रायपुर : लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों और पुल-पुलियों को हुए नुकसान को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों की मरम्मत में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। जहां संभव हो, वहां संबंधित एजेंसी या ठेकेदार के जरिए तुरंत सुधार कार्य कराकर यातायात बहाल किया जाए।जिन स्थानों पर नुकसान अधिक हुआ है, वहां पुनर्निर्माण और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने जरूरत के अनुसार पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की बात कही है।

24 से 26 सितंबर की बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई जगह पुलों के ऊपर से बहा पानी

प्रदेश में 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच हुई लगातार बारिश के चलते कई नदी और नालों में जलस्तर बढ़ गया। इस दौरान कई स्थानों पर पुल-पुलियों के ऊपर से पानी बहने की स्थिति बनी। पानी उतरने के बाद सड़कों और पुलों को हुए नुकसान का आकलन शुरू किया जा रहा है।लोक निर्माण विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्रों में तत्काल निरीक्षण कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

क्षतिग्रस्त सड़कों की फोटो और वीडियो से तैयार होगी नुकसान की रिपोर्ट

विभाग के प्रमुख अभियंता ने मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने को कहा है। इसके आधार पर नुकसान का तत्काल आकलन किया जाएगा और संभावित खर्च की जानकारी संबंधित स्तर पर भेजी जाएगी।जहां मरम्मत का काम मौजूदा अनुबंध के तहत संबंधित एजेंसी या ठेकेदार से कराया जा सकता है, वहां बिना देरी के काम शुरू करने के निर्देश हैं। इसका उद्देश्य प्रभावित मार्गों पर जल्द से जल्द आवागमन बहाल करना है।

ज्यादा नुकसान वाले हिस्सों के लिए 10 दिनों में तैयार करना होगा प्रस्ताव

जिन सड़कों या पुलों को दोबारा बनाने या विशेष मरम्मत की जरूरत है, उनके लिए प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी के सामने 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया है। विभाग के मुताबिक विशेष मरम्मत के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।इसके अलावा सड़कों और पुलों के सुधार से जुड़ी एफडीआर की स्वीकृति भी प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के भीतर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि के आवंटन की जरूरत होने पर संबंधित जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय को परिक्षेत्रवार भेजनी होगी।

मरम्मत सिर्फ कामचलाऊ नहीं, स्थायी समाधान पर रहेगा विभाग का जोर

लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि बारिश से क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत केवल अस्थायी तौर पर नहीं की जानी चाहिए। जहां जरूरत हो, वहां टो-वॉल और कांक्रीट रोड के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।पुलों में क्षतिग्रस्त वियरिंग कांक्रीट, रेलिंग और अन्य हिस्सों की भी जल्द मरम्मत कराने को कहा गया है। विभाग का फोकस बारिश के बाद प्रभावित सड़कों और पुलों को सुरक्षित बनाने के साथ लोगों के लिए सुचारू आवागमन बहाल करने पर है।

छत्तीसगढ़ :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे अंतागढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रायपुर लौटेंगे, जहां उनका दिनभर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है।

दोपहर में रायपुर में होगी प्रेसवार्ता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 2:45 बजे रायपुर में प्रेसवार्ता करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद शाम को वे एक विशेष समारोह में शामिल होंगे।

अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री शाम 6:40 बजे श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद उनका अगला पड़ाव विश्व पर्यटन दिवस समारोह होगा।

रात में विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रात 9:30 बजे विश्व पर्यटन दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों और संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आज खुले रहेंगे सभी बैंक, ग्राहकों को मिलेगी राहत

जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए आज प्रदेश में सभी बैंक खुले रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होने से लोगों को अपने जरूरी बैंकिंग काम निपटाने में सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने मदकूद्वीप में समाजसेवी स्वर्गीय शांताराम को अर्पित किए श्रद्धासुमन

स्वर्गीय शांताराम की स्मृति में समर्पित उद्यान का किया लोकार्पण

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने लगाया कल्पवृक्ष का पौधा, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा – सेवा, संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के प्रति उनका समर्पण भावी पीढ़ियों को देता रहेगा प्रेरणा

रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड स्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं आध्यात्मिक महत्व के हरिहर क्षेत्र केदार मदकूद्वीप पहुंचे। मुख्यमंत्री साय मदकूद्वीप की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले समाजसेवी स्वर्गीय शांताराम के वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय शांताराम की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित उद्यान का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह उद्यान केवल उनकी स्मृतियों को संजोने का स्थान नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके सेवाभाव, सामाजिक सरोकारों और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पण से परिचित कराने का माध्यम भी बनेगा।

मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय शांताराम के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि मदकूद्वीप हमारी समृद्ध पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस धरोहर के संरक्षण और इसके महत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने में स्वर्गीय श्री शांताराम ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने निःस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र की सेवा की और मदकूद्वीप के ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक महत्व को व्यापक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी क्षेत्र की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और उन लोगों से बनती है, जो इन धरोहरों को सहेजने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। स्वर्गीय शांताराम ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उनके प्रयासों के कारण मदकूद्वीप आज श्रद्धालुओं के साथ-साथ इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों तथा शोधकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी रहा उल्लेखनीय योगदान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय शांताराम की सेवा यात्रा केवल मदकूद्वीप तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। बैतलपुर में शिव मंदिर के निर्माण, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवागढ़ स्थित शमी गणेश मंदिर के पुनर्निर्माण में भी उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लिए किए गए निःस्वार्थ कार्य ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विरासत होते हैं। स्वर्गीय श्री शांताराम ने अपने जीवन से सेवा, सामाजिक दायित्व और सांस्कृतिक चेतना का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के बीच जीवंत हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते रहेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी प्राचीन धरोहरें केवल अतीत की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य निधि हैं। इनके संरक्षण में समाज की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय शांताराम जैसे समाजसेवियों ने यह दिखाया कि दृढ़ संकल्प और सेवाभाव से कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

स्वर्गीय शांताराम की स्मृतियों और सेवाभाव को संजोए रखेगा उद्यान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वर्गीय शांताराम की स्मृति में समर्पित यह उद्यान उनके जीवन और कार्यों के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्थान लोगों को प्रकृति के निकट लाने के साथ उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की स्मृतियों को भी जीवंत रखेगा।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शांताराम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजना केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जब समाज स्वयं अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए आगे आता है, तब संस्कृति और परंपराओं का यह प्रवाह पीढ़ी-दर-पीढ़ी और मजबूत होता जाता है।

‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत लगाया कल्पवृक्ष

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारी प्रकृति और जीवन का आधार हैं। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान मां के प्रति हमारे प्रेम और कृतज्ञता के भाव को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ने की सुंदर पहल है।

उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पौधरोपण तभी सार्थक है, जब लगाए गए पौधों की देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजा जाए। पर्यावरण संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मदकूद्वीप जैसे प्राकृतिक, पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों का संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के प्रयास साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपनी समृद्ध विरासत को उसके मूल स्वरूप में भावी पीढ़ियों तक पहुंचा सकेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, मंत्री दयाल दास बघेल एवं लखन लाल देवांगन, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला एवं पुन्नू लाल मोहले सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

बेमेतरा में 26-27 सितंबर को होने वाले प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्मेलन की सफलता के लिए दी अग्रिम शुभकामनाएं

प्रदेशभर के साहित्यकार, विद्वान और राजभाषा से जुड़े प्रतिनिधि होंगे शामिल

रायपुर :- छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और राजभाषा के विकास को समर्पित दो दिवसीय प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 26 एवं 27 सितंबर को जिला बेमेतरा में किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेशभर के साहित्यकारों, विद्वानों, भाषा विशेषज्ञों और राजभाषा से जुड़े प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त प्रभात मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को बेमेतरा में आयोजित होने वाले प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। इस दौरान मिश्रा ने सम्मेलन के उद्देश्यों, आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रभात मिश्रा एवं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आयोजन के सफल एवं गरिमामय आयोजन की कामना की।

भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण पर होगा संवाद

बेमेतरा में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य से जुड़े रचनाकारों, साहित्यकारों तथा विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन, साहित्य के विकास, राजभाषा के प्रभावी उपयोग तथा नई पीढ़ी में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने जैसे विषयों पर संवाद और विचार-विमर्श होगा। साथ ही प्रदेश की लोक परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी विचार साझा किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा विस्तार

छत्तीसगढ़ी भाषा प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों, लोककथाओं और जनजीवन की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को गति देने का अवसर मिलता है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की माटी, भाषा और संस्कृति की विशिष्ट पहचान को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

प्रदेशभर से साहित्यकार और भाषा प्रेमी होंगे शामिल

दो दिवसीय प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से साहित्यकार, लेखक, कवि, विद्वान, भाषा प्रेमी और राजभाषा से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे रचनाकारों और संस्थाओं के बीच संवाद एवं समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित यह सम्मेलन भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े प्रयासों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रदेश की माटी, भाषा और संस्कृति के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

अंबिकापुर :  शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें सरगुजा के जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार झा पर नियमों की अनदेखी और कर्मचारियों को लंबे समय तक अटैच रखने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में सूरजपुर जिले में पदस्थ एक व्याख्याता को सरगुजा का कर्मचारी बताकर समग्र शिक्षा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का दावा किया गया है। इसके अलावा कई शिक्षकों को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी दिए जाने और नियमों के विपरीत अटैचमेंट जारी रखने के आरोप भी लगाए गए हैं।

सूरजपुर में पदस्थ व्याख्याता को सरगुजा में जिम्मेदारी देने का आरोप

पूरा मामला सूरजपुर जिले के सोनगरा स्कूल में पदस्थ व्याख्याता संतोष साहू से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता परवेज आलम का आरोप है कि संतोष साहू की मूल पदस्थापना सूरजपुर जिले में है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सरगुजा जिले का कर्मचारी बताकर समग्र शिक्षा में APC यानी असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई।

शिकायत में कहा गया है कि मूल पदस्थापना वाले जिले में वापस भेजने के बजाय संतोष साहू को सरगुजा में ही अटैच रखा गया है। शिकायतकर्ता ने इस व्यवस्था को लेकर विभागीय नियमों और शासन के निर्देशों पर सवाल उठाए हैं।

कई शिक्षकों और कर्मचारियों के अटैचमेंट पर भी सवाल

शिकायत केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों को भी नियमों के विपरीत अटैच रखने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कुछ शिक्षकों को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाए जाने के तरीके को लेकर भी आपत्ति जताई गई है।शिकायतकर्ता का कहना है कि जब शासन स्तर से लंबे समय से चल रही अटैचमेंट व्यवस्था को समाप्त करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, तब सरगुजा जिले में इस तरह की व्यवस्था जारी रहने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अटैचमेंट खत्म कर मूल पदस्थापना पर भेजने की मांग

मामले में शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। साथ ही नियमों के विपरीत किए गए अटैचमेंट को समाप्त कर संबंधित कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना वाले स्थान पर वापस भेजने की मांग रखी गई है।अब विभाग के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती है कि संबंधित कर्मचारियों को किस आधार पर अटैच किया गया और उन्हें जिम्मेदारियां देने की प्रक्रिया शासन के नियमों के अनुरूप थी या नहीं।

DEO दिनेश कुमार झा का पक्ष भी सामने आया

मामले में जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार झा का पक्ष भी सामने आया है। हालांकि, फिलहाल पूरा प्रकरण शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और विभाग की ओर से दिए गए जवाब के बीच है। आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

जांच हुई तो सामने आएगी अटैचमेंट की पूरी तस्वीर

अब निगाह इस बात पर है कि शिकायत के आधार पर विभागीय जांच शुरू होती है या नहीं। जांच होने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरगुजा शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के अटैचमेंट और जिम्मेदारियां देने में निर्धारित नियमों का पालन हुआ था या नहीं। साथ ही यह भी सामने आएगा कि शासन के अटैचमेंट समाप्त करने संबंधी निर्देशों को जिले में किस तरह लागू किया गया है।