गैस संकट?: 9 राज्यों में कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई ठप, कालाबाजारी पर प्रशासन की नजर जरूरी

नई दिल्ली_ 11 मार्च 2026

देश के नौ राज्यों में कॉमर्शियल रसोई गैस (एलपीजी) की सप्लाई बाधित होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों में हाहाकार मच गया है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश में कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

क्यों आया यह संकट?
पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत आने वाले एलपीजी शिपमेंट में देरी हो रही है। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। हालात को काबू में लाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कार्यकारी निदेशकों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो सप्लाई की समीक्षा करेगी।

सरकार ने सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों को आदेश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग केवल रसोई गैस निर्माण के लिए किया जाए। साथ ही घरेलू सिलेंडर की री-फिल बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है — अब उपभोक्ता डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जो पहले 21 दिन था।

शादी के सीजन में दोहरी मार
छत्तीसगढ़ में डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कॉमर्शियल सिलेंडर केवल शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को दें। ऐसे में शादी-विवाह के मौसम में कैटरर्स और छोटे खानपान व्यवसायियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि वे बढ़ी हुई कीमत चुकाने को भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें गैस ही नहीं मिल रही।

कालाबाजारी पर कसनी होगी नकेल
इस संकट के बीच एक और गंभीर समस्या सामने आ रही है — स्थानीय बाजार में डीलरों द्वारा बिना कार्ड के और तय दर से अधिक कीमत पर सिलेंडर की अवैध बिक्री। जब आपूर्ति कम और मांग अधिक हो, तो कालाबाजारी की आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

ऐसे हालात में जिला प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस को सतर्क रहना होगा। गैस एजेंसियों की औचक जांच, स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत नंबर जारी करना इस दिशा में कारगर कदम हो सकते हैं। जो डीलर बिना रसीद के या बाजार भाव से अधिक कीमत पर सिलेंडर बेचते पाए जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

उपभोक्ता क्या करें?
गैस की बुकिंग हमेशा आधिकारिक ऐप या हेल्पलाइन नंबर से करें।
अधिक कीमत वसूली की शिकायत नजदीकी जिला आपूर्ति कार्यालय में करें।
संदिग्ध कालाबाजारी की जानकारी 1967 (LPG हेल्पलाइन) पर दें।

आगे क्या?
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और जैसे ही वैश्विक आपूर्ति सामान्य होगी, सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जब तक संकट है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह आम आदमी और छोटे व्यापारियों को कालाबाजारों के चंगुल से बचाए।