नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2026

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के विस्तार में तेजी आने की जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 से अब तक 3.42 लाख नए पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं, जबकि 3.7 लाख से अधिक नए पंजीयन दर्ज किए गए हैं।

मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि वे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को नए पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग दें। साथ ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराहट में ईंधन की अनावश्यक खरीद या एलपीजी की बुकिंग न करें तथा डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर ईरान में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों में एलपीजी बुकिंग अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही 5 किलोग्राम के छोटे एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनकी मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधनों जैसे पीएनजी, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा बचत पर भी जोर दिया है। साथ ही जमाखोरी, डायवर्जन और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और स्थिर है तथा आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

डिजिटल डेस्क रिपोर्ट • 4 अप्रैल

एक छोटे-से काल्पनिक गांव की कहानी जो 42 से ज़्यादा देशों में टॉप-10 में पहुंची — आखिर क्या है इस सीरीज़ में जो करोड़ों दिल जीत लेती है?

5 सीज़न — नया सीज़न शूटिंग शुरू
3 अप्रैल 2020 को Amazon Prime Video पर जब ‘पंचायत’ का पहला एपिसोड स्ट्रीम हुआ, तो किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव ‘फुलेरा’ की यह साधारण-सी कहानी अगले छह सालों में एक वैश्विक घटना बन जाएगी। खबरों से आज सीज़न 5 की शूटिंग शुरू हो चुकी है — और इसके साथ यह सवाल और भी प्रासंगिक हो उठता है: आखिर वह कौन-सी बात है जो ‘पंचायत’ को इतना ख़ास बनाती है?

ग्रामीण भारत का असली आईना
जब अधिकांश OTT कंटेंट महानगरों के ड्रामे और थ्रिलर से भरा होता है, ‘पंचायत’ ने एक अलग रास्ता चुना। यह सीरीज़ UP के एक छोटे गांव में तैनात एक इंजीनियर सचिव जी की कहानी है जो मजबूरी में गांव आए और धीरे-धीरे वहीं के हो गए। सरकारी दफ्तर की लालफीताशाही, पंचायत चुनावों की राजनीति, पानी-सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं — ये सब इतनी सच्चाई से दिखाई गई हैं कि दर्शक खुद को उन पात्रों में देखने लगते हैं।

“फुलेरा कोई काल्पनिक गांव नहीं लगता — यह भारत के उस असली गांव जैसा है जो हम सबके भीतर कहीं बसा है।”चाहे दर्शक दिल्ली में हो या लंदन में — गांव की सादगी, रिश्तों की गर्माहट और सामूहिक जीवन एक सार्वभौमिक भावना जगाता है।

ह्यूमर जो दिल से हंसाए
पंचायत की कॉमेडी कभी सस्ती नहीं होती। यह पात्रों के स्वभाव और परिस्थितियों से उपजती है — इसीलिए बार-बार देखने पर भी हंसाती है।

बेजोड़ अभिनय
जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता जैसे कलाकार किरदारों में इस कदर घुल जाते हैं कि दर्शक उन्हें असली इंसान मानने लगते हैं।

राजनीति पर ईमानदार नज़र
ग्राम पंचायत की राजनीति को बिना दुर्भावना के, बल्कि इंसानी कमज़ोरियों के साथ दिखाया गया है जो इसे प्रामाणिक बनाता है।

रिश्तों की गहराई
सचिव जी और प्रधान परिवार के बीच का बंधन, मंजू देवी का संघर्ष — ये भावनात्मक धागे दर्शक को बांधे रखते हैं।

स्थानीय पर सार्वभौमिक
फुलेरा UP का गांव है, लेकिन इसकी कहानियां — सत्ता, प्रेम, आकांक्षा, नुकसान — किसी भी देश के दर्शक को छू जाती हैं।
ग्रामीण राजनीति जो विदेशों में भी समझ आती है।

सीज़न 5 से उम्मीदें
सीजन 4 का क्लाइमेक्स कई सवाल छोड़ गया — सचिव जी का CAT रिजल्ट के बाद अगला फैसला क्या होगा? मंजू देवी पंचायत चुनाव में हार से कैसे उबरेंगी? प्रधान जी का क्या होगा? इन सवालों का जवाब लेकर सीज़न 5 आने वाला है। ‘

नई दिल्ली,डिजिटल डेस्क _3 अप्रैल 2026।

एलपीजी वितरण में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने एलपीजी से जुड़ी अनियमितताओं में लिप्त पाए गए 10 डिस्ट्रीब्यूटरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के साथ HPCL ने एक बार फिर अपनी ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए साफ किया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि जांच के दौरान जिन डिस्ट्रीब्यूटरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

HPCL के अनुसार, जवाबदेही तय करना और समय पर कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता है, ताकि वितरण प्रणाली में भरोसा बना रहे।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र सरकार भी एलपीजी की उपलब्धता और वितरण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी से जुड़ी अफवाहों और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। कुछ क्षेत्रों में फर्जी खबरों के कारण घबराहट में खरीदारी और जमाखोरी की स्थिति भी सामने आई है, जिससे सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हुई है।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे नियमित प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सही जानकारी जनता तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। साथ ही, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

HPCL ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण सेवा देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।

नई दिल्ली /डिजिटल डेस्क _03/04/2026

केंद्र सरकार ने फ्लाइट में 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त देने के अपने आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों के विरोध के बाद सरकार पीछे हट गई।

एयरलाइंस के दबाव में झुकी सरकार
नागर विमानन मंत्रालय ने डीजीसीए को भेजे पत्र में साफ किया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर की आपत्तियों के बाद इस फैसले की समीक्षा की गई। एयरलाइंस का तर्क था कि यह नियम किराया ढांचे को प्रभावित करेगा और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ सिस्टम से मेल नहीं खाता।

एयरलाइंस आमतौर पर सीट चयन के लिए 200 रुपए से लेकर 2,100 रुपए तक चार्ज करती हैं, जो सीट की लोकेशन और अतिरिक्त लेगरूम जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है। 18 मार्च को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी मूल निर्देश का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को दूर करना था, खासकर सीट चयन जैसे सेवाओं पर ज्यादा शुल्क को लेकर।

अभी भी 20% सीटें ही मुफ्त
फिलहाल स्थिति जस की तस बनी रहेगी —
🔹 केवल 20% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के बुक होती हैं
🔹 बाकी सीटों के लिए ₹200 से ₹2,100 तक चुकाने पड़ते हैं
🔹 नया आदेश अगली समीक्षा तक लागू नहीं होगा।

यात्रियों की शिकायतों पर उठा था मामला
18 मार्च को जारी मूल निर्देश का मकसद सीट चयन पर अत्यधिक शुल्क की बढ़ती शिकायतों को दूर करना था। इसमें एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने का प्रावधान भी था — खासकर परिवारों और बुजुर्गों के लिए।

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है, जहां रोजाना 5 लाख से अधिक यात्री उड़ान भरते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह यात्री सुविधा और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है — लेकिन फिलहाल गेंद एयरलाइंस के पाले में ही है।

सरकार का रुख: विस्तृत समीक्षा के बाद ही नया आदेश जारी होगा।