रायपुर /छत्तीसगढ़ -24/06/2026

कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को जानकारी देते हुए आह्वान किया कि ,अपलैंड व कम जलधारण क्षमतावाली भूमि में धान के स्थान पर दलहन-तिलहन अपनाने का प्रयास किया जाय।

विभाग ने कहा कि
दलहन-तिलहन पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन।
इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
-मध्यम भूमि के लिए अल्प अवधि की धान किस्मों के चयन की सलाह।

कृषि विभाग छत्तीसगढ ने किसानों को सलाह दी है कि
प्रदेश में एल-नीनो के प्रभाव से इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभाव्यता को देखते हुए कृषि विभाग ने मौसम अनुरूप फसल प्रबंधन अपनाने की चेतावनी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने विशेष रूप से अपलैंड एवं कम जलधारण क्षमता वाली भूमि में धान की जगह दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी) एवं तिलहन (तिल, रामतिल, मूंगफली) व सूखा सहनशील बीजों (कोदो, कुटकी, रागी) की खेती बढ़ाने का आह्वान किया है।

कृषि विभाग के अनुसार ये वैकल्पिक फसलें कम पानी में भी बेहतर पैदावार देती हैं और प्रतिकूल मौसम में जोखिम कम करती हैं। सरकार द्वारा अपलैंड क्षेत्र में धान के स्थान पर दलहन-तिलहन खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

साथ ही इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ
दलहन-तिलहन फसलें लागत कम कर बेहतर आय का स्रोत बन सकती हैं और साथ ही मृदा स्वास्थ्य सुधारने में मदद करती हैं। दलहनी फसलों से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है, जिससे आगामी फसलों की उपज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन फसलों के बाजार मूल्य भी अपेक्षाकृत अनुकूल रहते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की संभावना बनी रहती है।

धान के लिए सलाह
मध्यम भूमि वाले किसानों के लिए कृषि विभाग ने अल्प अवधि में पकने वाली धान किस्मों के प्रयोग का सुझाव दिया है ताकि कम वर्षा की स्थिति में जल उपलब्धता के अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम कम किया जा सके।

आवश्यक कार्रवाई
कृषि विभाग किसानों से अनुरोध करता है कि वे स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र (Krishi Vigyan Kendra), ब्लॉक स्तर के कृषि कार्यालय या निकटतम कृषि उपदेशन केंद्र से वैज्ञानिक सलाह लेकर फसल चयन और फसल विविधीकरण की योजनाएँ बनाएं तथा सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं।

विभाग का मानना है कि मौसम आधारित रणनीति अपनाकर किसान संभावित सूखे के प्रभाव को कम कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।

810 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवा निरंतरता और छात्रों के भविष्य को लेकर की मांग।

रायपुर (छत्तीसगढ़) दिनांक: 23 जून 2026

ज्ञापन में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘एनएसक्यूएफ (NSQF) समग्र शिक्षा’ के तहत देश भर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी विगत 10 वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य के लगभग 1284 स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा की स्वीकृति दी गई है।

विद्यार्थियों की पढ़ाई और युवाओं के रोजगार पर संकट

प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र रामटेके ने बताया लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 652 समग्र शिक्षा स्कूलों व 41 ‘पीएमश्री’ स्कूलों के लिए विभिन्न 15 ट्रेडों में कुल 1386 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती निजी कंपनियों (VTP) के माध्यम से की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 810 तकनीकी रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति मिली थी, जो पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

काउंसिल ने चिंता व्यक्त की है कि वर्तमान में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और छात्र कक्षा 9वीं, 10वीं व 11वीं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सत्र के बीच में, पूर्व से कार्यरत इन प्रशिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया (जो कि जेम्स पोर्टल के माध्यम से 20 जून 2026 को लगभग 1506 पदों के लिए मंगाई गई है) कराने से छात्रों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित होगी।

काउंसिल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई प्रमुख मांगें:

सेवाओं की निरंतरता:
सत्र 2025-26 में नियुक्त लगभग 810 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं नवीन सत्र 2026-27 के लिए भी यथावत रखी जाएं।

भविष्य की सुरक्षा:
समग्र शिक्षा विभाग और वीटीपी (VTP) कंपनी के बीच यदि किसी तकनीकी या अन्य कारण से एमओयू (MoU) बाधित होता है, तब भी कार्यरत प्रशिक्षकों की सेवाएं प्रभावित न की जाएं।

अनुभव को प्राथमिकता:
यदि नई टेंडर प्रक्रिया में किसी नई वीटीपी (VTP) कंपनी का चयन होता है, तो पूर्व से कार्यरत प्रशिक्षकों के भविष्य और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें ही पद पर बनाए रखा जाए।

“नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में अनुभवी प्रशिक्षकों को हटाकर नई टेंडर प्रक्रिया अपनाना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ अन्याय होगा।

हमें पूर्ण विश्वास है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लेंगे।”

इन विभागों को भी भेजी गई प्रतिलिपि
संगठन द्वारा इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्ञापन की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

धमतरी/रायपुर, 22 जून 2026

जिले के विकासखंड मगरलोड के अंतर्गत आने वाले ग्राम डुमरपाली में विगत 17 जून की रात कुदरत का कहर टूटा, जहां गाज गिरने से लगभग 40 भेड़-बकरियों की असमय जान चली गई।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आकाशीय बिजली गिरने के कारण भारी संख्या में मवेशियों की मौत की एक दुखद खबर सामने आई है।

इस बड़ी प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलते ही पशुधन विकास विभाग का अमला तुरंत हरकत में आया और तत्परता दिखाते हुए प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अमले ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों से सघन चर्चा कर जमीनी वस्तुस्थिति की विस्तृत जानकारी ली। जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आकाशीय बिजली के शिकार हुए ये सभी मवेशी अन्य राज्यों से आए घुमंतू चरवाहों के थे।

इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद, चरवाहों ने नियमानुसार गहरा गड्ढा खोदकर मृत पशुओं के शवों को सुरक्षित रूप से दफना दिया और इसके बाद वे अपने बचे हुए रेवड़ के साथ आगे के सफर पर निकल गए।

इधर, पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने दफन स्थल का बारीकी से वैज्ञानिक निरीक्षण किया है।

ग्रामीणों और प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि वर्तमान में उस स्थल पर किसी भी प्रकार के संक्रमण या पशुजनित बीमारी (Zoonotic Disease) के फैलने की कोई आशंका नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने जैसी कोई बात नहीं है।

पशुधन विकास विभाग के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण हुई इस आकस्मिक घटना से जुड़े सभी आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का संकलन कर लिया गया है, जिसके आधार पर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने और पशुपालकों को त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए उनकी टीमें 24 घंटे पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा एहतियातन कदम उठाते हुए प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास के सभी सीमावर्ती गांवों में स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि मानसून के इस मौसम में पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी अप्रिय स्थिति या बीमारी से समय रहते बचा जा सके।