रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की सेवा सेतु पहल के जरिए नागरिकों को एक ही डिजिटल मंच पर अलग-अलग विभागों की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 38 विभागों की 939 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को छोटे-बड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाने की परेशानी से राहत दिलाना है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से समय और खर्च बचाने के साथ सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है।
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए भी सुविधा
सेवा सेतु के माध्यम से नागरिक कई जरूरी सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और गुमास्ता लाइसेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इन दस्तावेजों की जरूरत विद्यार्थियों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, कारोबारियों और आम नागरिकों को अलग-अलग अवसरों पर पड़ती है। शिक्षा में प्रवेश, रोजगार संबंधी प्रक्रियाओं, व्यवसाय संचालन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इनकी आवश्यकता होती है।
एक ही मंच पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को संबंधित विभाग की जानकारी जुटाने और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में सहूलियत मिल सकती है।
प्रदेशभर में बनाए गए 16,773 सेवा केंद्र
डिजिटल सेवाओं को केवल ऑनलाइन माध्यम तक सीमित रखने के बजाय सरकार ने सेवा केंद्रों का नेटवर्क भी तैयार किया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेशभर में 16,773 सेवा केंद्र इस व्यवस्था से जुड़े हैं।
इन केंद्रों की भूमिका खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को कई बार सरकारी काम के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं, जिन नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है, वे सेवा केंद्रों की सहायता ले सकते हैं।
इससे डिजिटल सुविधाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी जानकारी या ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।
21,582 अधिकारी-कर्मचारी भी व्यवस्था से जुड़े
सेवा सेतु के संचालन के लिए केवल पोर्टल और सेवा केंद्र ही नहीं, बल्कि सरकारी अमले की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था में 21,582 अधिकारी-कर्मचारियों को जोड़ा गया है।
इनकी भागीदारी से आवेदनों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और आवेदन की स्थिति पर नजर रखने में सहायता मिल सकती है।
डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आवेदन संबंधी जानकारी उपलब्ध रहने से कामकाज की निगरानी करना भी आसान हो सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदनों का निपटारा कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से किया जाता है।
55 लाख से ज्यादा आवेदन, जानें क्या बताते हैं आंकड़े
सेवा सेतु पर अब तक 55 लाख 13 हजार 672 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। यह संख्या बताती है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर चुके हैं।
हालांकि, प्राप्त आवेदनों की संख्या और उनके निपटारे के आंकड़े अलग-अलग होते हैं। उपलब्ध जानकारी में स्वीकृत, निरस्त और लंबित आवेदनों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। इसलिए सभी आवेदनों का निराकरण हो जाने का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
नागरिकों के लिए डिजिटल व्यवस्था तभी अधिक उपयोगी साबित होगी, जब आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा के साथ तय समय में सेवा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाए।
ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के लोगों को कैसे मिलेगा फायदा?
छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूरी, यात्रा का खर्च और काम में लगने वाला समय आम नागरिकों की परेशानी बढ़ाते हैं।
सेवा सेतु के तहत स्थापित केंद्रों और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से इन समस्याओं को कम करने की संभावना है। विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, छोटे कारोबारी और अन्य नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्ध सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोर्टल की जानकारी मिले और सेवा केंद्रों पर आवेदन भरने से लेकर जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने तक उचित सहायता उपलब्ध हो।
डिजिटल सुशासन को मजबूत बनाने पर जोर
सेवा सेतु के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी सेवाओं को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, आवेदन संबंधी जानकारी तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाना और सरकारी कामकाज में जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है।
हालांकि, केवल सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। तकनीकी समस्याओं का समाधान, आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता, सेवा केंद्रों की सक्रियता और समयबद्ध निराकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
सेवा सेतु की सफलता किन बातों पर निर्भर करेगी?
38 विभागों की 939 सेवाएं, 16,773 सेवा केंद्र, 21,582 अधिकारी-कर्मचारी और 55 लाख से अधिक आवेदन इस व्यवस्था के व्यापक दायरे को दर्शाते हैं। अब इसके प्रभाव का आकलन आवेदन निपटारे की गति, सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों को मिलने वाली वास्तविक राहत के आधार पर किया जाना महत्वपूर्ण होगा।
यदि आवेदन प्रक्रिया आसान रहती है और लोगों को निर्धारित समय में सेवाएं मिलती हैं, तो सेवा सेतु छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने के साथ आम जनता और सरकारी तंत्र के बीच की दूरी कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
