मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के किसान हितैषी निर्णय से किसानों में उत्साह

रायपुर_20 फरवरी 2026

राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर राशि होली से पूर्व एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत इस कदम से प्रदेश भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसंगा के किसान श्री पहरूराम ने कहा, “इस वर्ष मैंने 72 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा। होली से पहले अंतर राशि मिलने से विवाह-शादी जैसे पारिवारिक कार्य आसान होंगे।” उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सरगुजा जिले के 52,553 किसानों ने धान समर्थन मूल्य पर बेचा। अब उनकी बैंक खातों में अंतर राशि एकमुश्त जमा होगी, जिससे उनके चेहरे पर रौनक लौटेगी।

इस निर्णय से किसानों को उनके पसीने की सही कीमत मिलेगी। होली से पहले भुगतान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ाएगा।

रायपुर, 18 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों को महतारी सदन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर यह निर्णय लिया गया।

ग्राम पंचायतें अब क्रियान्वयन एजेंसी होंगी, जिससे कार्य तेजी से पूरे होंगे। विभाग ने मार्गदर्शिका जारी की है: जिला पंचायत सीईओ स्वीकृति देंगे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तकनीकी मार्गदर्शन करेगी। मानक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार हैं; स्वीकृति के एक माह में काम शुरू, 6-8 माह में पूर्ण।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति सदन 30 लाख रुपये की लागत से 368 सदनों पर 100 करोड़ स्वीकृत; 137 पूर्ण, शेष निर्माणाधीन।जिसकी शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।ये सदन राज्य की महिला शक्तियों को आत्म निर्भरता के साथ महिलाओं के प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों और आजीविका केंद्र बनेंगे।

यह कदम पंचायतों को मजबूत कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक मंच देगा।उल्लेखनीय है कि राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके लिए प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, वर्तमान में स्वीकृत 368 महतारी सदनों में से 137 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के 7 अधिकारियों को आईएएस कैडर में पदोन्नति मिली है। सभी अधिकारी 2024 बैच के हैं और यह नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना व राष्ट्रपति की स्वीकृति से की गई है।

रायपुर, 18 फरवरी 2026 | जन चौपाल 36

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को पदोन्नति देकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि राज्य के इतिहास में पहली बार किसी तहसीलदार को आईएएस कैडर में पदोन्नति मिली है।

भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, इन अधिकारियों का चयन वर्ष 2024 की चयन सूची के अंतर्गत किया गया है। यह नियुक्तियां 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच उत्पन्न रिक्त पदों के विरुद्ध की गई हैं।

राष्ट्रपति की स्वीकृति से नियुक्ति
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (नियुक्ति द्वारा पदोन्नति) विनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत की गई है। इन सातों अधिकारियों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सभी अधिकारी आईएएस 2024 बैच में शामिल किए गए हैं।

प्रशासनिक हलकों में खुशी
इस फैसले से छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यह पदोन्नति प्रक्रिया अनुभव, कार्यकुशलता और जमीनी प्रशासनिक सेवा को सम्मान देने का उदाहरण है। साथ ही इससे राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है।

ये सात अधिकारी बने आईएएस
पदोन्नत होकर आईएएस कैडर में शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं—
तीरथराज अग्रवाल
लीना कोसम
सौमिल रंजन चौबे
बीरेंद्र बहादुर पंचभाई
सुमित अग्रवाल
संदीप कुमार अग्रवाल
आशीष कुमार तिकारिहा
इनमें से एक अधिकारी वर्तमान में तहसीलदार पद पर पदस्थ थे, जिन्हें पहली बार आईएएस कैडर में पदोन्नति दी गई है। इसे राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए प्रेरणादायी और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।