रायपुर, 8 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संकट और गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच आम जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत फिर से मिट्टी का तेल (केरोसिन) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह विशेष व्यवस्था अप्रैल 2026 से लागू की गई है, जिसे प्रारंभिक रूप से 60 दिनों के लिए मंजूरी दी गई है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के कोटे में से कुल 528 किलोलीटर केरोसिन राशन कार्ड धारकों के लिए आवंटित किया गया है। सरकार ने सभी कलेक्टरों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलेवार आवंटन में बिलासपुर जिले को सर्वाधिक 36 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है। वहीं बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, रायपुर और जशपुर जिलों को 24-24 किलोलीटर आवंटित किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों को 12-12 किलोलीटर केरोसिन उपलब्ध कराया गया है।

वितरण व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड 1 लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 2 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहतकारी साबित होगा, जो गैस सिलेंडर की कमी के कारण दैनिक उपयोग में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

सरकार का यह निर्णय आम नागरिकों को तात्कालिक राहत देने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

बेमेतरा:_दिनांक: 07 अप्रैल 2026

कृषि विभाग बेमेतरा की सक्रियता और कार्रवाई। जिले में कृषि आदान सामग्रियों की सुचारू उपलब्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित कराने कृषि विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उप संचालक कृषि मोरध्वज डडसेना ने बताया कि जिले में उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है अतः ही शिकायतों एवं त्वरित कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। सहकारी समितियों एवं निजी खाद विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर स्टॉक की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

इसी अभियान के तहत 06 अप्रैल 2026 को सहायक संचालक कृषि डॉ. श्याम लाल साहू द्वारा विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम कुसमी स्थित मां शक्ति कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीओएस (POS) मशीन में दर्ज खाद स्टॉक एवं भौतिक रूप से उपलब्ध खाद की मात्रा का मिलान किया गया, जिसमें दोनों के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया।

यह अनियमितता गंभीर प्रकृति की पाई गई, जिससे कृषि आदान वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित खाद गोदाम को सील कर दिया गया तथा विक्रय केंद्र की गतिविधियों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि आगे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके।

कृषि विभाग द्वारा इस प्रकरण की विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।