अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना होगा मुश्किल: 18 सितंबर 2026 से लागू होंगे ‘पब्लिक चार्ज’ के नए और सख्त नियम

डिजिटल डेस्क – 20 अगस्त 2026

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने ‘पब्लिक चार्ज’ (सरकार पर निर्भरता) को लेकर नए और कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह नियम 18 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे।

अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की उम्मीद लगाए बैठे प्रवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने बाइडन प्रशासन के 2022 के नियमों को समाप्त कर इन नए नियमों को लागू करने का फैसला किया है। यह नया दिशानिर्देश 18 सितंबर या उसके बाद जमा किए जाने वाले या पोस्टमार्क होने वाले ‘फॉर्म आई-485’ (स्थिति के समायोजन / स्थायी निवास आवेदन) पर लागू होगा।

‘पब्लिक चार्ज’ के नियमों में क्या बदला? पहले लागू नियमों के तहत केवल दो तरह के सरकारी लाभों—गुजारा भत्ते के लिए नकद सरकारी सहायता और लंबे समय तक सरकारी खर्चे पर किसी संस्थान में रहने—को ही ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज करने का आधार माना जाता था।

नए नियमों के तहत अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई आवेदक 18 सितंबर 2026 या उसके बाद निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ उठाता है या उठाने की संभावना है, तो उसका आवेदन खारिज हो सकता है:
स्वास्थ्य सेवाएं एवं मुफ़्त राशन (‘फ़ूड स्टैम्प’ / SNAP)
हाउसिंग असिस्टेंस (आवास सहायता)
कॉलेज या शिक्षा के लिए वित्तीय मदद/स्कॉलरशिप।
अन्य ‘मीन्स-टेस्टेड’ (Means-tested) सरकारी कल्याणकारी योजनाएं ।

किन मापदंडों पर होगा मूल्यांकन? USCIS अधिकारी आवेदक की ओवरऑल स्थिति के आधार पर फैसला करेंगे। इसमें शामिल हैं:
उम्र और स्वास्थ्य स्थिति
पारिवारिक स्थिति (आश्रितों की संख्या)
वित्तीय संसाधन और आय
शैक्षणिक योग्यता और कौशल।

‘पब्लिक चार्ज बॉन्ड’: यदि किसी अधिकारी को लगता है कि आवेदक भविष्य में सरकार पर निर्भर हो सकता है, तो वह आवेदन खारिज करने से पहले ‘पब्लिक चार्ज बॉन्ड’ (Form I-945) जमा करने की शर्त रख सकता है।

भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा? Business Today की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला उन लाखों भारतीय पेशावरों के लिए बड़ा झटका है जो कई वर्षों से रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के विशाल बैकलॉग में प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए नियमों से अधिकारियों के पास स्वविवेक से आवेदन खारिज करने का दायरा काफी बढ़ जाएगा।