केंद्र सरकार का बड़ा कदम: ‘एक अफसर, एक कार’ काफिलों पर सर्जिकल स्ट्राइक –मोदी सरकार

नई दिल्ली – 28 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचत की अपील करते हुए खुद अपने काफिले का आकार घटाकर सिर्फ दो-तीन वाहनों तक सीमित कर लिया था, जिसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने काफिले छोटे किए थे।

सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सख्त निर्देश जारी करते हुए ‘एक पात्र अधिकारी, एक सरकारी कार’ नीति को कड़ाई से लागू करने को कहा है।

क्या है नया नियम
व्यय विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों को अब एक से अधिक सरकारी स्टाफ कार नहीं मिलेगी, भले ही उनके पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त निकाय का अतिरिक्त प्रभार क्यों न हो। यानी अगर कोई अधिकारी एक साथ दो या अधिक पदों का प्रभार संभाल रहा है, तो भी उसे सिर्फ एक ही सरकारी वाहन मिलेगा।

जो अधिकारी पहले से अपने मुख्य पद के लिए सरकारी स्टाफ कार पाने के हकदार हैं, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने की स्थिति में कोई दूसरा सरकारी वाहन आवंटित नहीं किया जाएगा। इसका मकसद सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को व्यवस्थित करना और अनावश्यक दोहराव को खत्म करना बताया गया है।

दुरुपयोग रोकने पर जोर
इसके अलावा केंद्र सरकार ने अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या अर्ध-सरकारी संगठनों की स्टाफ कारें अपने पास रखने से भी रोक दिया है, सिवाय उस स्थिति के जब वे आधिकारिक दौरे पर हों। यह नया निर्देश सितंबर 2022 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को और सख्त बनाता है।

पात्र अधिकारी सीमित निजी यात्रा (महीने में 500 किलोमीटर तक) के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह शुल्क देना होगा और मासिक परिवहन भत्ता छोड़ना होगा।

इस सीमा को पार करने के लिए प्रशासनिक सचिव और वित्तीय सलाहकार से विशेष अनुमति लेनी होगी।

बड़ी बचत मुहिम का हिस्सा
यह फैसला हाल के महीनों में सरकार की व्यापक किफायत मुहिम की अगली कड़ी माना जा रहा है।

सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों तथा मंत्रियों के निजी सचिवों को नए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।