CG News: अंबिकापुर में नवरात्रि के पंडाल के पास सड़क के बीचों बीच रस्सी बांधने की वजह से बड़ी घटना हाे गई. बैरिकेडिंग के नाम पर लगाई गई रस्सी से फंसकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी घटना कल रात की बताई जा रही है. घटना के बाद युवक दोनों युवक को अस्‍पताल लेकर जाया गया, जहां एक की मौत हो गई और दूसरे का इलाज जारी है.

परिजनों ने दुर्गा पूजा समिति पर लगाए आरोप

इस घटना में मृतक फैजान के परिजनो ने कोतवाली थाने में पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग की है. परिजनों ने दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना का मुख्‍य कारण सड़क पर बैरिकेडिंग के नाम पर लगी रस्‍सी जो रात में नहीं दिखने को वजह बताया है. आरोप है कि रस्‍सी में फंसकर युवक को करंट के तार की चपेट में फंसा था. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

रस्‍सी में गला फंसने से युवक की मौत

जानकारी के अनुसार, युवक रस्‍सी नहीं देख पाए थे, जिसकी वजह से रस्‍सी गले में फंस गई और दोनो बाइक से‍ नीचे गिर गए. आराेप है कि इसी समय उन्‍हें करंट भी लगा. दोनों को अस्‍पताल में भर्ती किया गया, जहां फैजान की मौत हो गई.

मुस्लिम समाज ने थाने का किया घेराव

वहीं दूसरा युवक घायल है, जिसका इलाज अस्‍पताल में चल रहा है. घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्‍या में इकठ्ठा होकर थाने का घेराव किया. पुलिस ने स्‍थति की गंभीरता को देखते हुए पंडाल में चल रहे जगराता कार्यक्रम को बंदा करा दिया. इसके साथ ही आयोजन स्‍थल पर बड़ी संख्‍या में पुलिस बल की तैनाती की गई.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई CM हेल्पलाइन 1076 के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन पर अब तक 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 2 लाख 5 हजार 996 का निराकरण किया जा चुका है। इस तरह कुल शिकायतों में 88.85 प्रतिशत का समाधान हुआ है, जबकि 25 हजार 854 मामले अभी लंबित हैं।9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने व्यवस्था के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निराकरण केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संबंधित नागरिक को वास्तविक राहत मिलना ही कार्रवाई की सफलता का आधार होना चाहिए।

हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को नवा रायपुर के सीबीडी भवन स्थित CM हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने शिकायतों के निपटारे की स्थिति का जायजा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जिलों के शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर जाना कि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं। कुछ नागरिकों ने अपनी शिकायतों के निराकरण के बाद संतुष्टि जताई और अपने अनुभव साझा किए।समीक्षा के दौरान कबीरधाम जिले के पिपरिया में पदस्थ तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के खिलाफ शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही सामने आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

ट्रांसफॉर्मर खराब होने से परेशान 85 परिवारों को मिली राहत

गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के निवासी दमन साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव में ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे लगभग 80 से 85 परिवार प्रभावित हो रहे थे। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने के बाद उन्होंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।शिकायत दर्ज होने के करीब एक सप्ताह के भीतर गांव में नया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया और बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि समय पर की गई कार्रवाई से बड़ी संख्या में परिवारों को राहत मिल सकती है।

आवास की दूसरी किस्त के लिए नहीं करना पड़ा लंबा इंतजार

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त मिलने में देरी की शिकायत की थी। भुगतान लंबित होने से उनके मकान का निर्माण प्रभावित हो रहा था।CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में 55 हजार रुपये की दूसरी किस्त पहुंच गई। इससे उन्हें अधूरे आवास का निर्माण आगे बढ़ाने में मदद मिली।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि आर्थिक सहायता में देरी के कारण निर्माण कार्य नहीं रुके।

नौ महीने से बंद पेंशन दोबारा शुरू, बकाया राशि भी मिली

मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी तोरण साहू ने अपनी माताजी की पेंशन करीब नौ महीने से बंद होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच और संबंधित विभाग की कार्रवाई के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी गई। इसके साथ ही लंबित राशि का भुगतान भी किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहारा है। ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

रोजाना 1500 से 2000 शिकायतें पहुंच रहीं हेल्पलाइन पर

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि CM हेल्पलाइन 1076 पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।उन्होंने निर्देश दिए कि किसी शिकायत को बंद करने से पहले यह पुष्टि की जाए कि संबंधित नागरिक की समस्या वास्तव में दूर हुई है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत बताई गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन के लिए कोई मामला सामान्य हो सकता है, लेकिन उस समस्या से जूझ रहे नागरिक के लिए वह गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है। राशन कार्ड, पेंशन, बिजली, पेयजल, आवास की किस्त और राजस्व से जुड़े मामलों में देरी का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता है।

बार-बार मिल रही शिकायतों की वजह तलाशेंगे विभाग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का विभागवार और जिलावार विश्लेषण किया जाए। यदि किसी विभाग, योजना या सेवा से संबंधित एक जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो उनके पीछे के कारणों की पहचान कर व्यवस्था में सुधार किया जाए।उन्होंने कहा कि CM हेल्पलाइन का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं में मौजूद खामियों को सामने लाना और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है।शिकायतों का समय पर समाधान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता भी बताई। उनका जोर इस बात पर रहा कि शिकायतों के निपटारे में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में हेल्पलाइन का होगा प्रचार

CM हेल्पलाइन की पहुंच बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग सहित दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके तहत ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य की दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटरों में दीवार लेखन सहित विभिन्न माध्यमों से हेल्पलाइन की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस सुविधा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें। शिकायत दर्ज करने, संबंधित विभाग तक मामला पहुंचाने, निर्धारित समय में निराकरण करने और शिकायतकर्ता से प्रतिक्रिया लेने की पूरी प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनाई जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे बनाए रखने के लिए प्रशासन को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

CM हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और विशेष सचिव रजत बंसल सहित विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हुए। सभी जिलों के कलेक्टरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

लंबित 25 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान अगली चुनौती

अब तक 88.85 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि, 25 हजार 854 शिकायतों का लंबित रहना प्रशासन के सामने चुनौती भी है। व्यवस्था की प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि इन मामलों का कितनी तेजी से और कितनी गुणवत्ता के साथ समाधान किया जाता है।मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शिकायतों के वास्तविक निराकरण, नागरिकों से फीडबैक और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचरे के बेहतर प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इस परियोजना के लिए पहले ग्राम रावाभांटा में जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन अब इसे नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम कुर्रु में स्थानांतरित कर दिया गया है। नगर निगम के मुताबिक, परियोजना को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि इसके निर्माण स्थल में बदलाव किया गया है। प्रस्तावित संयंत्र में प्रतिदिन 100 से 150 टन जैविक कचरे का प्रसंस्करण कर गैस तैयार करने की योजना है।

कुर्रु में स्थापित होगा नया संयंत्र

रायपुर नगर निगम ने शहर से निकलने वाले गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने और उससे उपयोगी ऊर्जा तैयार करने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की है। इसके तहत घरेलू गीले कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।परियोजना के लिए पहले रावाभांटा में भूमि चिन्हित की गई थी। बाद में नवा रायपुर के कुर्रु गांव में जमीन आवंटित की गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संयंत्र बनाने की योजना जारी है और केवल इसके स्थान में बदलाव किया गया है।

BPCL के जिम्मे निर्माण से लेकर संचालन तक की जिम्मेदारी

इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए रायपुर नगर निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।समझौते के अनुसार, संयंत्र के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी BPCL संभालेगी। फिलहाल परियोजना स्थल पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा है। मुख्य संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए एजेंसी का चयन कर कार्य आदेश भी जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही प्लांट की ड्राइंग और डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

गीले कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट से तैयार होगी गैस

प्रस्तावित संयंत्र में रायपुर शहर, नवा रायपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से एकत्र किए जाने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें घरों से निकलने वाला गीला कचरा, पशुओं का गोबर और कृषि अवशेष शामिल होंगे।इन सामग्रियों को प्रसंस्कृत करके कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) तैयार की जाएगी। इससे जैविक कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलने का अवसर मिलेगा। गैस उत्पादन की प्रक्रिया के बाद बचने वाले जैविक पदार्थ से लिक्विड फर्मेंटेड मैन्योर (LFM) तैयार करने की भी योजना है। इस उत्पाद का इस्तेमाल खेतों में जैविक खाद के तौर पर किया जा सकेगा।

रोजाना 750 टन कचरे का प्रबंधन कर रहा निगम

रायपुर नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, शहर में प्रतिदिन करीब 750 टन ठोस कचरा निकलता है। मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के तहत इससे प्रतिदिन लगभग 20 टन कम्पोस्ट खाद तैयार की जाती है। इसके अलावा करीब 200 टन आरडीएफ यानी कचरे से तैयार होने वाला ईंधन भी उत्पादित किया जाता है।नगर निगम के मुताबिक, तैयार कम्पोस्ट को फर्टिलाइजर कंपनियां खरीदती हैं, जबकि आरडीएफ को सीमेंट संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए भेजा जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से कचरे में मौजूद उपयोगी पदार्थों का दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

80 से 90 प्रतिशत कचरे के पुनः उपयोग का दावा

नगर निगम का दावा है कि शहर से निकलने वाले कुल कचरे के लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्से का पुनः उपयोग किया जाता है। प्रसंस्करण योग्य नहीं होने वाले अवशिष्ट कचरे को वैज्ञानिक पद्धति से सेनेटरी लैंडफिल में रखा जाता है।इस व्यवस्था का उद्देश्य खुले में कचरा फेंकने की जरूरत को कम करना, उपयोगी संसाधनों को दोबारा इस्तेमाल में लाना और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करना है। प्रस्तावित बायो गैस प्लांट शुरू होने से जैविक कचरे के निपटान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

निर्माण की तैयारी जारी, उत्पादन शुरू होने की तारीख स्पष्ट नहीं

नगर निगम के अनुसार, कुर्रु गांव में परियोजना के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निर्माण स्थल पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम जारी है और संयंत्र की डिजाइन तैयार की जा रही है। संचालन एवं रखरखाव के लिए एजेंसी को कार्य आदेश भी दिया जा चुका है।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में मुख्य संयंत्र का निर्माण पूरा होने और व्यावसायिक स्तर पर गैस उत्पादन शुरू होने की निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

स्वच्छ ऊर्जा और खेती दोनों को मिल सकता है लाभ

कुर्रु में प्रस्तावित यह परियोजना कचरा प्रबंधन को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इसके जरिए जैविक अपशिष्ट को उपयोगी ईंधन में बदलने के साथ कृषि के लिए जैविक खाद तैयार करने की भी संभावना है।यदि संयंत्र निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालित होता है, तो रायपुर, नवा रायपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान में मदद मिल सकती है। साथ ही वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन और संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने गंभीर हालत में भर्ती महज 900 ग्राम वजन के नवजात को बचाने में सफलता हासिल की है। समय से पहले जन्मे इस बच्चे को सांस लेने में परेशानी और गंभीर एनीमिया की समस्या थी। करीब दो महीने तक चले उपचार और विशेष देखभाल के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।यह मामला दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और नवजात शिशुओं के उपचार में विशेष देखभाल की भूमिका को उजागर करता है।

जन्म के समय बेहद नाजुक थी शिशु की हालत

गौरेला विकासखंड के चुकतीपानी गांव की निवासी गोमती के बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ था। जन्म के समय उसका वजन केवल 900 ग्राम था। सांस लेने में दिक्कत और गंभीर एनीमिया के कारण उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी।शिशु की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल उपचार शुरू करते हुए उसकी सेहत की लगातार निगरानी की।

ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ दो यूनिट रक्त चढ़ाया

इलाज के दौरान नवजात को लगभग दो सप्ताह तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। गंभीर एनीमिया से निपटने के लिए उसे दो यूनिट रक्त भी चढ़ाया गया। इसके अलावा शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने और पर्याप्त पोषण देने के लिए जरूरी चिकित्सकीय प्रबंध किए गए।बच्चे का वजन बढ़ाने और उसकी सेहत में सुधार के लिए कंगारू मदर केयर (केएमसी) तथा नियमित फीडिंग पर विशेष ध्यान दिया गया। लगातार निगरानी और उपचार के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगी। करीब दो महीने में उसका वजन बढ़कर 1.35 किलोग्राम पहुंच गया। स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार के बाद 8 अक्टूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

दूरस्थ गांव के परिवार को जिला अस्पताल में मिला सहारा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जैसे वनांचल बहुल जिले में गंभीर स्थिति वाले नवजात का सफल उपचार जिला स्तर पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की उपयोगिता दर्शाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए समय पर उपचार और विशेषज्ञ निगरानी बेहद महत्वपूर्ण होती है।जिला चिकित्सालय की एसएनसीयू इकाई ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई। कम वजन और समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष निगरानी, पोषण और चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में जिला अस्पतालों में उपलब्ध विशेष इकाइयां नवजातों के उपचार में महत्वपूर्ण सहारा बनती हैं।

चिकित्सकीय टीम की मेहनत से संभव हुआ उपचार

नवजात के उपचार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन और सिविल सर्जन डॉ. देवेन्द्र सिंह पैकरा के निर्देशन में चिकित्सकीय टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. भरत भूषण त्रिपाठी, डॉ. अनिश ताम्रकार, डॉ. श्याम और एसएनसीयू के नर्सिंग स्टाफ ने बच्चे की देखभाल, पोषण प्रबंधन और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया।टीम के सामूहिक प्रयासों से गंभीर स्थिति में भर्ती नवजात की सेहत में सुधार हुआ और उसे घर भेजना संभव हो सका।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा शासकीय अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों में एसएनसीयू जैसी इकाइयां अहम योगदान देती हैं।महज 900 ग्राम वजन के साथ जीवन के लिए संघर्ष करने वाले नवजात का स्वस्थ होकर घर लौटना उसके परिवार के लिए बड़ी राहत है। यह घटना चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण के साथ-साथ गंभीर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में सरकारी अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरा प्रदेश के लिए गौरव और प्रसन्नता का अवसर है। राष्ट्रपति को बस्तर आने का आमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उनका 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित है। 23 अक्टूबर को वे जगदलपुर पहुंचकर मुरिया दरबार में शामिल होंगी।

मांझी-चालकी प्रतिनिधियों ने भी दिया था बस्तर आने का न्योता

मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि राष्ट्रपति को बस्तर आने का निमंत्रण दिया गया था। इससे पहले बस्तर के मांझी-चालकी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान भी उनसे क्षेत्र का दौरा करने का आग्रह किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण स्वीकार किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का बस्तर आगमन प्रदेश के लिए सम्मान की बात है।

अमित शाह के संबोधन से हिंसा प्रभावित लोगों का बढ़ा आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री ने नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों और अन्य दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दंतेवाड़ा में आयोजित शिविर को संबोधित किया। इस संबोधन से हिंसा प्रभावित लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है।साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में महिला दर्शकों को निशुल्क प्रवेश

छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने इसे प्रदेश के लिए खुशी का अवसर बताया। भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में महिला दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है।मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल से प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, वे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर खेलों के प्रति अपनी रुचि और भागीदारी बढ़ा सकेंगी।