रायपुर. छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के घर सीबीआई की जांच के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेशभर में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करेगी।जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। ईडी के बाद अब सीबीआई ने महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में आज दबिश दी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और राजनैतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर भी सीबीआई ने छापा मारा है. इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर द्वेषपूर्ण करवाई का लगाया है. इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने 27 मार्च को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा भाजपा की द्वेषपूर्ण राजनीति

छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव के घर पर ईडी के बाद अब सीबीआई की रेड को भाजपा की द्वेषपूर्ण राजनीति का नतीजा बताया है।नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय एंजेसियों का भाजपा सरकार लगातार विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है।

छत्तीसगढ़ में दो दर्जन ठिकानों पर छापेमारी

सीबीआई की टीम ने आज तड़के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई,उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा,आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, केपीएस ग्रुप के निशांत त्रिपाठी, पूर्व ओ एस डी मनीष बंछोर व आशीष वर्मा, निरीक्षक गिरीश तिवारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापे की खबर है.

चैतन्य बघेल से की पूछताछ

भिलाई स्थित आवास में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से टीम पूछताछ कर रही है. वहीं बघेल केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी के बीच परिवार के साथ अपने निवास पर मौजूद हैं।वहीं बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर सीबीआई की टीम छान-बीन कर रही है. कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज घर से बरामद किए जाने की चर्चा है।

पूरा मामला है क्या

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग एप घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी थी. ईडी ने पिछले साल जनवरी में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसका जिम्मा एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी सौंप दिया गया था. इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी द्वारा दायर चार्जशीट में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था. भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे.

15 दिनों में हाउसिंग बोर्ड के 66.47 करोड़ के मकान बिके, छूट का फायदा उठा रहे लोग

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आवास योजना तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर साल 1 मार्च से वन टाइम सेटलमेंट योजना – 2 शुरू की गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने तैयार मकानों पर 10,20 और 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया था।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सबके लिए आवास योजना को अपने घर खरीदने वालों ने हाथों-हाथ लिया है।महज 15 दिनों में 66 करोड़ 47 लाख कीमत के 460 मकानों की बिक्री हो चुकी है.
सरकार का लक्ष्य सबको आवास दिलाना है
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य ÷सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है और इस दिशा में यह योजना सफल रही है।आम लोगों के उत्साह को देखते हुए यह योजना अभी जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना घर खरीद सकें।

घर खरीदने वालों में जबरदस्त उत्साह

इस योजना का उद्देश्य हर वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। इसका लाभ उठाते हुए आम लोगों ने गृह निर्माण मंडल के 66 करोड़ 47 लाख के रेडी टू मूव मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद की है और इनका भी आवंटन किया जा
चुका है. प्रदेशभर में यह योजना अभी भी छूट के साथ लागू है, जिन्हें देखा जा सकता है और रियायती दरों पर खरीदी की जा सकती है।

योजना का लाभ इस तरह उठाया जा सकता है
अगर आप भी सस्ते दामों में घर खरीदना चाहते हैं तो इस योजना के तहत गृह निर्माण मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।इसके अलावा अधिक जानकारी और सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 1216313 पर कॉल किया जा सकता है। खरीदारों को बैंक लोन के लिए तुरंत एनओसी दी जा रही है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता में कोई परेशानी न हो.

रायगढ़
भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसलिंग के रायगढ़ में जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह के अगुवाई में उनके निवास पर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। जिसमें जिले की कोर कमेटी का गठन एवं हर ब्लॉक में पदाधिकारी का विस्तार करना, पदाधिकारी को पहचान पत्र जारी करना एवं हर कंपनी क्षेत्र को हर पदाधिकारी के हिसाब से डिवाइड कर काम करना और कई सारे मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा की गई।

प्रबंधन एवं ठेकेदार के द्वारा उस फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का सही ख्याल नहीं रखा जाता

जैसे कि, आज सभी को ज्ञात है कि रायगढ़ जिला एक उद्योग नगरी एवं इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां पर कई हजार कंपनियां स्थापित हैं। और उस कंपनी में कार्य करने वाले लाखों की संख्या में मजदूर भाई कार्यरत हैं। जिनका कहीं न कहीं आज कंपनी प्रबंधन एवं ठेकेदार के द्वारा उस फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता।

शासन प्रशासन के गाइड लाइन पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता

और ना ही शासन प्रशासन के गाइड लाइन के अनुसार से उनको न कोई सुरक्षा प्रदान किया जाता है,ना ही उनके स्किल्ड के अनुसार से उचित मानदेय दिया जाता है। इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए आज रायगढ़ जिला भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसलिंग के जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह के द्वारा इन सभी मुद्दों पर समस्त पदाधिकारी गण की उपस्थिति में,ब्लॉक अध्यक्ष राज किशोर सिंह युवा जिला अध्यक्ष विकास यादव ब्लॉक उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह जिला उपाध्यक्ष अरुण शर्मा जिला उपाध्यक्ष
चितरंजन सिंह जिला उपाध्यक्ष मनोज शाह शशिकांत चौबे जिला उपाध्यक्ष जिला महामंत्री संतोष साहनी अभिषेक गुप्ता दीपेश शर्मा सुजीत गिरी सूरज बनवाल प्रदीप बहेरा अमरदीप सरोज वास जी सभी के समक्ष वार्ता रखी गई।

सभी पदाधिकारी गण के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रायगढ़ के हर कंपनी क्षेत्र को चार हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा।

हर कंपनी पर संगठन के कार्यकर्ता को ध्यान देना होगा
मजदूरों को उनका हक दिलाना होगा

जिसमें हर कंपनी पर संगठन के कार्यकर्ताओं की पैनी नजर रहेगी और आज मजदूरों के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार का मॉनिटरिंग किया जाएगा और उन मजदूरों को उनका हक दिलाया जाएगा। जिसके लिए भारतीय जनता मजदूर ट्रेड
यूनियन काउंसलिंग के द्वारा पूरे जिले में आज एक मिशन के तहत काम किया जाएगा।

रायपुर – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय और जनसहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है,जिससे आने वाले समय में प्रदेश जल संकट की किसी भी स्थिति से सुरक्षित रह सके।
मुख्यमंत्री श्री साय मंत्रालय में आयोजित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

पेयजल राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रदेशभर में पेयजल की समुचित और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपायों को प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में पेयजल की उपलब्धता को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल संकट की किसी भी संभावना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियाँ समान रूप से आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दिशा में ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा, वन एवं कृषि विभाग को परस्पर तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियाँ समान रूप से आवश्यक हैं। इसके लिए उन्होंने जल संरक्षण के प्रभावी उपायों जैसे रिचार्ज पिट,
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा आधारित पंपों को तेजी से बढ़ावा देने पर बल दिया।