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Saturday, March 7, 2026

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़

रायपुर, 10 सितम्बर 2025।


मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आदिवासी समुदाय के समग्र विकास और कल्याण के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। वे आज कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठित प्राधिकरण अब जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम करेगा। निगरानी के अभाव में अतीत में कई योजनाएँ अधूरी रह गईं, लेकिन अब उन्हें पूरा किया जाएगा।

जनप्रतिनिधित्व और पारदर्शिता
प्राधिकरण की संरचना में व्यापक बदलाव किए गए हैं। अब राज्यसभा-सांसद, लोकसभा-सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि इसमें सदस्य रहेंगे। साथ ही आदिवासी विकास के क्षेत्र में कार्यरत दो समाजसेवियों और विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।


Lनई योजनाएँ और घोषणाएँ
महिलाओं के लिए: स्व-सहायता समूहों को और मजबूत किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण व ऋण सुविधाएँ दी जाएंगी।
युवाओं के लिए: तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
खेल और शिक्षा: कोरबा में 10-10 करोड़ की लागत से बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 2 खेल परिसर, और 5 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय की घोषणा।
पर्यटन: बुका-सतरेंगा प्रोजेक्ट को गति देने और सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ स्वीकृत।
सिंचाई: 2015 से पहले की 115 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत, जिससे 76 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

उप मुख्यमंत्रीगण के विचार
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। श्री अरुण साव ने कहा कि 2019 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अनुसूचित क्षेत्र में आकर बैठक कर रहे हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है।
विकास कार्यों की प्रगति
प्राधिकरण के तहत वर्ष 2021-22 से अब तक हजारों करोड़ की लागत से सैकड़ों कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें अधिकांश पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधूरे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

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