केंद्र सरकार ने ₹36,441 करोड़ की संशोधित खेलो इंडिया एवं राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए उन्नत सहायता योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली – 1 अगस्त 2026 (पीआईबी)

खिलाड़ियों को मिलेगा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण
केंद्र सरकार का कहना है कि यह देश के खेल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 36,441 करोड़ रुपये की लागत वाली संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के लिए उन्नत सहायता योजना को मंजूरी दे दी है।

नई योजना के तहत स्कूल स्तर से लेकर ओलंपिक तक खिलाड़ियों के लिए एकीकृत विकास प्रणाली तैयार की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, साई प्रशिक्षण केंद्र, मान्यता प्राप्त अकादमियों और खेलो इंडिया केंद्रों को एक साथ जोड़कर आधुनिक खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा।

खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी का लाभ मिलेगा।

सरकार स्कूलों में खेलो इंडिया फीडर स्कूल और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय जैसी नई पहल भी शुरू करेगी, जिससे कम उम्र में प्रतिभाओं की पहचान और व्यवस्थित प्रशिक्षण संभव होगा। इसके साथ ही उभरते खिलाड़ियों के लिए नई श्रेणी शुरू कर खिलाड़ी विकास कार्यक्रम का दायरा कई गुना बढ़ाया जाएगा।

योजना में महिला खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, स्वदेशी खेलों और फिट इंडिया अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कोचों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नेशनल कोच एक्रिडिटेशन बोर्ड की स्थापना तथा खिलाड़ियों, प्रतियोगिताओं और खेल सुविधाओं के लिए एकीकृत डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा।

केंद्र सरकार का मानना है कि यह योजना 2030 राष्ट्रमंडल खेलों, भविष्य के ओलंपिक एवं पैरालंपिक आयोजनों की तैयारियों को गति देने के साथ विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को भी मजबूत आधार प्रदान करेगी।