खबर सूत्र/भोपाल_27/11/2025
मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण व्यवस्था पर विवादित बयान देने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें सात दिन के भीतर अपनी सफाई प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। विवादित बयान में वर्मा ने कहा था कि आरक्षण का लाभ एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही मिलना चाहिए, साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों का उल्लेख करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान से सामाजिक समरसता को ठेस पहुँचने की आशंका जताई गई है।
सरकार ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि सात दिन में संतोष वर्मा अपनी सफाई नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार देर रात तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है।
यह मामला सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जा रहा है, और इस विवाद के कारण संतोष वर्मा की जिम्मेदारी और पद पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने विवादित बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं।
यह कार्रवाई अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 और अनुशासन नियम 1969 का उल्लंघन समझकर की गई है। पूर्व में भी संतोष वर्मा विवादों में रहे हैं और जेल भी जा चुके हैं।
