रायपुर -28 जुलाई 2026
हर शासकीय कर्मचारी की जरूरत में
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 जुलाई 2026 को शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया है।
यह डिजिटल योजना कर्मचारियों को चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य आपात स्थितियों जैसी आकस्मिक जरूरतों के लिए बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत ऋण उपलब्ध कराती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
डिजिटल प्रक्रिया
यह सेवा राज्य शासन की ई-कोष (e-Kosh) प्रणाली के ‘एम्प्लॉयी कॉर्नर’ से पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस संचालित होती है।
त्वरित लाभ
ओटीपी (OTP) और डिजिटल प्रमाणीकरण के माध्यम से कुछ ही मिनटों में ऋण राशि सीधे कर्मचारी के वेतन खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
आर्थिक राहत
आकस्मिक समय में महंगे निजी कर्ज या बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।
भुगतान
ऋण की राशि का भुगतान आसान मासिक किस्तों (EMI) में वेतन से किया जाता है।
सुशासन सरकार की यह पहल राज्य के शासकीय कर्मचारियों को आपातकालीन समय में तत्काल आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।