रायपुर- 15 जून 2026

— खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन बेमेतरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवकर तहसील के ग्राम गाड़ाडीह में अवैध रूप से भंडारित 585 बोरी उर्वरक जब्त कर गोदाम सील कर दिया, जिसमें बायो पोटाश और बायो ऑर्गेनिक फास्फेट शामिल हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने छापेमारी के दौरान करीब 29.25 मीट्रिक टन उर्वरक का अवैध भंडारण पकड़ा, और अधिकारियों ने बताया कि उर्वरकों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध भंडारण और कालाबाजारी क्यों नहीं करना चाहिए: उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इससे खरीफ सीजन में गुणवत्तायुक्त उर्वरक की उपलब्धता पर बाधा आती है और किसानों को अत्यधिक मूल्य पर उर्वरक खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक भारी होती है।

अवैध भंडारण से अमानक उर्वरकों का कारोबार बढ़ता है जो खेतों में उपयोग करने पर फसल के उत्पादन को नुकसान पहुंचाते हैं और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। कालाबाजारी देश की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालती है, क्योंकि उर्वरक की अनियमित उपलब्धता फसल उत्पादन को प्रभावित करती है और किसानों की आय कम होती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और अमानक उर्वरकों के कारोबार पर सख्त नजर रखी जा रही है और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की है, ताकि दोषियों के विरूद्ध तत्परता से कार्यवाही की जा सके, और जिला प्रशासन ने सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की बात कही है।

यह कार्रवाई बताती है कि प्रशासन किसानों के हितों की सुरक्षा और उर्वरक कारोबार में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डिजिटल डेस्क – 15 जून 2026

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) ने दो नई धान किस्में — DRR Dhan 92 और CR Dhan 217 — विकसित की हैं, जो पारंपरिक ट्रांसप्लांटिंग के बजाय सीधी बुवाई में अच्छी उपज देते हुए खेतों को भरकर रखने की जरूरत को ख़त्म कर देंगी; नेशनल ट्रायल्स में DRR Dhan 92 ने 5.8 टन/हेक्टेयर और CR Dhan 217 ने औसतन 5.9 टन/हेक्टेयर उपज दिखाई, जिससे जल उपयोग, उत्पादन लागत और मीथेन उत्सर्जन में显है कमी आ सकती है।

जीनोमिक टूल्स से लगभग 19 लाभकारी जीनों के संयोजन ने इन किस्मों को कम ऑक्सीजन और कम पानी में भी तेजी से विकसित होने, बीमारियों व अनचाहे पर्यावरणीय तनाव सहने की क्षमता देने और खरपतवार नियंत्रण में मदद करने वाला बनाया है।

DRR Dhan 92 को उत्तर-पूर्वी भारत और CR Dhan 217 को पूर्वी-मध्य भारत के मानसूनी क्षेत्रों के लिए अनुकूल पाया गया है; CR Dhan 217 महज 118 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और अच्छी परिस्थितियों में इसकी उपज 8.7 टन/हेक्टेयर तक भी पहुंची।

DBT, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिनलैंड के वित्तीय सहयोग व ICAR व IRRI के परीक्षणों के बाद जब सरकारी मंजूरी मिल जाएगी तो ये बीज किसानों तक तेजी से पहुँचकर पानी की बचत, लागत में कटौती और सतत् उत्पादन में योगदान देंगे — खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ भूजल स्तर गिर रहा है और श्रम संकट है।

आज के दौर में जब जमीन का पानी लगातार नीचे जा रहा है, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा और मजदूरों की किल्लत बढ़ गई है, ऐसे में यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है. सरकार की तरफ से अंतिम मुहर  लगते ही यह बीज देश के कोने-कोने में किसानों तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे आने वाले वक्त में धान की खेती मे कम पानी कम लागत में बंपर पैदावार मिलेगी।

नई दिल्ली: 14 जून 2026

देश की राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यमुना नदी के संरक्षण और कायाकल्प को लेकर आज (रविवार) एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आज सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक एक मेगा स्वच्छता अभियान आयोजित करने जा रही है।

‘जन-आंदोलन’ का रूप ले चुके इस अभियान के तहत यमुना के सभी 28 प्रमुख घाटों पर एक साथ सघन सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस महा-मुहिम में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगम के अधिकारी, 500 से अधिक सामाजिक संगठन और हजारों की संख्या में पर्यावरण-प्रेमी व स्वयंसेवक (वॉलिंटियर्स) एक साथ श्रमदान करने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं।

वीआईपी कमांड: किस घाट पर कौन संभालेगा मोर्चा?
यमुना की सफाई को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए पूरी दिल्ली में प्रशासनिक व राजनैतिक अमले को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं गीता कॉलोनी घाट (ठोकर नंबर-14) से इस अभियान की शुरुआत कर इसका नेतृत्व करेंगी।

इसके अलावा सरकार और विपक्ष के अन्य दिग्गज नेता भी अलग-अलग घाटों पर मौजूद रहकर जनता का हौसला बढ़ाएंगे:

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा:यमुना बैंक घाट
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता:पुराना लोहे का पुल घाट
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह: आईटीओ स्थित हाथी घाट
सांसद मनोज तिवारी: सूरघाट (वजीराबाद क्षेत्र)
राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल: कालिंदी कुंज घाट
इसके अतिरिक्त वजीराबाद, निगम बोध घाट, सिग्नेचर ब्रिज और सराय काले खां जैसे संवेदनशील और बड़े घाटों पर विशेष टीमों को तैनात किया गया है।

राजनीतिक प्रतिबद्धता और पर्यावरण की बड़ी चुनौती

केंद्र की पैनी नजर:
यमुना नदी में बढ़ता प्रदूषण और अमोनिया का स्तर लंबे समय से केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरणविदों की चिंता का विषय रहा है। राजनीति के केंद्र में रहने वाले इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के लिए यह मेगा ड्राइव अपनी प्रशासनिक सक्रियता और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को साबित करने का एक बड़ा और निर्णायक अवसर है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभियान की पूर्व संध्या पर स्पष्ट संदेश दिया कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा, “यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना सिर्फ सरकारी फाइलों या बजट से संभव नहीं है, जब तक कि दिल्ली का एक-एक नागरिक इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी न मान ले।” इसी सोच के साथ इस बार अभियान को केवल कचरा उठाने तक सीमित न रखकर, जन-जागरूकता के एक बड़े मंच के रूप में तब्दील किया गया है।

500 संगठनों की भागीदारी और ‘नो-प्लास्टिक’ का संकल्प
इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत इसका सामाजिक ताना-बाना है। दिल्ली के लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, गैर-सरकारी (NGOs) और शैक्षणिक संस्थानों ने इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है।

घाटों पर सफाई के साथ-साथ आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को यह कड़ा संकल्प भी दिलाया जाएगा कि वे भविष्य में पूजा सामग्री, त्योहारों के अवशेष, सिंगल-यूज प्लास्टिक और घरेलू कचरा सीधे यमुना नदी में विसर्जित न करें। प्रशासन को उम्मीद है कि सुबह के चार घंटों का यह श्रमदान आने वाले दिनों में यमुना की तस्वीर और दिल्लीवासियों की तकदीर बदलने में मील का पत्थर साबित होगा।

नई दिल्ली: 13 जून 2026

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प की सफलता कृषि, ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार (इन्नोवेशन) के सशक्त तालमेल पर टिकी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की कृषि केवल हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक चेतना, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि और सामाजिक स्थिरता की आधारशिला भी है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

इस सम्मेलन का मुख्य विषय “Sustainable Agriculture for Viksit Bharat@2047: Tradition, Technology and Tangible Outcomes” (विकसित भारत @2047 के लिए सतत कृषि: परंपरा, प्रौद्योगिकी और मूर्त परिणाम) रखा गया है।

परंपरा और आधुनिक विज्ञान का समन्वय जरूरी
वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, “आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, तब यह बेहद जरूरी हो गया है कि हम अपने पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, अत्याधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और जलवायु-अनुकूल (Climate-Resilient) नवाचारों के साथ जोड़ें।”

केवल उत्पादन बढ़ाना लक्ष्य नहीं
श्री बिरला ने कहा कि कृषि का भविष्य अब केवल ज्यादा उत्पादन करने तक सीमित नहीं रह गया है।
इसका असली मकसद संसाधनों का सही उपयोग, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, किसानों की आय में वृद्धि करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं समृद्ध कृषि व्यवस्था तैयार करना है।यही वजह है कि आज देश की कृषि यात्रा में कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीक आधारित समाधानों को प्रमुख आधार बनाया जा रहा है।

“विकसित भारत की यात्रा हमारे खेतों, खलिहानों और गांवों से होकर ही गुजरेगी। इस बड़े बदलाव के मुख्य वाहक हमारे किसान, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता, नीति-निर्माता और युवा शक्ति होंगे।”
ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

सम्मेलन से निकलेगा आत्मनिर्भरता का रास्ता
संबोधन के अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जो भी विचार, नवाचार और संकल्प सामने आएंगे, वे देश के किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को एक नई रफ्तार देंगे। साथ ही, ये निष्कर्ष कृषि को राष्ट्र की प्रगति, पर्यावरण संतुलन और जनकल्याण का एक बेहद मजबूत जरिया बनाएंगे।

डिजिटल डेस्क 13 जून 2026

मध्य एशिया से उत्पन्न संकट देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की किल्लत अब सिर्फ अखबारों के आंकड़े नहीं रहे, बल्कि आम भारतीय के रसोईघर और जेब की कड़वी हकीकत बन चुके हैं। देश में महंगाई की रफ्तार सिर चढ़कर बोलने लगी है और लोग अब खुल कर अपनी बेबसी बयां करने लगे हैं।

मिडिल ईस्ट (मध्य एशिया) में गहराते संघर्ष और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर जो नई ’90 दिनों की गाइडलाइन’ जारी की है, वह यह साफ करती है कि संकट गहरा है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पाबंदियों से इस वैश्विक और घरेलू चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है? आइए इसे ‘मेरा विचार, मेरा दर्शन’ की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं।

नीतिगत बदलाव से सरकार के कदम और जमीनी हकीकत
सरकार ने पेट्रोल पंपों से औद्योगिक और वाणिज्यिक (इंडस्ट्रियल और कमर्शियल) ग्राहकों द्वारा थोक में ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी प्रति दिन 200 लीटर से ज्यादा डीजल या पेट्रोल रिटेल पंप से नहीं ले पाएगा।

इस फैसले के पीछे का तर्क:
बड़ी कंपनियां और इंडस्ट्रीज, रिटेल पंपों से सस्ता तेल खरीदकर जमाखोरी कर रही थीं, जिससे आम जनता के लिए तेल की किल्लत होने का डर था। सरकार का यह कदम स्थानीय स्तर पर सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी था।

क्या यह केवल एक तात्कालिक मरहम है?
एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें, तो सरकार का यह कदम एक बहते हुए घाव पर अस्थायी पट्टी बांधने जैसा है। खुदरा महंगाई दर का पांचवें महीने बढ़कर 3.93% (खाद्य महंगाई 4.78%) पर पहुंच जाना यह बताता है कि संकट की जड़ें बहुत गहरी हैं।

आम आदमी पर पड़ रही दोहरी मार:
जब ईंधन महंगा होता है, तो मालभाड़ा (परिवहन लागत) बढ़ता है। नतीजा यह होता है कि खेत से सब्जी मंडी तक आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। आम इंसान के लिए अब सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि थाली सजाना भी दूभर हो रहा है।

खबर अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा महंगाई के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% करना इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिन और कठिन हो सकते हैं।अब इस वैश्विक संकट का स्थाई समाधान क्या है?

जब दुनिया के किसी एक कोने (मिडिल ईस्ट) में बारूद बरसता है, तो उसकी तपिश भारत के एक आम नागरिक के चूल्हे तक पहुंचती है। यह दिखाता है कि हम ऊर्जा के लिए कितने आत्मनिर्भर या मजबूर हैं। इस संकट का दीर्घकालिक समाधान केवल नियमों को सख्त करने में नहीं है बल्कि इन समस्या को और प्रबल करने वाले कारकों पर है।

परिस्थितियां कठिन हैं, और जनता की जुबां पर फैला असंतोष जायज है। सरकार की नई गाइडलाइन अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन यदि देश को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना है, तो दूरगामी और कड़े फैसले लेने ही होंगे। संकट वैश्विक है, लेकिन समाधान हमें अपने भीतर ही खोजना होगा।