नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती में आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसानों के लिए कमाई के अतिरिक्त अवसर तैयार किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित कर रहे थे।दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम स्मार्ट किसान, विकसित भारत रखी गई है। इसमें देश के अलग-अलग राज्यों से 2,000 से अधिक किसान, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए।
सोलर पंप से किसानों को बिजली खर्च में राहत
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए पीएम-कुसुम योजना की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत देश में करीब 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं।सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के माध्यम से किसानों को बिजली पर होने वाले खर्च में कमी लाने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा किसान अतिरिक्त बिजली का उपयोग कमाई के साधन के रूप में भी कर सकते हैं।मोदी ने बताया कि वर्ष 2014 की तुलना में देश में मिट्टी की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही 750 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को वैज्ञानिक खेती, नई तकनीकों और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
दूध, अंडा और बागवानी के उत्पादन में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री ने कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के आंकड़े भी साझा किए। उनके मुताबिक, देश में बागवानी फसलों का उत्पादन पहले के 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है।पिछले एक दशक के दौरान दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत और अंडा उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ है। वहीं, शहद का सालाना उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर डेढ़ लाख टन तक पहुंच गया है।
गेहूं-धान के अलावा दूसरी फसलों पर भी दें ध्यान
प्रधानमंत्री ने किसानों से खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ नए विकल्पों को भी अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों पर निर्भरता कम करने के लिए कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है।उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के साथ प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता और खेती से होने वाले वास्तविक मुनाफे पर ध्यान देने की बात कही। उनके अनुसार, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खेती को बाजार की मांग और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विकसित करना होगा।अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की एक स्टडी का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दशक में देश की कृषि विकास दर औसतन चार प्रतिशत से अधिक रही है।
AI और सेंसर तकनीक से आसान होगी खेती
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सेंसर आधारित तकनीकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और फसलों की जरूरतों का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है।ऐसे उपकरण विकसित करने पर काम हो रहा है, जिनकी मदद से किसान मिट्टी की स्थिति और आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मोबाइल फोन के जरिए मिट्टी की जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य तकनीक को कम लागत में किसानों तक पहुंचाना है, ताकि छोटे और सीमांत कृषक भी इसका इस्तेमाल कर सकें।
नमो ड्रोन दीदियों की उपलब्धियों का किया उल्लेख
प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती तकनीकी भागीदारी का जिक्र करते हुए नमो ड्रोन दीदी योजना की सराहना की। उन्होंने झारखंड की एक महिला का अनुभव साझा किया, जिसने ड्रोन संचालन शुरू करने के बाद बताया था कि गांव के लोग अब उसे पायलट कहकर संबोधित करते हैं।मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ सामाजिक पहचान और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे खेती के काम को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है।
स्मार्ट खेती से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
प्रधानमंत्री के संबोधन का मुख्य केंद्र खेती को आधुनिक, तकनीक आधारित और अधिक लाभकारी बनाना रहा। उन्होंने कृषि में वैज्ञानिक तरीकों, वैकल्पिक ऊर्जा, फसल विविधीकरण और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, इन उपायों के जरिए छोटे किसानों तक भी आधुनिक कृषि संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है।