न्यूज डेस्क 08 जुलाई 2026

जनजातीय शिक्षा को डिजिटल स्वरूप देने और भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ‘ट्राइबएक्स’ (Tribex) डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इसका उद्घाटन किया।

“ट्राइबएक्स’ देश का अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो जनजातीय कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास पर आधारित निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। शुरुआती चरण में इस प्लेटफॉर्म पर चित्रकला, हस्तशिल्प, हथकरघा, कलाकृतियां और पारंपरिक वाद्ययंत्र जैसे विषयों पर 20 मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए गए हैं। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 100 से अधिक करने की योजना है।

इस अवसर पर जुएल ओराम ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय विरासत को संरक्षित करने, उसे वैश्विक पहचान दिलाने और पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से इस प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत ‘ट्राइबएक्स’ के माध्यम से यूजीसी-मान्यता प्राप्त पांच एक-वर्षीय हाइब्रिड डिप्लोमा कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।

मंत्रालय के अनुसार, ‘ट्राइबएक्स’ जनजातीय ज्ञान के अध्ययन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक व्यापक डिजिटल मंच बनेगा, जो भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजिटल डेस्क 08 जुलाई 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से विशेष रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को सिंचाई, पेयजल और बिजली के क्षेत्र में व्यापक लाभ मिला है।

उन्होंने यह भी कहा कि पानी देश की साझा संपत्ति है और इसका लाभ अंततः देश के किसानों एवं नागरिकों को ही मिलता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में केन्द्र एवं चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री की पहल पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच दशकों से जारी विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ।⁠चाहे किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा हो या राजस्थान, हरियाणा के बीच जल विवाद हो या आज का यह समझौता, ये सभी सहकारी संघवाद के स्वर्णिम उदाहरण हैं

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवॉर्ड से जुड़े वर्षों पुराने लंबित भुगतान विवाद का ऐतिहासिक समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण और लंबित देयों के अंतिम निपटारे से संबंधित है। वन-टाइम सेटलमेंट (एकमुश्त भुगतान) के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय विवाद का समाधान किया गया।

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को मजबूत करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ने से लंबे समय से लंबित विवादों का तेजी से समाधान संभव हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने हाल ही में हरियाणा-राजस्थान जल विवाद के समाधान का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे समझौते सहकारी संघवाद के मजबूत उदाहरण हैं और राष्ट्रीय हित में राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

लखनऊ/उत्तर प्रदेश 07 जुलाई 2026

उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने तहसील का नया नाम ‘भगवान परशुराम पुरी’ रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब नाम परिवर्तन से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति को मंजूरी

बैठक में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए गए। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026’ और ‘उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026’ को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन देने के मकसद से एक अलग ‘स्टार्टअप मिशन’ गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

पशुधन बीमा योजना को हरी झंडी

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना’ को भी मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के पशुपालकों को जोखिम की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

बैठक में प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में शिक्षा के अवसर और बढ़ेंगे।

मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी का प्रस्ताव फिलहाल टला

हालांकि, मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी से जुड़े प्रस्ताव पर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका और इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस पर आगामी बैठकों में विचार किया जाएगा।

कुल मिलाकर सोमवार की कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनका असर आने वाले समय में प्रदेश की नीतियों पर दिखेगा।

(यह रिपोर्ट राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर आधारित है।)

आगरा/इलाहाबाद 07 जुलाई 2026

ताजमहल परिसर में प्राचीन शिव मंदिर होने के विवादित दावे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने इस मामले में दाखिल एक रिट याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह याचिका 3 जुलाई को “अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय” मंदिर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन सहित पांच लोगों ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल परिसर के भीतर उक्त मंदिर के अस्तित्व की न्यायिक घोषणा की जाए।

अदालत में क्या दलीलें दी गईं

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कोर्ट को बताया कि विवादित परिसर की फोटोग्राफी कराने और एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए निचली अदालत में आवेदन दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी सुनवाई योग्य न मानते हुए रद्द कर दिया गया। जैन ने अदालत के समक्ष कहा कि विवाद के निष्पक्ष निपटारे के लिए परिसर का सर्वे और फोटोग्राफी अनिवार्य है।

हाईकोर्ट का रुख

पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI को अपना पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने याचिका में प्रतिवादी नंबर 4 पंकज कुमार वर्मा को भी नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि आगरा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत और अतिरिक्त जिला जज दोनों ने पहले ही परिसर सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने से इनकार कर दिया था, और मौजूदा याचिका उन्हीं आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

2015 से चल रहा है मूल मुकदमा

इस विवाद की जड़ें 2015 में दायर एक मुकदमे से जुड़ी हैं, जो अब भी आगरा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत में लंबित है। मूल मुकदमे में भी यही मांग की गई थी कि ताजमहल परिसर में तेजो महालय मंदिर मौजूद होने की घोषणा की जाए। इसी मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति की अर्जी दाखिल हुई थी, जिसे जिला अदालतों ने अस्वीकार कर दिया था। अब इसी फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और ASI के जवाबी हलफनामे के बाद कोर्ट आगे की कार्यवाही तय करेगा।

(यह रिपोर्ट न्यायालयी कार्यवाही और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।)