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Wednesday, June 10, 2026

अवैध कोयला और रेत कारोबार :सूरजपुर में चला प्रशासन का डंडा, 8 वाहन ज़ब्त; कई केस दर्ज

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रायपुर/सूरजपुर 09 जून 2026

छत्तीसगढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ राज्य सरकार की “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति के तहत खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूरजपुर जिले में चलाए गए एक सघन चेकिंग अभियान के दौरान विभाग ने कोयला और रेत का अवैध परिवहन करते हुए 8 वाहनों को ज़ब्त किया है, साथ ही संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के सुशासन के संकल्प और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा की गई है।

बेलटिकरी में 6 मोटरसाइकिलें ज़ब्त, 5 टन कोयला बरामद

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स और खनिज अमले ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में पैनी नजर रखी हुई थी। इसी कड़ी में तहसील सूरजपुर के ग्राम पचिरा-मानी चौक मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान ग्राम बेलटिकरी के पास अवैध रूप से कोयले का परिवहन कर रही 06 मोटरसाइकिलों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन दोपहिया वाहनों से करीब 5 टन अवैध कोयला ज़ब्त किया गया है, जिसे आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना सूरजपुर की सुरक्षा में रखवाया गया है।

राजापुर और हर्राटिकरा में अवैध रेत पर शिकंजा, 2 दिनों में 5 टिपरों पर गाज।कोयले के साथ-साथ रेत माफियाओं के खिलाफ भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है:
पहली कार्रवाई:
ग्राम राजापुर, हर्राटिकरा और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 03 टिपर वाहनों के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

दूसरी कार्रवाई:
औचक निरीक्षण के दौरान राजापुर रेत खदान क्षेत्र से अवैध रेत ले जाते हुए 02 और टिपर वाहनों को ज़ब्त किया गया। इन वाहनों और रेत को पुलिस थाना जयनगर के सुपुर्द कर दिया गया है।

“कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी” — प्रशासन की सख्त चेतावनी
“प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व की क्षति को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान थमेगा नहीं, बल्कि नियमित रूप से जारी रहेगा।”

खनिज विभाग, छत्तीसगढ
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या समूह अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमों के तहत बेहद कठोर वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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