रायपुर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके जिनकी पहचान कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में हुआ करती थी, अब वह तेजी से विकास के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। बस्तर के कैनवास पर अब एक नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है।

खुशहाल बस्तर उन्नत छत्तीसगढ़

यह राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के चलते संभव हो पाया है राज्य के घोर नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की नई रेखाएं खींच रही हैं। कभी पिछड़ेपन और भय का पर्याय माने जाने बस्तर क्षेत्र में आज विकास की नई इबारतें लिखी जा रही है। विष्णु देव सरकार की जनहितैषी नीति, नक्सलवाद उन्मूलन अभियान और समग्र विकास ने इन क्षेत्रों में सकारात्मक और परिणाम मूलक परिवर्तन की शुरुआत कर दी है।

नक्सल विरुद्ध विकास की रणनीति

राज्य के सात घोर नक्सल प्रभावित जिलों में से छह जिले कांकेर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं तथा एक जिला मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी दुर्ग संभाग का हिस्सा है। इन जिलों में पिछले 15 महीनों में नक्सल उन्मूलन अभियान और विकास की रणनीति को समानांतर रूप से लागू करते हुए,छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के पैर उखाड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

सड़क बिजली पेयजल स्वास्थ्य शिक्षा जीवन की मूलभूत आवश्यकता

मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की बदौलत अब आमजनता तेजी से विकास मुख्यधारा से जुड़ रही है। शासन-प्रशासन की सक्रियता, जनसंपर्क और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अब इन क्षेत्रों में विश्वास और उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। इन जिलों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बड़ी तेजी से उपलब्ध कराई गई हैं। योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी है।

सरकारी योजनाओं का हो रहा बेहतर क्रियान्वयन

मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी योजनाओं से न केवल इन क्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति मजबूत हुई है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी आमजन का सशक्तिकरण हुआ है। मनरेगा के तहत 29,000 नए जॉब कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें 5,000 कार्ड "नियद ना नार योजना में शामिल गांवों में बने हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान योजना का ले रहे लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना में सातों जिलों में लगभग एक लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जो लक्ष्य का 107 प्रतिशत है। 15 महीनों में नियद नेल्ला नार के गांवों में 1100 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 19.24 लाख से बढ़कर 21.05 लाख हो गई है।

किसान निधि योजना से मिल रहा लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वितों की संख्या में 20.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 3.61 लाख से अधिक हो चुकी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप
छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से नक्सल प्रभावित जिलों में 46 नए सुरक्षा कैप स्थापित किए गए हैं, जिनके दायरे में आने वाले 145 गांवों में नियद मेला नार’ योजना चलाई जा रही है। इन गांवों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के 124 गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं, शेष 31 पर कार्य प्रगति पर है। 145 गांवों में मार्च 2024 तक 122 स्कूल क्रियाशील थे, जो अब बढ़कर 144 हो गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्रियाशील आंगन बाड़ी केंद्रों की संख्या 193 से बढ़कर 202 हो गई है, और पंजीकृत बच्चों की संख्या में 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

बस्तर विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता

विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा,सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 1302 कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 308 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 999 कार्य प्रगति पर हैं।

चर्चा जनचौपाल36:_
वक्फ़ बोर्ड पर कानून बन जाने के बाद देश के अंदर कई जगहों पर जो वक्फ़ की संपत्ति में अपना कब्जा जमाए बैठे है इन पर अब जांच बिठाई जा रही है। वैसे यह हालात देश प्रदेश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा ।राजधानी रायपुर में ही मस्जिदों में निकाली गई दुकानें लोग रखे हुए है जिनका समय पर किराया भी नहीं दिया जा रहा,वक्फ बोर्ड के आड़ में जो अपना हित साधने में लगे हैं अब उनको होगी दिक्कत उनका किराया भाड़ा बाजार दर पर तय किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रायपुर में हो रही जांच, कब्जा करने वालों को भेज रहे नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर में भी अवैध कब्जे दारों और कम किराया देने वालों पर कसेगा शिकंजा।

छग वक्फ बोर्ड: छत्तीसगढ़ में वक्फ की कुल 5 हजार 723 संपत्तियां हैं, जिसमें से 4 हजार 942 में किसी न किसी तरह का विवाद है। कहीं अवैध रूप से कब्जे हो गए हैं, तो किसी ने जमीन अपने नाम करा ली है।

बाजार दर हजारों में, किराया दे रहे मात्र कुछ सौ रुपये

कुछ लोग किराया दे रहे हैं तो वह बहुत कम है। दुकान का किराया मात्र तीन-चार सौ से लेकर तीन-चार हजार रुपये हैं, जबकि वर्तमान दर के अनुसार किराया 10 से 25 हजार रुपये तक होना चाहिए।

राजधानी सहित प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों का किया जाएगा सर्वे।
सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है।
वक्फ बोर्ड संशोधन पारित होने के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा चुके लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कितनी संपत्तियां हैं, किराया दारों की पुरानी किराया राशि को वर्तमान दर से कितना बढ़ाना है, इसके लिए शीघ्र ही सर्वे कराकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है।

व्यवस्था सुधारने कार्यालय बनाकर कर्मियों को देंगे जिम्मेदारी

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज बताते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में वक्फ बोर्ड के स्थानीय कार्यालयों की जरूरत है। संपूर्ण संपत्ति की देखरेख के लिए कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वक्फ इंस्पेक्टर, आडिटर, कार्यालयीन कर्मियों के न होने से संपत्तियों पर कब्जा हो रहा था। शीघ्र ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।अध्यक्ष सलीम बोले-इसमें से 85% पर अवैध कब्जा; दाढ़ी-टोपी वाले भू-माफिया को नए कानून के हिसाब से चलना होगा।

बेमेतरा। 

विधायक दीपेश साहू लेंजवारा के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल

    आज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लेंजवारा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने 5 लाख रूपये की लागत से बनने वाले शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में साइकिल स्टैंड निर्माण का भूमि पूजन किया एवं 5 लाख रुपये की लागत से कर्मा भवन निर्माण, 5 लाख रुपये की लागत से स्मार्ट क्लास भवन निर्माण तथा 10 लाख रूपये की लागत से साहू समाज सामाजिक भवन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर विकास की नींव रखी।

      श्री साहू ने आज ग्राम पंचायत लेंजवारा मे 25 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। लेंजवारा में ही 30 लाख रूपये की लागत से महतारी सदन का निर्माण करवाया जा रहा और मंडी बोर्ड से किसान सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गई।इस तरह ग्राम पंचायत लेंजवारा को 75 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिली है l 

      उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक दीपेश साहू ने कहा कि वर्तमान सरकार की मंशा गांव, गरीब और किसान के विकास की है। प्रदेश में चल रही महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। 

      उन्होंने आगे कहा कि किसान हितों को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ-साथ राज्य की ओर से भी सहयोग प्रदान किया है।भाजपा सरकार द्वारा दो वर्षों के लंबित बोनस भुगतान कर किसानों को राहत दी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से 3100 रूपये की भाव से धान खरीदी कर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को रसोई गैस की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

विधायक साहू ने कहा कि यह सरकार वादों पर नहीं, कार्यों पर विश्वास करती है। आज ग्राम लेंजवारा में जो विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं, वे इसी संकल्प का हिस्सा है।

    विधायक ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य अधूरा नहीं रहेगा।

     कार्यक्रम मे अरुण साहू कार्यकारी अध्यक्ष दशरू साहू सुयश साहू मेहतरू साहू देवेंद्र साहू सुखराम साहू कैलास साहू ईश्वर साहू दीनदयाल साहू साहू बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि नागरिक सामाजिक बंधु उपस्थित थे।