मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहित मंत्री विधायक लगाए ठुमके
समारोह में पूर्व विधायक भी नजर आए

होली मिलन में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू भी रहे शामिल


रायपुर ( janchoupal 36)
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने विधानसभा परिसर में आज मंत्रियों, विधायकों और विपक्ष के साथियों के साथ होली खेली। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था।यह एक ऐसा मौका था ,जब एक-दूसरे पर सियासी तीर चलाने की बजाए पक्ष-विपक्ष के तमाम सदस्य खुशी-खुशी एक साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे थे।
इस अवसर पर केवल विधायक ही नहीं विधानसभा को न्यूज कवर करने वाले पत्रकारों के साथ विधानसभा अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व पूर्व सी एम भूपेश बघेल एक साथ होली खेलते नजर आए। गिले शिकवे भुलके सब एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं दे रहे थे।पूर्व सीएम भपेश बघेल ने विधायक अजय चंद्राकर के साथ फाग गीत भी गाए।
जिसमें विधानसभा स्पीकर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ,संसद बृजमोहन अग्रवाल,धरम लाल कौशिक, सुनील सोनी केदार कश्यप सहित सभी मंत्री विधायक शामिल रहे।
पहली बार विधानसभा पहुंचे विधायक बने,अनुज शर्मा ने मीडिया से कहा हमने सुना है विधानसभा में जबरदस्त होली मनाते है । यह हमारे लिए पहला अवसर है।विधानसभा में जबरदस्त होली मना रहे है उन्होंने उल्लास पूर्ण माहौल में एक प्रचलित छत्तीसगढ़िया गीत भी गाया “तोर होके आती अऊ मोर होगे जाती रेंगते रेंगते आंखी मार दिए ना”” का तय मोला मोहनी डार दिए गोंदा फूल ।

रायपुर, – सहकार भारती छत्तीसगढ़ के बैनर तले महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए सहकारी समितियों के गठन पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 50 महिला सदस्यों ने रायपुर स्थित n का दौरा भी किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकार भारती छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत द्विवेदी थे। श्री अग्रांशु द्विवेदी, सीईओ, CSVTU-FORTE एवं सहकार भारती के युवा एवं तकनीकी राज्य समन्वयक ने महिलाओं को संबोधित किया और अमूल, कॉफी हाउस जैसी सफल सहकारी समितियों के उदाहरण देकर उन्हें सहकारिता के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने के विभिन्न पहलुओं को समझाया। श्री ओझा द्वारा विभिन्न उदहारण देकर महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई l

यह कार्यक्रम 8 मार्च, विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की रचना सहकार भारती की महिला प्रकोष्ठ की सह प्रमुख सुश्री प्रिया सिंह द्वारा की गई थी l सुश्री प्रिया सिंह एवं श्रीमती किरण मेश्राम द्वारा SHG की महिलाओं को संगठित करने उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग करने जैसे उत्कृष्ट कार्य को लगातार किया जा रहा है,जिसके लिए उन्हें डॉ. लक्ष्मीकांत द्विवेदी द्वारा सम्मानित किया गया। डॉ. द्विवेदी ने अपने संबोधन में महिलाओं को सहकारी समितियों के गठन के महत्व पर बल दिया और कहा कि यह समय की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में श्री करुणानिधि यादव (प्रदेश महामंत्री , सहकार भारती छत्तीसगढ़) राजेश द्विवेदी (प्रदेश मंत्री, सहकार भारती छत्तीसगढ़) श्री विजय ठाकुर, श्री ओझा एवं श्री चंद्रमणि साहू,सहित अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी अपने विचार साझा किए।

यह कार्यक्रम सहकार भारती के ‘ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष -2025′ के आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था l यह महिलाओं को सहकारी समितियों की अवधारणा को समझने और उसे अपनाने में बेहद सफल रहा।

अतिक्रमण के खिलाफ एक तत्कालिक घटना आपके सामने है।
धमतरी: सोमवार को धमतरी नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर अवैध कब्जों पर दौड़ा. सड़कों के किनारे लगातार हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की. बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने भारी हंगामा भी किया. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।
नगर निगम ने विंध्यवासिनी मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की।कई दुकानों और फुटपाथ पर लगाई गई दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया. बता दें कि नगर निगम ने एक सप्ताह पहले दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया था कि वे सड़क पर टीन लगाकर दुकानें न चलाएं और सामान हटाएं। लेकिन दुकानदारों ने इस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया।
अवैध कब्जा हटाने दुकानदारों और नगर निगम में बहस भी हुई
जब नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, तो दुकानदारों और अधिकारियों के बीच काफी बहस हुई। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था. गौरतलब है कि हर बार नगर निगम केवल नोटिस देकर रस्म अदायगी करती थी,, लेकिन अब इसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया है।
नगर निगम की टीम ने शहर के विंध्यवासिनी मंदिर से नहर नाका चौक तक अतिक्रमण पर कार्रवाई की।कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी।नगर निगम का कहना था कि दुकान के सामने अतिक्रमण कर रोड तक शेड और भट्ठा बना दिया गया था।जिसपर निगम ने बुलडोजर चलाया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ महिलाएं शेड पर भी चढ़ गईं जिनको बाद में उतारा गया। नगर निगम के एक्शन के खिलाफ पूर्व पार्षदों ने विरोध भी किया।
अतिक्रमण से रोड पर चलने वालों को काफी परेशानी होती है।अतिक्रमण करने वाले 20 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया था, कुछ लोगों ने समय की मोहलत मांगी है कुछ लोग खुद से अतिक्रमण का हिस्सा खुद से निकाल रहे हैं –

उपायुक्त, नगर निगम अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए नोटिस दिए गए थे लेकिन हटाया नहीं गया । कार्रवाई के दौरान निगम की ओर से आरआई, एआरआई सहित महिला स्टाफ मौजूद रहा।
विरोध को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी के साथ कोतवाली स्टाफ एवं लाइन से पुलिस बल भी मंगा लिया गया था।

अब बेमेतरा में अतिक्रमण पर नजर
बेमेतरा परिक्षेत्र में अतिक्रमण पर प्रशासन मौन !!
आखिर बेजा कब्जा का जिम्मेदार है कौन??

क्या??राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेजा कब्जा होना चाहिए!!

बेमेतरा में फिलहाल रायपुर रोड में बेजा कब्जा देखा जा सकता है।

बेजा कब्जा धारी से कब्जा हटाने काफी मशक्कत करनी पड़ती है,नवीन बाजार का किस्सा साफ़गोई है। प्रशासन का साधारण अर्थ शासन का प्रथम व्यक्ति है।
नगर पालिका के लिए मास्टर प्लान, भविष्य के विकास के लिए एक विस्तृत दीर्घकालिक योजना है, जो भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचे, यातायात और अन्य शहरी विकास मुद्दों को संबोधित करती है, जिससे शहर को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद मिलती है।
अवैध कब्जाधारी और अधिक अतिक्रमण कर व्यवसाय के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।बेतरतीब भीड़ को बढ़ावा देते हैं, जिसमें यातायात अवरुद्ध होकर जाम की स्थिति पैदा होती है।
हर आदमी की सोच होनी चाहिए पहले वो व्यवस्थापक बने या नहीं तो व्यवस्था में सहयोग करे। अव्यवस्था किसी भी स्थिति में हितकर नहीं है।

छग उच्च न्यायालय ने कहा इस पर तत्काल कदम उठाए केंद्र सरकार

इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। आज कल छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हो रही है और ऐसे में एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएगी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। डिवीजन बेंच ने मामले में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जल्द ही एक्सपर्ट की नियुक्ति करने कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ में सायबर क्राइम की बढ़ती संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर यहां विशेषज्ञ की तुरंत नियुक्ति करने को कहा है।अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित कर इसी दिन नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश केंद्र शासन को दिया है।
प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है।चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पिछले माह हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है. लगातार साइबर अपराध हो रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट की नियुक्ति जरूरी है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है जो केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की गई है।कोर्ट ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का राज्य में कोई परीक्षक नहीं है। इस पर कोर्ट ने प्रतिवादियों को इस पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।
सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में केंद्र के अधिवक्ता ने बताया कि अभी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जानकारी भेजी गई है।कोर्ट ने कहा कि, सायबर एक्सपर्ट की नियुक्ति हर हाल में की जाये. अगली सुनवाई तक यह जानकारी आनी चाहिये कि, किस सायबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है।
जानकारी के अनुसार साईबर अपराध के श्रेणी में
कंप्यूटर, इंटरनेट, या मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किए जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहते हैं. साइबर अपराध के कई प्रकार होते हैं जिसमें,,
हैकिंग,, फ़िशिंग ,,पहचान की चोरी,, रैनसमवेयर हमले,मैलवेयर हमले ,ईमेल और इंटरनेट धोखाधड़ी. वित्तीय या कार्ड भुगतान डेटा की चोरी,,कॉर्पोरेट डेटा की चोरी और बिक्री,,क्रिप्टोजैकिंग साइबर जासूसी जैसे और भी साइबर क्राइम शामिल है।