माण करने की पुष्टि हुई है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट 18 फरवरी 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंप दी गई थी, जिसके आधार पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।

जांच में खुलासा हुआ कि जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल द्वारा कई खसरा नंबरों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर नियमों के विपरीत प्लॉटिंग की गई। मौके पर मुरुम सड़क निर्माण और बाउंड्री खड़ी कर जमीन को निजी बताकर बेचने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे मामले में ओम प्रकाश सरवैया और पूनम चौधरी समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच जारी है।

एसडीएम ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद पटवारी और राजस्व अमले से मौके की जांच कराई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय स्तर पर लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि धरसींवा और आसपास के क्षेत्रों में भू-माफिया सक्रिय हैं, जो कभी किसानों की जमीन तो कभी सरकारी जमीन पर कब्जा कर आम लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं। गिरौद का मामला इसी कड़ी का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जहां तालाब, चरागाह और निस्तार भूमि तक को नहीं छोड़ा गया।

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अवैध निर्माण हटाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि सरकारी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि प्लॉट खरीदने से पहले जमीन के दस्तावेजों की पूरी जांच जरूर करें, ताकि वे किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न हों।