छत्तीसगढ़ के भिलाई नेहरू नगर में सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा हेलमेट: प्रदेश में खुलेगा पहला हेलमेट बैंक, बस दिखाना होगा ये दस्तावेज बिना कोई लंबी प्रक्रिया के केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर हेलमेट ले सकेंगे।
भिलाई:_ छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में अब सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद सराहनीय और क्रांतिकारी पहल होने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन मई महीने से ‘हेलमेट बैंक’ (Helmet Bank) की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां मात्र 1 रुपये में हेलमेट किराए पर मिलेगा।यह सुविधा भिलाई के नेहरू नगर चौक में उपलब्ध होगी, जहां से लोग बिना कोई लंबी प्रक्रिया के केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर हेलमेट ले सकेंगे।
विधायक रिकेश सेन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह पहल भिलाई वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सोच से प्रेरित है।
उन्होंने कहा कि,“जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है।
हेलमेट पहनने से लोगों की जान बच सकता है, लेकिन कई लोग इसे खरीदने से कतराते हैं या भूल जाते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि उन्हें सिर्फ 1 रुपये में किराए पर हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा।”
आधार कार्ड दिखाने से मिलेगा हेलमेट
हेलमेट बैंक से हेलमेट प्राप्त करने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) दिखाने से ही हेलमेट मिल जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसी को भी हेलमेट के बिना सड़क पर न चलना पड़े।
नेहरू नगर चौक को इस पहल की शुरुआत के लिए चुना गया है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। धीरे-धीरे इस योजना को पूरे भिलाई में फैलाने का लक्ष्य रखा गया है।
युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ
यह योजना खासकर उन युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो कभी-कभी जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल जाते हैं या आर्थिक कारणों से इसे खरीद नहीं पाते। अब ऐसे युवा सड़क पर सुरक्षित चल सकेंगे और यातायात नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।
एक उदाहरण बन सकता है यह मॉडल
भिलाई की यह पहल अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। जैसे “बुक बैंक” (Book Bank) या “ब्लड बैंक” (Blood Bank) होते हैं, उसी तरह हेलमेट बैंक भी समाज में सुरक्षा का प्रतीक बन सकता है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है।

नक्सलवाद के समूल उन्मूलन हेतु केंद्र सरकार से मिलकर पूरी ताक़त और समर्पण के साथ काम होगा

युवाओं को कौशल शिक्षा देकर स्वाभिमानी बनाएंगे
हमने अब यह ठाना है बस्तर को स्वर्ग बनाना है के विचार से सीएम विष्णुदेव साय ने की बस्तर संभाग में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा, नक्सलवाद के समूल उन्मूलन हेतु सरकार पूरी ताक़त और समर्पण के साथ काम कर रही ।
अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और हर हितग्राही तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करना है।

रायपुर/बस्तर :_ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज बस्तर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष ‘प्रेरणा’ में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के विकास की यात्रा अब ठहराव नहीं, निरंतर गति की मांग कर रही है।

साय ने कहा कि बस्तर अब पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, नए भारत की संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन रहा है।नए भारत की संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन रहा है। यहां का हर गाँव, हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े — यही हमारा लक्ष्य है। आयुष्मान, आधार, आवास और विद्युतीकरण जैसी योजनाएं केवल सरकारी परियोजनाएं नहीं, बल्कि आम जन की गरिमा और सुरक्षा की गारंटी हैं।
उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हम उन्हें सिर्फ कौशल नहीं, स्वाभिमान देना चाहते हैं। अब हमारा मंत्र है — हर घर में उजाला, हर हाथ में रोजगार और हर दिल में विश्वास। यही बस्तर की नई पहचान होगी, और यहीं से छत्तीसगढ़ की विकास गाथा को नई ऊँचाई मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज की बैठक अत्यंत उपयोगी रही और इसमें बस्तर संभाग के विकास, शांति स्थापना और योजनाओं की प्रगति को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। यह देखकर संतोष होता है कि बस्तर संभाग में शासन और प्रशासन की टीम युवा, ऊर्जावान और संकल्पबद्ध दिख रही है। जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और समस्त अधिकारियों की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि हम सब विकास के प्रति गंभीर हैं और बस्तर में शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश के साथ कहा कि नक्सलवाद के समूल उन्मूलन हेतु सरकार पूरी ताक़त और समर्पण के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में नक्सल उन्मूलन का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और यह लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने का संकल्प है। हमारे सुरक्षा बलों का साहस, समर्पण और रणनीति के साथ काम करना इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जाति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को समयबद्ध और सरल बनाने के निर्देश दिए ताकि बच्चों को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि गर्मी और बारिश के मौसम में बीमारियों की आशंका रहती है, ऐसे में सीएससी स्तर और स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सकीय व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखें।
उन्होंने कहा कि बस्तर में उद्योग की स्थापना को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, महिलाओं और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योग नीति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
उन्होंने कहा कि बस्तर में अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जगदलपुर एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें प्रारंभ करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं पर भी गति लाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम व्यक्तिगत लाभ आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दें और प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करें।
मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं के कारण कई बार आधार, राशन, बैंकिंग जैसी सेवाएं बाधित होती हैं। संबंधित एजेंसियों से समन्वय कर इसका शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और संचार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बसें चलाने की आवश्यकता है ताकि जनता को सुरक्षित व सुलभ आवागमन का साधन मिल सके।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की जबरदस्त भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लोग विकास से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद की विचारधारा से दूर होना चाहते हैं। हमें इसी विश्वास को और मजबूत करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि, जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लें, उन्हें सम्मान दें, और धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में प्रशासनिक कुशलता के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी आवश्यक है। बस्तर संभाग की जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें पूरी निष्ठा के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य करना है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में समूचा बस्तर अलग ही परिदृश्य में दिखाई दे रहा है, बस्तर उन्नति की कहानी लिख रहा है। यह सभी के परिश्रम का परिणाम है। बस्तर की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी निर्माण कार्यो को समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।कहा कि बारिश के पहले ही निर्माण कार्य पूर्ण हो।
बैठक के दौरान बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 87.24 प्रतिशत और आधार कार्ड निर्माण में 96.37 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड में शतप्रतिशत लक्ष्यपूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में अंदरूनी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए मोबाइल टावर लगाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 93.37 प्रतिशत प्रगति हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही आवास से वंचित न रहे, और सभी निर्माण कार्य आगामी दिसंबर माह तक पूर्ण कर लिए जाएँ। आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति पंचायतों के माध्यम से एकसाथ करने की रणनीति पर भी जोर दिया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि बस्तर संभाग ने विद्युतीकरण के क्षेत्र में अब तक 95.89 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचा चुकी है। कांकेर जिले में शत-प्रतिशत वहीं बस्तर और कोंडागांव में 99 प्रतिशत के पार पहुँच गया है। शेष जिलों में दिसंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 91.55 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में गति लाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 82.88 प्रतिशत किसानों को लाभ मिल रहा है।
जनधन खातों में 90.79 प्रतिशत पात्र हितग्राही पंजीकृत हैं।
राजस्व संबंधी प्रकरणों जैसे नामांतरण, सीमांकन, त्रुटि सुधार के मामलों में तत्काल समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने स्थानीय युवाओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को शतप्रतिशत प्लेसमेंट दिलाने और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी  अरूण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, बस्तर संभाग के आयुक्त, आईजी पुलिस, सभी जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।