डिजिटल रफ्तार की सांय सांय हवा और सीएम साय के निर्देश से छत्तीसगढ़ गांवों में उड़ेगी डिजिटल धूल जिसमें उभरेगी युवा रोजगार की तस्वीर।
नई दिल्ली/रायपुर/10/10/2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति को देश के सबसे बड़े तकनीकी मंच भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025)में सराहना मिली।
(भारत मोबाइल सम्मेलन 2025)
नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में राज्यों के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का पक्ष मजबूती से रखा।
छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति से विकास की नई लहर:
चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गांव-गांव तक मोबाइल नेटवर्क (संचार नेटवर्क) और हाई-स्पीड इंटरनेट (अति-तेज़ इंटरनेट) पहुंचाने पर काम कर रही हैं। उन्होंने सिंधिया को नक्सल प्रभावित और दूरदराज इलाकों में 1,600 नए मोबाइल टावर (दूरसंचार टावर) लगाने की योजनाओं की जानकारी दी और इन क्षेत्रों को विशेष रियायत देने की मांग की।
गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने भारतनेट परियोजना (भारतनेट योजना) के तहत करीब ₹3,761 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इसके ज़रिए 5,600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर (प्रकाशीय रेशा) से जोड़ा जाएगा। इससे गांवों में ई-गवर्नेंस (ई-शासन), डिजिटल पेमेंट (डिजिटल भुगतान) और टेलीमेडिसिन (दूरस्थ चिकित्सा) जैसी सेवाएं आसान होंगी।
रायपुर बना डेटा हब
राज्य साइबर सुरक्षा (ऑनलाइन सुरक्षा) और डेटा सेंटर (आंकड़ा केंद्र) के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रायपुर में देश का पहला AI-Optimized Data Center Park (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-उन्नत आंकड़ा केंद्र पार्क) शुरू हुआ है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का निवेश हुआ है और पांच साल में यह ₹3,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसमें 500 से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे।
इसके अलावा, ESDS Software Solutions (ईएसडीएस सॉफ़्टवेयर समाधान) ने भी ₹600 करोड़ निवेश से आधुनिक डेटा सेंटर (आंकड़ा केंद्र) बनाने का प्रस्ताव दिया है।
निवेशकों से आमंत्रण
चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी भौगोलिक स्थिति, सस्ते बिजली दर और सुरक्षित वातावरण की वजह से डेटा सेंटर (आंकड़ा केंद्र) उद्योग का नया केंद्र बन सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य राज्यों को छत्तीसगढ़ में डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर (आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र) स्थापित करने का निमंत्रण दिया।
