लंबित मांगो को लेकर राज्य कर्मचारी संघ (राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ) की प्रदेश कार्यसमिति बैठक

रायपुर — 25 अगस्त 2026

भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन और राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज रायपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष (टाउन हल) में सम्पन्न हुई।

बैठक में चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक के कर्मचारी-अधिकारियों की समस्याओं और मांगों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान श्रीफल, भगवा गमछा, गुलाब पुष्प और मोमेंटो से किया गया।

उद्घाटन सत्र में योगेश दत्त मिश्रा (अध्यक्ष, श्रम कल्याण बोर्ड, छ. ग.; राज्य मंत्री दर्जा), गौरव कुमार सोनी (अखिल भारतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ), आर. के. श्रीवास्तव (अखिल भारतीय महामंत्री, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ), विपन कुमार डोंगरा (प्रभारी, छ. ग.), ध्वनि सिंह बनाफर (प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, छ. ग.), अश्वनी कुमार चेलक (प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ, छ. ग.) सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

मंच का संचालन प्रदेश महामंत्री बोधी राम निषाद ने किया। बैठक में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, संभाग अध्यक्ष, सचिव, जिला संयोजक, सह‑संयोजक तथा प्रकोष्ठ प्रमुख उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय और प्रस्ताव:
आगामी छह माह की कार्ययोजना स्वीकृत की गई; अगले प्रस्तावित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक धमतरी में आयोजित होगी।

अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग का आयोजन निश्चित किया गया।

भारतीय मजदूर संघ द्वारा 1 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन/आक्रोश रैली में प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारी‑अधिकारियों की हजारों की संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय हुआ।

संगठन विस्तार हेतु अगले तीन माह में जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी एवं इकाईयों का गठन पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से सौजन्य भेंट करेगा और लंबित मांगों के निवारण हेतु चर्चा करेगा; प्रमुख मांगें: केंद्र के समान दो प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू करना, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की तरह चतुर्थ समयमान वेतनमान लागू करना, विभिन्न विभागों में लंबित पदोन्नति का लाभ सुनिश्चित करना, शिक्षा विभाग में सेवा‑गणना नियुक्ति तिथि से लागू करना और 2010 से पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए टीईटी‑जैसी पात्रता अनिवार्यता समाप्त करने सहित अन्य मांगें।

पंचायत विभाग के पंचायत सचिवों का सरकारीकरण और महिला व बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों की वेतन‑विसंगति दूर करने के प्रस्ताव पारित हुए।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी और संचालक: ओ. पी. पाल (प्रदेश वित्त मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, छ. ग.), अमोद श्रीवास्तव, मनी राम कौशिक, डॉ. विनोद वर्मा, एल. एन. वर्मा, मनोहर चंदेल, खुमान सिंह, तार सिंह बोस, लच्छु राम निषाद, लोचन साव, विजय केवर्त, मोहम्मद अंसारी, वीरेंद्र देवांगन, प्रकाश सिंह, श्रीमती सरोज खोबरागड़े, श्रीमती रंजीता मिश्रा, श्रीमती कशीश मानिकपुरी, सुश्री प्रियंका सिंह सेंगर, डॉ. शशिभूषण शर्मा, वीरेंद्र देशलहरा, वीरेंद्र यदु, चन्द्रिका पाण्डेय, पुष्पराज चंदेल, नागेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी‑अधिकारियों ने भाग लिया।