रायपुर न्यूज/ 27 अगस्त 2026

विभाग का तर्क है कि इससे फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगेगी, सब्सिडी का सही लाभ वास्तविक हितग्राही तक पहुंचेगा और उपभोक्ताओं का डेटा बेस ज्यादा पारदर्शी होगा।

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 सितंबर से एक बड़ी व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यानी अब आपका बिजली कनेक्शन सीधे आपकी पहचान से जुड़ेगा।

यह नियम सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। इसमें घरेलू के साथ-साथ गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सड़क बत्ती और नल-जल योजना सहित सभी प्रकार के कनेक्शन शामिल किए गए हैं।

प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कंपनी ने दो विकल्प दिए हैं। पहला, उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से घर बैठे ही अपना आधार प्रमाणीकरण कर सकेंगे।

इसके लिए बिजली दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई तकनीकी परेशानी आती है तो उपभोक्ता अपने संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय जाकर सत्यापन करा सकते हैं, जहां अधिकृत कर्मचारी प्रकाश ऐप के ई-केवाईसी पोर्टल से यह काम करेंगे।

मीटर रीडरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को इस प्रक्रिया में सहयोग करें।

लेकिन इस सुविधा के साथ सबसे बड़ी अड़चन नाम के मिलान की है। ई-केवाईसी तभी सफल होगी जब बिजली कनेक्शन के अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में शत-प्रतिशत समानता हो। वर्तनी की छोटी सी गलती, उपनाम या पिता के नाम का अंतर भी प्रक्रिया को रोक देगा।

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को पहले बिजली कार्यालय में आवेदन देकर नाम में सुधार या नामांतरण कराना होगा, उसके बाद ही ई-केवाईसी हो पाएगी।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 1 सितंबर से पहले ही अपने दस्तावेजों की जांच कर लें, ताकि अंतिम समय में कनेक्शन कटने या बिल संबंधी परेशानियों से बचा जा सके।

रायपुर – 26 अगस्त 2026

युवाओं को मिलेंगे नए अवसर, प्रशासनिक कामकाज में आएगी तेजी – राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक ग्रेड-3 के 100 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस निर्णय पर खुशी जताते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार युवाओं को शासकीय सेवाओं से जोड़ने और आम जनता को पारदर्शी व त्वरित सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासनों में इन पदों की भर्ती से जहाँ एक ओर युवाओं के लिए शासकीय सेवा के नए द्वार खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर जिला कार्यालयों के कामकाज में और अधिक कसावट व गतिशीलता आएगी।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों और प्रचलित सेवा भर्ती नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए संपन्न की जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्धारित आरक्षण एवं नियमानुसार शीघ्र भर्ती कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

किस जिले में कितने पद स्वीकृत –

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही – 8 पद
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी – 7 पद
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई – 7 पद
मुंगेली – 7 पद
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर – 7 पद
बलौदाबाजार-भाटापारा – 5 पद
गरियाबंद – 5 पद
बेमेतरा – 5 पद
बिलासपुर – 5 पद
कोरबा – 5 पद
सक्ती – 5 पद
दुर्ग – 4 पद
बालोद – 4 पद
राजनांदगांव – 4 पद
कबीरधाम – 3 पद
जांजगीर-चांपा – 3 पद
रायगढ़ – 3 पद
धमतरी – 2 पद
सारंगढ़-बिलाईगढ़ – 2 पद
बलरामपुर-रामानुजगंज – 2 पद
सूरजपुर – 2 पद
सुकमा – 2 पद
बीजापुर – 2 पद
जशपुर – 1 पद

कुल – 100 पद।

रायपुर — 25 अगस्त 2026

भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन और राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज रायपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष (टाउन हल) में सम्पन्न हुई।

बैठक में चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक के कर्मचारी-अधिकारियों की समस्याओं और मांगों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान श्रीफल, भगवा गमछा, गुलाब पुष्प और मोमेंटो से किया गया।

उद्घाटन सत्र में योगेश दत्त मिश्रा (अध्यक्ष, श्रम कल्याण बोर्ड, छ. ग.; राज्य मंत्री दर्जा), गौरव कुमार सोनी (अखिल भारतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ), आर. के. श्रीवास्तव (अखिल भारतीय महामंत्री, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ), विपन कुमार डोंगरा (प्रभारी, छ. ग.), ध्वनि सिंह बनाफर (प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, छ. ग.), अश्वनी कुमार चेलक (प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ, छ. ग.) सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

मंच का संचालन प्रदेश महामंत्री बोधी राम निषाद ने किया। बैठक में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, संभाग अध्यक्ष, सचिव, जिला संयोजक, सह‑संयोजक तथा प्रकोष्ठ प्रमुख उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय और प्रस्ताव:
आगामी छह माह की कार्ययोजना स्वीकृत की गई; अगले प्रस्तावित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक धमतरी में आयोजित होगी।

अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग का आयोजन निश्चित किया गया।

भारतीय मजदूर संघ द्वारा 1 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन/आक्रोश रैली में प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारी‑अधिकारियों की हजारों की संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय हुआ।

संगठन विस्तार हेतु अगले तीन माह में जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी एवं इकाईयों का गठन पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से सौजन्य भेंट करेगा और लंबित मांगों के निवारण हेतु चर्चा करेगा; प्रमुख मांगें: केंद्र के समान दो प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू करना, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तरह चतुर्थ समयमान वेतनमान लागू करना, विभिन्न विभागों में लंबित पदोन्नति का लाभ सुनिश्चित करना, शिक्षा विभाग में सेवा‑गणना नियुक्ति तिथि से लागू करना और 2010 से पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए टीईटी‑जैसी पात्रता अनिवार्यता समाप्त करने सहित अन्य मांगें।

पंचायत विभाग के पंचायत सचिवों का सरकारीकरण और महिला व बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों की वेतन‑विसंगति दूर करने के प्रस्ताव पारित हुए।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी और संचालक: ओ. पी. पाल (प्रदेश वित्त मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, छ. ग.), अमोद श्रीवास्तव, मनी राम कौशिक, डॉ. विनोद वर्मा, एल. एन. वर्मा, मनोहर चंदेल, खुमान सिंह, तार सिंह बोस, लच्छु राम निषाद, लोचन साव, विजय केवर्त, मोहम्मद अंसारी, वीरेंद्र देवांगन, प्रकाश सिंह, श्रीमती सरोज खोबरागड़े, श्रीमती रंजीता मिश्रा, श्रीमती कशीश मानिकपुरी, सुश्री प्रियंका सिंह सेंगर, डॉ. शशिभूषण शर्मा, वीरेंद्र देशलहरा, वीरेंद्र यदु, चन्द्रिका पाण्डेय, पुष्पराज चंदेल, नागेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी‑अधिकारियों ने भाग लिया।

पंडरिया- 25 अगस्त 2026

श्रमिकों के साथ मनमानी बर्दाश्त नहीं, 31 श्रमिकों को बाहर करने और 3 श्रमिकों को वापस नहीं लेने के निर्णय से आक्रोश।

भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया है कि वह अपने सदस्यों के साथ दृढ़ता से खड़ा है और जब तक न्याय नहीं मिलता, शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा। संगठन ने एमडी और कारखाना प्रबंधन से अपील की है कि वे स्थिति को गंभीरता से लें और तत्काल प्रभाव से विवाद का समाधान करें।

संघ का रुख
— भारतीय मजदूर संघ ने पंडरिया स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में श्रमिकों के साथ कथित मनमाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने कहा है कि श्रमिकों के साथ अन्याय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

मामले का परिचय
5 अगस्त को इकाई महामंत्री ने कारखाना प्रबंधन के समक्ष 7 माह के लंबित वेतन और पिछले आंदोलन के दौरान हुए समझौते को लागू किए जाने का मामला उठाया था। संगठन के अनुसार, एमडी ने इसका जवाब “नेतागिरी करते हो” कहते हुए इकाई महामंत्री की आईडी डिलीट कर उन्हें काम से रोक दिया।

आंदोलन और समझौता
इसके विरोध में 11 अगस्त से “ललित चन्द्रवंशी को काम पर वापस लो” की मांग को लेकर धरना, प्रदर्शन और टूल डाउन आंदोलन शुरू किया गया। लगातार आंदोलन के परिणामस्वरूप 21 अगस्त को प्रबंधन के साथ समझौता हुआ और ललित चन्द्रवंशी को कार्यस्थल पर बहाल कर दिया गया।

नया विवाद और संगठन की चिंता
संगठन ने आरोप लगाया कि समझौते के तुरंत बाद 31 श्रमिकों को अचानक नौकरी से हटा दिया गया, जबकि ये कर्मचारी लगभग 9 वर्षों से लगातार सेवा में थे और उनका ज्वाइनिंग भी पूरा हो चुका था। बाद में प्रबंधन ने 31 में से 28 श्रमिकों को लौटाने की घोषणा की, पर तीन श्रमिकों को वापस नहीं लेने की बात कही। संगठन के अनुसार उन तीनों से कहा गया था कि “काम पर आते समय हड़ताल में शामिल नहीं होना”, और इसका पालन न करने को कारण बताकर उन्हें बहाल नहीं किया जा रहा है।

संघ का प्रश्न और मांग
भारतीय मजदूर संघ ने सवाल उठाया है कि यदि 31 श्रमिकों का ज्वाइनिंग पूरा था और वे वर्षों से लगातार काम कर रहे थे, तो उन्हें अगले ही दिन काम से हटाने का वैध आधार क्या था? यदि 28 श्रमिकों को बहाल किया जा सकता है, तो समान परिस्थितियों में बाकी तीन के साथ अलग व्यवहार क्यों? संगठन ने कहा कि यह सिर्फ तीन लोगों का मुद्दा नहीं है — आज तीन की, तो कल किसी भी श्रमिक की आईडी बंद की जा सकती है।

संगठन की मांगें
तीनों श्रमिकों को तुरंत और बिना शर्त काम पर बहाल किया जाए।
31 श्रमिकों को बाहर किए जाने के फैसले की निष्पक्ष पड़ताल और पुनर्विचार किया जाए।
भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ मनमाने निर्णय से पहले यूनियन से समन्वय और परामर्श किया जाए।
टकराव बढ़ाने के बजाय प्रबंधन बातचीत और न्यायपूर्ण समाधान का मार्ग अपनाए।