छत्तीसगढ़ के 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेंगे जो तय सीमा में मुनासिब नहीं है।

छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने का आदेश 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए 19 नवंबर 2024 से लागू किया गया था।

इधर नंबर प्लेट बदलने की यही रफ्तार रही तो प्रदेश के 40 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में 20 महीने और लगेंगे ।उस के लिए अब 30 तक मोहलत दिया गया है।

नियम का पालन न करने पर:ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है।
HSRP लगवाने के लिए अधिकृत एजेंसीज: परिवहन विभाग ने मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है।
शासन के नए नियमानुसार अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में नए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए छग शासन ने 30 अप्रैल की समय सीमा तय की है। जबकि इन दिनों राज्य भर में एक दिन में 10 हजार से भी कम नंबर प्लेट ही लग पा रहे हैं।
पुलिस कार्रवाई की तैयारी: दूसरी तरफ शासन की ओर से समय सीमा तय होते ही पुलिस ने कार्रवाई के लिए तैयारियां भी प्रारंभ कर दी है। रायपुर में बुधवार को ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और जवानों को हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) रजिस्ट्रेशन प्लेट की खासियतें बताई गई और फर्जी नंबर प्लेट का पता लगाने के तरीके भी बताए गए,पर आम जनता की समस्याओं पर विचार नहीं किया गया।
राजधानी रायपुर बस नहीं बल्कि दूरदराज के जिलों से भी नंबर प्लेट बदलवाने में काफी परेशानी होने की सूचना और शिकायतें आ रही हैं।
रायपुर में ही पेडिंग आवेदनों की संख्या एक लाख से ऊपर
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 40 लाख वाहनों में रायपुर जिले में ही लगभग 8 लाख वाहनों में नए नंबर प्लेट लगने हैं। सबसे ज्यादा आवेदन रायपुर में, बावजूद दिन में तीन से चार हजार नंबर प्लेट ही लग पा रहे हैं। जबकि पेडिंग आवेदनों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुंच गई है।
सर्व सुविधा युक्त रायपुर राजधानी में जब रफ्तार यह है तो फिर अन्य जिलों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।
मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से समस्या,दो ही एजेंसी को ही टेंडर:_सूत्रों का कहना है कि मुख्यालय ने शिविर लगाने, अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने जैसे निर्देश दिए है,लेकिन केवल दो एजेंसियों को ही पूरे प्रदेश में एचएसआरपी के लिए टेंडर देने से सुविधाओं में बढ़ोतरी आसान भी नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से आ रही है।
वाहन मालिकों की परेशानी खर्चा दस हजार तक हो सकता है: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए वाहन मालिकों को लंबी लाइनों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें HSRP लगवाने के लिए 10,000 रुपये तक का खर्चा करना पड़ सकता है।
सरकार के निर्देश: सरकार ने सभी वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा और पहचान को बढ़ाना है। हालांकि, वाहन मालिकों का कहना है कि सरकार को उन्हें HSRP लगवाने के लिए अधिक समय देना चाहिए।
आर्थिक बोझ: HSRP लगवाने के लिए वाहन मालिकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।
ऑनलाइन भुगतान में ही दिक्कत
इसके बावजूद भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।अभी तो ऑनलाइन भुगतान में भी दिक्कत कई उपभोक्ताओं की आरसी बुक गुम है तो कई उपभोक्ता खरीदी वाहन का अपने नाम पंजीयन ही नहीं कराया है।
नागरिकों का कहना है कि मोबाइल नंबर से लेकर अन्य दस्तावेज तैयार करने में अब काफी समय लग रहा है। लिहाजा उनकी परेशानी बढ़ गई है।

तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया विशेष जोर।

समय बाधित अपराधिक प्रकरणों का शीघ्र निवारण के संबंध में दिये आवश्यक निर्देश।

कर्मयोगी ऐप सरकारी कर्मचारियों को अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से विकसित करने में करेगी मदद।

 बेमेतरा :_वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना/चौकी प्रभारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में तीन नए आपराधिक कानून – नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

   एसएसपी ने कहा कि इन नए कानूनों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। साथ ही समयबद्ध मामलों का शीघ्र निपटारा कर 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने तलाशी और जब्ती के समय फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य है, मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

  उन्होंने पुलिसकर्मियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय सावधानी बरतने, घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करने, साक्ष्य जुटाने और साक्षियों की सूची व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। आमजन से सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की अपील की।

 बैठक में कर्मयोगी ऐप और iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी जोर दिया गया, जो सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास में सहायक है।

 एसएसपी ने सभी थाना/चौकी प्रभारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जनता से मिलने और बातचीत करने और उनकी समस्याओं को समझने और त्वरित समाधान की दिशा में कार्य करने कहा। थानों में फरियादियों की समस्या को गंभीरता से सुनकर शीघ्र निराकरण करने और महिलाओं एवं बुजुर्गों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने ने अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा, नशीली दवाओं और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धोखाधड़ी, IT एक्ट, महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े मामलों में शीघ्र विवेचना पूर्ण कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही गई।

ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया अपराधों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा म्यूल अकाउंट धारकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के निराकरण हेतु ऑपरेशन मुस्कान चलाने के निर्देश दिए गए। संपत्ति संबंधी अपराधों के आदतन अपराधियों पर निगरानी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सोशल मीडिया पर सतत निगरानी, अधिकारियों का मनोबल बनाए रखने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 सायबर प्रहरी अभियान, त्रिनयन एप और सशक्त एप के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही हमर पुलिस हमर बाजार एवं हमर पुलिस हमर गांव जैसे अभियानों के माध्यम से जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

एसएसपी ने विजिबल पुलिसिंग को बढ़ावा देने, रात में गश्त, पेट्रोलिंग, कॉम्बिंग ऑपरेशन, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, तथा गोवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

  बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, एसएसपी रीडर सउनि विष्णु सप्रे सहित जिले के समस्त थाना व चौकी प्रभारी शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा मनोरोग काउंसलर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे और 27 मई 2025 तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे।

• आवेदन शुरू होने की तिथि: 28 अप्रैल 2025 (दोपहर 12:00 बजे)
• आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 27 मई 2025 (रात 11:59 बजे)
• आवेदन कैसे करें: www.psc.cg.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें 

रायपुर:_
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छग के अंतर्गत मनोरोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विशेषज्ञ,क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मनोरोग की भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी से आवेदन मंगाए गए हैं। 28 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम फीस से इस बार भी स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को छूट दी गई है।पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक लिए निर्णय के अनुसार सीजीपीएससी की परीक्षाओं में भी स्थानीय आवेदकों से भी शुल्क लिया जाएगा।

परीक्षा में शामिल होने पर यह फीस वापस हो जाएगी। लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही मंगाए जा रहे हैं। आने वाले अगली भर्ती में फीस का प्रावधान होगा। मनोरोग विशेषज्ञ,पैथोलॉजी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट
और काउंसलर मनोरोग के कुल 21 पदों पर भर्ती होगी।

इसमें क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के सबसे अधिक 12 पद हैं। मनोरोग विशेषज्ञ के 6, काउंसलर मनोरोग के 2 और पैथोलॉजी विशेषज्ञ के लिए एक पद की वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन 27 मई तक भरे जाएंगे। मनोरोग विशेषज्ञ और पैथोलॉजी विशेषज्ञ के लिए आयु 25 वर्ष से 35 वर्ष है। क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मनोरोग के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है।

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क
है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं,वहां तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

सुशासन तिहार पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन पर ध्यान फोकस करने कहा
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुंचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल
जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की
आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की।

छग के 6 जिले 10 विकास खंड जल संकट के साये में

श्री साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा
सकें। श्री साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकास खंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व
दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

जनता को जल सरंक्षण पर जागरुक करें

मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ कैच द रेन जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए।