बेमेतरा, 17 अप्रैल 2025:-

     राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मोर दुआर साय सरकार” के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2.0 ऐप के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें आवास योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। इसी श्रृंखला में आज जनपद पंचायत बेरला के ग्राम आनंदगांव और ग्राम पंचायत देवरबीजा में विशेष शिविर आयोजित किया गया।इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने आनंदगांव पहुंचकर हितग्राहियों से सीधा संवाद किया तथा विधायक दीपेश साहू ने ग्राम देवरबीजा में लोगों से मुलाकात की। 

      दोनों जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को आवास स्वीकृति से संबंधित जानकारी दी और उन्हें जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कर उसमें निवास आरंभ करने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से, सावित्री ध्रुव/मेहतर तथा अंजनी / धरम दास नामक हितग्राहियों से की गई बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति साझा करते हुए सरकार के इस प्रयास की सराहना की। दोनों हितग्राहियों ने बताया कि अब तक वे कच्चे और असुरक्षित मकान में रह रहे थे, लेकिन आवास स्वीकृति की जानकारी मिलने पर उन्हें और उनके परिवार को एक सुरक्षित छत की उम्मीद मिली है। उन्होंने इसके लिए शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

      ग्रामीणों और लाभार्थियों में जब यह जानकारी पहुँची कि उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत पक्के आवास की सुविधा मिल रही है, तो पूरे गांव में उत्साह और खुशी का वातावरण देखने को मिला। इस कार्यक्रम ने “मोर दुआर साय सरकार” की भावना को वास्तविक रूप में चरितार्थ किया है, जिसमें शासन स्वयं आमजन के द्वार तक पहुँचकर सेवा कर रहा है।

कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला, तहसीलदार, अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, ग्राम पंचायत आनन्दगांव एवं देवरबीजा के सरपंच, और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

पक्के मकान का सपना होगा साकार” मोर दुआर-साय सरकार” ‘महाभियान”

बेमेतरा 17 अप्रेल 2025:-

साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस 2.0 के अंतर्गत चल रहे “मोर दुआर-साय सरकार महाभियान” के तहत विधायक ईश्वर साहू ने पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कर उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर शुरू हुआ यह 15 दिवसीय अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जिन्हें अब तक किसी भी योजना के तहत पक्का मकान नहीं मिल पाया है।

महा अभियान तीन चरणों में चलेगा

पहले चरण में जिला और ब्लॉक स्तरीय गतिविधियाँ 15 से 19 अप्रैल तक आयोजित की जा रही हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर सर्वे किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में 29 और 30 अप्रैल को सर्वेक्षण की पुष्टि और ग्राम सभा की स्वीकृति के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी।

विधायक श्री साहू ने हितग्राहियों से सीधे संवाद किया
इसी क्रम मे ग्राम बोरतरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री साहू ने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उनके मकानों की स्थिति का अवलोकन किया और नवनिर्मित मकानों को देखकर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि कोई भी परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित सभी पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। विधायक जब हितग्राही कमला बाई जंघेल के घर पहुंचे, तो उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया।

उन्होंने ‘आवास प्लस 2024 (2.0)’ मोबाइल एप के माध्यम से खुद सर्वेक्षण किया। कमला बाई ने भावुक होते हुए कहा कि बरसों से पक्के मकान का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। अन्य हितग्राही जन्त्रीन बाई यादव ने बताया कि बरसात के मौसम में कच्चे मकान में सांप के डर और मरम्मत के खर्च से वे परेशान रहती थीं। अब इस योजना से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
विधायक श्री साहू ने ग्राम के अन्य हितग्राहियों—शीला यादव, जन्त्रीन बाई यादव, टिकेश्वरी निषाद, दुरपती बाई निषाद, रेवती बाई निषाद एवं अमरिका बाई यादव—के घरों का भी सर्वेक्षण किया।टिकेश्वरी निषाद ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी पर निर्भर है, जिससे पक्का मकान बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सरकार और विधायक का आभार व्यक्त किया। बोरतरा पंचायत में पूर्व में आवास योजना के तहत 47 परिवारों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 32 मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
इस अवसर पर जनपद पंचायत साजा उपाध्यक्ष नारद वर्मा, सरपंच सुखदेव साहू, जनपद सीईओ, तहसीलदार, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, आवास मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के कार्यभार अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की।

सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने किया कार्यभार ग्रहण
मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

रायपुर:_ छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में सीएसआईडीसी प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के निर्माण में बेहतर कार्य करेगा। राजीव अग्रवाल अनेक पदों पर कार्य किए हैं। उनके अनुभवों से उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राज्य में नई औद्योगिक नीति से प्रदेश का विकास होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्तमान में 4.50 लाख करोड़ रूपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्य में खनिज, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को फलने-फूलने का अवसर मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में सेक्टर आधारित उद्योगों को एक ही परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से सीएम साय ने राजनांदगांव जिला के ग्राम पटेवा में 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रूपए, राजनांदगांव जिला के ग्राम बिजेतला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़, नवा रायपुर के 20 एकड़ में रेडिमेट गारमेंट पार्क के लिए 30 करोड़ तथा नवा रायपुर में ही 30 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपये की घोषणा की। इस तरह कुल 445 करोड़ रूपए की लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है जिससे छग राज्य में उद्योग विकास के लिए एक अनुकुल एवं सकारात्मक वातावरण बनेगा।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि छग राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। राज्य के नई औद्योगिक नीति से उद्योग बेहतर तरीके से विकसित होंगे और राज्य तेजी से विकास करेगा।
सीएसआईडीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि राज्य के औद्योगिक नीति विकसित राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछले दिनों सीएम विष्णु देव साय द्वारा नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर उत्पादों के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया है। अध्यक्ष के रूप में राजीव अग्रवाल ने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की बात कही।
इस मौके पर उप मुख्य मंत्री अरुण साव, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, केबिनेट मंत्री केदार कश्यप, राम विचार नेताम, सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं विजय बघेल, विधायक धरम लाल कौशिक, किरण सिंह देव, मोतीलाल साहू, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, डोमन लाल कोर्सेवाडा, महापौर रायपुर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेष कुमार,छग स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी सचिव बांके बिहारी अग्रवाल,छग मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल,छग स्पंज आयरन मेन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनीष कुमार मंडल सहित निगम, मंडल बोर्ड के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन तिहार में मिली 1.45 लाख शिकायतों पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल (Deepak Agrwal) ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर ने फिंगेश्वर सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, दर्जनों अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है।
छग न्यूज :_गरियाबंद जिले में चल रहे सुशासन तिहार के बीच कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की है। इसी सिलसिले में फिंगेश्वर नगर पंचायत के सीएमओ चंदन मानकर को सस्पेंड करने का निर्देश जारी हुआ है, जबकि 15 से अधिक अफसरों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छग शासन प्रशासन द्वारा 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलाए गए सुशासन तिहार में छत्तीसगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया 33 जिले में जनता ने अपनी शिकायतें और मांग रखी। अब सरकार को महीने भर के अंदर उसमें समाधान देना है,उसी के मद्देनजर अब प्रशासन अपना सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है।
गरियाबंद जिले के कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान 1 लाख 45 हजार 984 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनका समाधान 20 दिनों के भीतर अनिवार्य है।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होगी।

सुशासन तिहार की शिकायतों पर 20 दिनों में करनी होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान 1 लाख 45 हजार 984 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनका समाधान 20 दिनों के भीतर अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होगी।
बैठक में अनुपस्थित मिले अधिकारियों पर भी कार्रवाई
बैठक में तीन एसडीएम, दो जनपद सीईओ और पांच सीएमओ अनुपस्थित थे। कलेक्टर ने इन सभी को नोटिस जारी किया है। साथ ही, कई विभागों के जिला अधिकारियों के गैरहाजिर रहने पर भी नाराजगी जताई गई है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम और अपर कलेक्टर नवीन भगत भी मौजूद थे।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवेदनों की डिजिटल एंट्री, मॉनिटरिंग और समाधान पर हर दिन रिपोर्ट दें।
‘जनता की शिकायतें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता’
समीक्षा बैठक के दौरान तीन एसडीएम, दो जनपद सीईओ और पांच सीएमओ के अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है. साथ ही, कई विभागों के जिला अधिकारियों की गैरहाजिरी पर भी सख्त रवैया अपनाया गया। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि जनता की शिकायतें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। ये सिर्फ कागज़ नहीं, भरोसे का दस्तावेज़ हैं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन की डिजिटल एंट्री, मॉनिटरिंग और समाधान पर प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।