Janchoupal 36 रायपुर/बेमेतरा, 01 जुलाई 2025।
शहीद परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का सराहनीय निर्णय
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों के हित में एक ऐतिहासिक एवं संवेदनशील निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने “एकजाई पुनरीक्षित अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश-2013” की कंडिका 13(3) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत अब शहीदों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित न होकर राज्य शासन के अन्य विभागों में भी प्राप्त हो सकेगी।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने निर्णय की जानकारी देते हुए कहा,
“शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके परिवारों को केवल एक विभाग में नियुक्ति तक सीमित रखना न्यायसंगत नहीं था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।“
इस संशोधन के अंतर्गत, अब शहीद के परिजनों को राज्य शासन के किसी भी विभाग, जिले अथवा संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। पूर्व में यह प्रावधान था कि अनुकम्पा नियुक्ति केवल उसी विभाग में दी जाए, जिसमें दिवंगत कर्मचारी कार्यरत था। लेकिन शहीद परिजनों की वर्षों पुरानी मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह परिवर्तन किया गया है।
यह प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। शहीद परिवारों और उनके संगठनों से लगातार प्राप्त हो रही इस मांग को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने इसे मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया, जहां सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।
श्री शर्मा ने आगे कहा,
“यह निर्णय न केवल शहीदों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और दायित्वबोध का भी प्रतीक है। अब शहीद परिजनों को रोजगार के बेहतर और सुविधाजनक विकल्प प्राप्त होंगे, जो उनके आत्मसम्मान को भी सशक्त करेगा।”
📌जनचौपाल 36 विशेष बिंदु:
अब अनुकम्पा नियुक्ति केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेगी
परिजनों को विभाग, जिला और संभाग चुनने की मिलेगी स्वतंत्रता
वर्षों से लंबित मांग को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिलाया न्याय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का सराहनीय निर्णय ।
