नई दिल्ली, 11 जनवरी 2026

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मचारियों से औपनिवेशिक सोच त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों के जमाने का बंद गले का काला सूट अब रेलवे का औपचारिक पोशाक नहीं रहेगा।यह पहनावा निरीक्षण, परेड, विशेष अवसरों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पहना जाता था, लेकिन ग्रुप-डी, ट्रैकमैन व तकनीकी स्टाफ पर लागू नहीं था।

70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में बोलते हुए वैष्णव ने कहा, “औपनिवेशिक मानसिकता को खोज-खोजकर हटाना होगा—चाहे काम का तरीका हो या पहनावा।”2026 के छह बड़े संकल्परेल मंत्री ने 2026 के लिए “52 हफ्ते, 52 सुधार” अभियान की घोषणा की। इसमें सेवा, उत्पादन, निर्माण, अनुरक्षण व सुविधाओं पर फोकस होगा।

उन्होंने युवा कार्यबल, नवाचार व आत्मविश्वास से रेलवे को 2047 तक विकसित भारत का स्तंभ बनाने का लक्ष्य रखा।नवाचार और तकनीक पर जोर नई तकनीकी नीति बनेगी, जिसमें AI व नवाचार अपनाए जाएंगे।12 इनोवेशन अवार्ड: सर्वश्रेष्ठ टीम को ₹1 लाख, अन्य को ₹50 हजार।इनोवेशन पोर्टल लॉन्च: समस्याओं के समाधान के लिए स्टार्टअप्स को जोड़ा जाएगा।रैपिड टेस्टिंग मैकेनिज्म: ट्रायल के लिए 50% लागत व ₹1.50 करोड़ तक अनुदान।सफल तकनीक पर चार वर्षों तक सीरीज ऑर्डर।वैष्णव ने अनुरक्षण, सुरक्षा व प्रशिक्षण पर कठोर फोकस की बात कही। ट्रैक मेंटेनेंस को नए स्तर पर ले जाने और प्रतिभा विकास पर जोर दिया।

राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत मंडपम में होगा समापन सत्र, प्रवासी युवा प्रतिनिधि भी होंगे शामिल

नई दिल्ली, 10 जनवरी 2026। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी को शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026’ के समापन सत्र में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर से चयनित लगभग 3,000 युवा नेताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे।

इस डायलॉग में चुने गए प्रतिभागी राष्ट्रीय महत्व के दस प्रमुख विषयों पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे। इन विषयों के माध्यम से युवा भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, नवाचार, सुशासन, शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी प्रगति जैसे क्षेत्रों में अपने विचार, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन योग्य सुझाव साझा करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026’ से संबंधित निबंध संकलन का विमोचन भी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास प्राथमिकताओं, वर्तमान चुनौतियों और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चयनित निबंध शामिल होंगे, जो युवाओं की सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग अपने दूसरे संस्करण में आयोजित हो रहा है।यह मंच युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है।यह पहल प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के आह्वान से जुड़ी है।
जिसका उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण और सार्वजनिक जीवन से जोड़ना है।

9 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित इस डायलॉग में देश भर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए युवा नेताओं का चयन डिजिटल क्विज, निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय प्रस्तुतियों की तीन-चरणीय प्रक्रिया से किया गया। इस संस्करण में ‘डिज़ाइन फॉर भारत’, ‘टेक फॉर विकसित भारत’ और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी जैसे नए प्रयोग शामिल किए गए हैं।

विकसित भारत के विज़न में युवाओं की निर्णायक भूमिका: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 10 जनवरी 2026।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि उनकी बेजोड़ ऊर्जा, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की प्रेरक शक्ति है।

प्रधानमंत्री 12 जनवरी को आयोजित होने वाले ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ कार्यक्रम में देशभर से आए युवा नेताओं को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने विकसित भारत युवा नेता संवाद को युवाओं के साथ सीधे जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम युवा पीढ़ी को अपने विचार, आकांक्षाएं और सुझाव साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संवाद ‘विकसित भारत’ के विज़न को साकार करने में युवाओं की भूमिका को और सशक्त बनाएगा।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की गई एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा,

“अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देशभर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं।”सरकार का मानना है कि ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ जैसे कार्यक्रम युवाओं को नीति निर्माण, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह मंच न केवल युवाओं की आवाज़ को मजबूती देगा, बल्कि उनके नवाचार और विचारों को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का भी कार्य करेगा।
प्रधानमंत्री के इस संदेश को युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और भविष्य के भारत के निर्माण में उनकी केंद्रीय भूमिका के रूप में देखा जा रहा है।

ED की ताकत पर सवाल: क्या केंद्रीय एजेंसी के अधिकार निर्वाचित मुख्यमंत्री तक भी समान रूप से लागू होते हैं?

कोलकाता_10/01/2026:_ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी और कानूनी टकराव खड़ा कर दिया है। ED की रेड के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला I-PAC के कोलकाता स्थित कार्यालय पहुंचा, जहां से फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाए जाने को लेकर विवाद सामने आया। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ राज्य की राजनीति को गरमा दिया, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका और अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस भी छेड़ दी है।

ED का आरोप है कि जांच के दौरान उसकी कार्रवाई में दखल दिया गया और संभावित सबूतों से छेड़छाड़ हुई। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और ED पर चुनावी रणनीति तथा इलेक्शन से जुड़े डेटा जब्त करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के आरोप–प्रत्यारोप के बाद मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, जहां हंगामे के चलते सुनवाई टाल दी गई। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होनी है।

प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। शुरुआती दौर में इसका दायरा विदेशी मुद्रा विनियमन कानूनों तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसकी भूमिका लगातार मजबूत होती चली गई। साल 2002 में लागू हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) ने ED को गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और पूछताछ के दौरान दिए गए बयान को अदालत में सबूत के रूप में पेश करने जैसे व्यापक अधिकार प्रदान किए।
हालांकि कानून ED को सशक्त बनाता है, लेकिन उसकी हर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब अदालत का रुख यह तय करेगा कि जांच एजेंसी की सीमाएं कहां तक हैं और संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रेखा कहां खिंचती है।