रायपुर, 06 मई 2026

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री ने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 38 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत वाली 11 नई सड़कों का भूमिपूजन किया। फेज-4 के अंतर्गत बनने वाली ये सड़कें दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी।

परियोजना के तहत ग्राम खड़पड़ी, मटवाल, कुधूर, खोड़सानार, लखापुरी, नहकानार और छोटेउसरी सहित कई गांवों में सड़क निर्माण होगा। इनमें लखापुरी से एहरा तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 685.89 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि मटवाल में वेतबेड़ा रोड से ढोलमांदरी तक 5.50 किलोमीटर सड़क 503.36 लाख रुपए में बनाई जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र अब माओवाद के प्रभाव से निकलकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। उन्होंने छोटेउसरी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पहले पहुंचना कठिन था, वहां अब पक्की सड़कों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंच रही हैं।

ग्राम मटवाल में मंत्री ने ‘लखपति दीदी’ श्रीमती वैदयी से मुलाकात कर उनकी आत्मनिर्भरता की सराहना की और महिलाओं को महतारी वंदन योजना के साथ पशुपालन और मुर्गी पालन जैसे रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इन सड़कों के निर्माण से कोंडागांव के सुदूर गांव मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे। इससे आवागमन आसान होने के साथ-साथ शासकीय योजनाओं और आपातकालीन सेवाओं का लाभ भी तेजी से अंतिम छोर तक पहुंच सकेगा।

रायपुर, 6 मई 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र की चेराजोबला बस्ती में पेयजल समस्या से जुड़ी खबर पर तुरंत संज्ञान लिया है।

सुबह अखबार पढ़ते ही मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत को फोन किया और तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित बस्ती में जल्द से जल्द साफ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने और आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार हैंडपंप खनन, वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था और स्थायी समाधान पर प्राथमिकता से काम किया जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों वाले क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की नियमित समीक्षा की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका असर ज़मीन पर दिखना चाहिए।

कवर्धा, 05 मई 2026 (पवन तिवारी)

कबीरधाम जिले की सभी 471 ग्राम पंचायतों में 7 मई को ‘चावल महोत्सव’ के साथ रोजगार सह आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीणों को जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन, विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण अधिकतम 90 दिनों में पूर्ण कराने के लिए ग्रामीणों के साथ कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही, हितग्राहियों को जारी की गई राशि की जानकारी भी सार्वजनिक रूप से साझा की जाएगी। स्व-सहायता समूह की महिलाओं (दीदियों) को निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जोड़कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।

जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता गड्ढा जैसे छोटे-छोटे उपायों के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा।

इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ‘नवा तरिया, आय के जरिया’ अभियान के अंतर्गत नए कार्यों की पहचान और उनसे सृजित होने वाले रोजगार एवं आजीविका के अवसरों पर चर्चा होगी।

उन्होंने आगे बताया कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक नए कार्य प्रारंभ कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। ‘आजीविका डबरी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से अन्य विभागों से मिलने वाले लाभों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी।



पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से मनरेगा एवं आवास योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। इन क्यूआर कोड को स्कैन कर पिछले तीन वर्षों का पूरा विवरण आसानी से देखा जा सकेगा।



उल्लेखनीय है कि जिले में प्रत्येक माह की 7 तारीख को ‘चावल महोत्सव’ के साथ रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दौरान ग्रामीणों को शासन की योजनाओं, उनके लाभ एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में 7 मई को यह आयोजन जिले की सभी 471 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा।

बेमेतरा 05 मई 2026:-

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (दुर्ग क्षेत्र) द्वारा ग्रामीण विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साजा संभाग के देवरबीजा वितरण केंद्र अंतर्गत 33/11 केवी घोटमर्रा उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

पुराने की जगह लगा नया 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर

भीषण गर्मी और बिजली मांग वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उपकेंद्र में लगे पुराने 3.15 MVA ट्रांसफार्मर को हटाकर उसकी जगह 5 MVA क्षमता का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत (चार्ज) किया गया है। यह कार्य कार्यपालक निदेशक संजय खंडेलवाल के मार्गदर्शन एवं अधीक्षण अभियंता श्री आर.के. मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

क्षमता वृद्धि से घोटमर्रा, हड़गांव, भेड़नी, चोटमर्रा, केछवई, कड़ई, हाड़ाहुली, कातुलबोड, मोतेसरा, रौद्र और डरजरा सहित कुल 11 गांवों के लगभग 2410 घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से बेहतर बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलेगी। नए ट्रांसफार्मर के लगने से क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी, जिससे किसानों को सिंचाई कार्यों के लिए पर्याप्त और स्थिर बिजली मिल सकेगी, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त होगी।

इस कार्य को सफल बनाने में विभागीय अधिकारियों एवं तकनीकी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस दौरान कार्यपालन अभियंता एस.के. राय एवं एम.के. शुक्ला, सहायक अभियंता सी.एल. वर्मा, जी.पी. बंजारे तथा कनिष्ठ अभियंता अभिषेक राठी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों के अनुसार, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से बढ़ते विद्युत लोड को आसानी से प्रबंधित किया जा सकेगा, जिससे गर्मी के मौसम में बिजली ट्रिपिंग की समस्या में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

ब्रोशर और डिजिटल माध्यमों से पर्यटकों को दिखी राज्य की विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य की झलक

रायपुर/जगदलपुर, 05 मई 2026

छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इसी कड़ी में में आयोजित (4-5 मई) में पर्यटन मंडल का स्टॉल आगंतुकों और नवाचारियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

स्टॉल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कलात्मक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहां आने वाले पर्यटकों को विशेष रूप से के विश्व प्रसिद्ध जलप्रपातों, घने वनों, प्राचीन मंदिरों और अद्वितीय जनजातीय संस्कृति की जानकारी दी जा रही है। पर्यटक सूचना केंद्र के अधिकारी आगंतुकों को राज्य के कम प्रसिद्ध लेकिन अत्यंत आकर्षक स्थलों के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दे रहे हैं।

पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टॉल पर आकर्षक ब्रोशर, गाइड बुक्स और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न पर्यटन सर्किट, परिवहन व्यवस्था, स्थानीय खान-पान और ठहरने की सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करना और उन्हें राज्य की प्राकृतिक वादियों से परिचित कराना है।

“इनोवेशन महाकुंभ 1.0” जहां नवाचार और उद्यमिता का मंच बना हुआ है, वहीं पर्यटन मंडल की सक्रिय भागीदारी ने इसे सांस्कृतिक आयाम भी प्रदान किया है। इस आयोजन के जरिए विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के बीच पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा के साथ-साथ नई साझेदारियों के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की इस पहल से राज्य को एक उभरते वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूती मिल रही है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।