छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज।

रायपुर – 05 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी 15 अक्टूबर तक जनता से मांगे गए सुझाव।

देश का 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़
UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। इसके अलावा गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जा चुका है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ UCC को अपनाने वाला देश का 5वां राज्य बनने जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए गठित 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, विभिन्न समुदायों और अन्य हितधारकों से 15 अक्टूबर 2026 तक सुझाव और अभिमत मांगे हैं।

इन सुझावों के आधार पर समिति UCC का मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी।

उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति राज्य में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े कानूनों का अध्ययन कर रही है।

समिति में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह और एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं।

समिति अन्य राज्यों में लागू UCC व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी और आम नागरिकों व विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल करेगी। इसके बाद तैयार रिपोर्ट और विधायी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपी जाएंगी।

राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव ई-मेल, वेब पोर्टल अथवा डाक के माध्यम से समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-202, रायपुर (छत्तीसगढ़-492001) के पते पर भेज सकते हैं।