रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए खरीदी दर में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब प्रदेश के शक्कर कारखानों में किसानों से गन्ने की खरीदी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के तहत पेराई सत्र 2025-26 में पहले से खरीदे गए गन्ने का भुगतान भी नई दर के अनुसार किया जाएगा। इससे संबंधित सत्र में गन्ना बेच चुके किसानों को भी बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और खेती को लाभ का बेहतर माध्यम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका कहना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, ताकि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़े और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद लिया फैसला
गन्ने की खरीदी दर को लेकर यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के बीच हुई मुलाकात के बाद सामने आया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सौजन्य भेंट के दौरान किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे।
किसान संघ की ओर से संगठन मंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री नवीन शेष सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बातचीत के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों की मांगों और उनके आर्थिक हितों का विषय प्रमुखता से उठाया गया। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का निर्णय लिया।
पेराई सत्र 2025-26 के किसानों को भी मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ
सरकार के इस फैसले की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल आगे होने वाली गन्ना खरीदी तक सीमित नहीं रहेगा। पेराई सत्र 2025-26 में जिन किसानों से गन्ना खरीदा जा चुका है, उन्हें भी संशोधित दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
इस व्यवस्था से पहले ही गन्ना बेच चुके किसानों को भी नई दर का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, किसानों को प्रति क्विंटल कितना अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, यह पहले लागू दर और नई दर के बीच के अंतर पर निर्भर करेगा।
किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और कृषि को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी कृषि क्षेत्र से जुड़े फैसलों में किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। कृषि क्षेत्र की मजबूती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। सरकार का उद्देश्य खेती को किसानों के लिए टिकाऊ और सम्मानजनक आजीविका का साधन बनाना है।
किसान संघ ने फैसले पर जताया आभार
गन्ना खरीदी की दर 425 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के निर्णय पर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
अब इस फैसले के तहत गन्ना उत्पादकों को नई खरीदी दर का लाभ मिलेगा। साथ ही, पिछले पेराई सत्र में गन्ना बेच चुके किसानों को भी संशोधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
