कबीरधाम- 27 मई 2026 (पवन तिवारी)

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में, जिला पंचायत की बिहान योजना के अंतर्गत शाही एक्सपोर्ट संस्था ने 35 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों के लिए 24 अप्रैल से 45 दिवसीय व्यवसायिक सिलाई प्रशिक्षण शुरू किया है।जिसमें महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कबीरधाम जिले में एक सामूहिक सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रशिक्षण का उद्घाटन जनपद पंचायत कवर्धा के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र बिरकोना में किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक अग्रवाल ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता का अवलोकन करने हेतु मौके पर जाकर प्रतिभागियों से चर्चा की और कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक सिलाई तकनीक, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, डिजाइनिंग, कटिंग और फिनिशिंग के साथ बाजार के अनुरूप परिधानों का निर्माण सिखाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

शाही एक्सपोर्ट संस्था ने बताया कि इस अभियान के तहत कुल 1,000 दीदियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इच्छुक प्रशिक्षार्थियों को शाही एक्सपोर्ट अपने सेंटर्स में 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर रोजगार देने का अवसर भी देगी। वर्तमान में पहला बैच में शामिल 35 दीदियों ने प्रशिक्षण के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए इसे अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

जिला प्रशासन ने कहा कि बिहान योजना के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेंगे और दीदियों को ‘लखपति दीदी’ अभियान की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलती रहेगी। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि इस तरह के कार्यक्रमों को निरंतरता दी जाएगी ताकि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार हो सके।

अम्बिकापुर, 27 मई 2026 —

अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर उठी मांगों और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के संबंध में जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। दरिमा क्षेत्र में ग्रामीणों और महिलाओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और कहा है कि नियमों के अनुरूप परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की योजनाएँ एवं नीतियाँ अलग-अलग विभागों द्वारा संचालित होती हैं, और किसी भी आवेदन या मांग पर संबंधित प्रक्रिया के तहत जांच की जाती है। दरिमा की महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर नियमानुसार परीक्षण कर शराब दुकान हटाने संबंधित कार्रवाई की जाएगी, यदि परीक्षण में आवश्यक कारण पाए जाते हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह गलत सूचना प्रसारित की गई कि चर्चा के दौरान प्रशासन ने “महतारी वंदन योजना” को शराब दुकान संचालन से जोड़ा। यह दावा पूर्णतः भ्रामक और तथ्यहीन है। प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत का संदर्भ तोड़कर पेश करने का खंडन किया है।

जानकारी के लिए बताया जाता है कि “महतारी वंदन योजना” एक जनकल्याणकारी योजना है जिसके तहत जिले में 2,25,027 महिलाओं को मासिक 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का शराब दुकान संचालन से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रशासन ने दोहराया कि मामले की निष्पक्ष और नियमानुसार जाँच चल रही है और आवश्यक कार्रवाई जाँच के परिणामों के आधार पर की जाएगी।

न्यूज छत्तीसगढ़ 26/05/2026

कृषि मंत्री नेताम ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने की अपील की है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक रणनीति बनाई है।

उर्वरक की वर्तमान स्थिति:
स्टॉक उपलब्ध: राज्य में अभी 9.29 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद गोदामों और सोसायटियों में उपलब्ध है, जो खरीफ सीजन के लक्ष्य का 60% है।
केंद्र से आवंटन: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयास से केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य दिया है। यह पिछले साल की खपत 14.62 लाख मीट्रिक टन से 93 हजार मीट्रिक टन ज्यादा है।
आवंटन का ब्रेकअप: यूरिया 7.25 लाख, डीएपी 3 लाख, एमओपी 80 हजार, एनपीके 2.5 लाख, एसएसपी 2 लाख मीट्रिक टन।

नैनो डीएपी क्यों? लागत और फायदे:
कम लागत: 1 एकड़ में परंपरागत 50 किलो डीएपी पर 1350 रु. खर्च होते हैं। वहीं 25 किलो डीएपी + 500 मिली नैनो डीएपी से लागत 1275 रु. ही आती है।
फायदे: संतुलित पोषण, बेहतर परिणाम, पर्यावरण अनुकूल खेती, ठोस डीएपी पर निर्भरता कम, उर्वरक उपयोग की दक्षता बढ़ेगी।
“कृषि क्रांति की ओर एक कदम” अभियान के तहत नैनो डीएपी को फॉस्फोरस व नाइट्रोजन युक्त उन्नत तरल उर्वरक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

नैनो डीएपी के उपयोग की वैज्ञानिक विधि:
चरण 1 – आधार खाद: 25 किलो डीएपी या 75 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या 38 किलो 12-32-16 मिश्रित उर्वरक।
चरण 2 – बीज/पौध उपचार: बीज के लिए 150 मिली नैनो डीएपी को 3 लीटर पानी में मिलाएं। पौध की जड़ों के लिए 250 मिली नैनो डीएपी को 50 लीटर पानी में घोलें।
चरण 3 – छिड़काव: रोपाई के 30 दिन बाद 250 मिली नैनो डीएपी को 125 लीटर पानी में मिलाकर खड़ी फसल में छिड़काव करें।

सरकार की अन्य रणनीति:
विकल्प बढ़ाए जा रहे: एनपीके 12:32:16, 20:20:0:13, हरी खाद, जैविक खाद, नील हरित काई और नैनो उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।
पारदर्शी वितरण: सभी जिलों में पात्रता अनुसार खाद मिले, इसके लिए राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग।

कालाबाजारी रोकने के लिए उड़नदस्ता दल और निगरानी समितियां बनाई गई हैं।फसल विविधीकरण द्वारा सुगंधित धान, दलहन-तिलहन, ऑयल पाम, मखाना और मसाला फसलों को बढ़ावा।

कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा कि किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर नैनो डीएपी का उपयोग करने की अपील है, जिससे उत्पादन बढ़े और लागत घटे।

रायपुर – 26 मई 2026

प्रदेश के वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री लखन लाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आबकारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए।

अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष अभियान के निर्देश राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने के निर्देश । जिला अधिकारियों को कहा मदिरा के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर कोचियों के विरुद्ध प्रभावी कार्य करें।

सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आबकारी उपनिरीक्षक एवं नीचे का अमला अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध समझौता न करें।

विभाग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश के साथ मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध का संधारण सुनिश्चित करें तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो।

दुकानों में अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर मदिरा दुकानों में नियम और अनुशासन का कड़ाई से पालन के निर्देश दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दरों सहित रैकों में प्रदर्शित करने कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।

राजस्व लक्ष्य पर सख्ती, मिलावट बर्दाश्त नहीं
मंत्री ने जिलेवार राजस्व लक्ष्य की समीक्षा की। लक्ष्य पूरा करने वाले जिलों को गति बनाए रखने और पिछड़ने वाले जिलों को दुकानवार समीक्षा कर तत्काल कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए।

मदिरा में मिलावट पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी देते हुए मंत्री ने आकस्मिक निरीक्षण, तत्काल कार्रवाई, दोषी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करने और दुकानों में कैशलेस भुगतान के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था के निर्देश दिए।

आबकारी सचिव श्रीमती कंगाले ने प्रदेश में संचालित बारों, क्लबों, होटलों और ढाबों की आकस्मिक जांच करने तथा समय पश्चात संचालन अथवा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, तस्करी और विक्रय पर सख्त नियंत्रण रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से सहयोग लेने के निर्देश दिए।

बैठक में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, आबकारी आयुक्त श्री पदुम सिंह एल्मा, विशेष सचिव आबकारी श्री देवेन्द्र भारद्वाज, आबकारी मुख्यालय, बेवरेजेस कारपोरेशन, मार्केटिंग कारपोरेशन के अधिकारियों सहित जिले से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।