किसानों की कर्जमाफी पर गरमाई सियासत, बिना शर्त पूर्ण कर्ज-माफी को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन

महाराष्ट्र/मुंबई:_23 जून 2026

राज्य सरकार द्वारा घोषित 36,585 करोड़ रुपये की ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज-मुक्ति योजना’ में लगी सख्त शर्तों के खिलाफ मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है।

विपक्षी दलों ने सोमवार को विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।

शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी इन सख्त शर्तों को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोला था।

विपक्ष का आरोप है कि भले ही सरकार ने कर्जमाफी की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें जोड़ी गई पेचीदा शर्तों के कारण बड़ी संख्या में जरूरतमंद किसान इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। विपक्षी दलों ने मांग की है कि 56 लाख पात्र किसानों के लिए बिना किसी जटिल प्रक्रिया के पूर्ण और बिना शर्त कर्जमाफी लागू की जाए ताकि योजना को असल मायने में आसान और प्रभावी बनाया जा सके।

फसल नुकसान और कृषि संकट पर घेरा, सरकार ने दी 2 लाख तक की राहत

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायकों ने केवल कर्जमाफी ही नहीं, बल्कि किसानों से जुड़े अन्य गंभीर मुद्दों को लेकर भी महायुति सरकार पर तीखा निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने जमीन के रिकॉर्ड (land records) से जुड़ी विसंगतियों, बेमौसम बारिश व फसल नुकसान और कृषि क्षेत्र की अन्य चुनौतियों को प्रमुखता से उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अन्नदाता की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।

दूसरी ओर, सरकार के अनुसार इस 36,585 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसके तहत 2 लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में कर्जमाफी, एकमुश्त निपटान (OTS) और प्रोत्साहन लाभ जैसे तीन मुख्य हिस्से शामिल हैं और इसके लिए जमीन के मालिकाना हक जैसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं रखी गई है। बहरहाल, विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए साफ है कि आगामी दिनों में किसानों का यह मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक बेहद गरमाने वाला है।