नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2025 —
खबर जन चर्चा अनुसार:_
सुप्रीम कोर्ट में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह देश की दशा है या दुर्दशा। अदालत, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहीं पर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश ने न्यायपालिका की गरिमा को गंभीर चुनौती दी है।
सर्वोच्च न्यायालय देश के सर्वोच्च न्याय का मंदिर है जूते बाहर रखिए।
“पीएम मोदी ने घटना को बताया ‘निंदनीय’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, “यह पूरी तरह निंदनीय है। मैंने ऐसी स्थिति का सामना करने में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित शांति की सराहना की। यह न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।”
“खड़गे ने कहा, सीजेआई पर हमला शर्मनाक“
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले का प्रयास बेहद शर्मनाक और न्यायपालिका की गरिमा पर चोट है। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था और देश के सर्वोच्च न्यायिक पद की अवमानना बताया, जो कि बहुत ही चिंताजनक है।
सही या गलत — सवाल देश से आम जनता से
सही या गलत: क्या किसी वकील को अपनी असहमति दर्ज कराने का यह तरीका स्वीकार्य है?
गलत — असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु हिंसक या अपमानजनक व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन है।
सही या गलत: क्या मुख्य न्यायाधीश ने इस घटना पर संयम दिखाकर संविधान की गरिमा बचाई?
सही — उन्होंने शांति बनाए रखी और कहा, “इन बातों से आप लोग विचलित मत हों,” जो न्याय की मर्यादा का उदाहरण है।
सही या गलत: क्या यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर था या पूरे न्याय तंत्र पर?
गलत— विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पर था।
सही या गलत: क्या तजुर्बेकार वकील का “धार्मिक भावनाओं” का हवाला देना उचित ठहराया जा सकता है?
गलत — कानून के पेशे से जुड़े व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान की भावना का पालन करे, भावनाओं में बहकर मर्यादा न तोड़े।
सही या गलत: क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस निलंबित करना पर्याप्त कार्रवाई है?
गलत — कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसी दुस्साहसिक हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके।
निष्कर्ष
यह घटना केवल एक अदालत में हुए अनुशासन भंग की नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली पर हुए आघात की प्रतीक है। यदि संविधान के रक्षक और न्याय के प्रतीक पर हमला संभव है, तो यह चेतावनी है कि हमें अपने सामाजिक आचरण, नैतिकता और सहिष्णुता पर पुनर्विचार करना होगा।
यह समय देश से यह पूछने का है — यह देश की दशा है या दुर्दशा?
