ग्राम पंचायतें बनाएंगी महतारी सदन: महिलाओं को सशक्त करने छग शासन की नई पहल

रायपुर, 18 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों को महतारी सदन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर यह निर्णय लिया गया।

ग्राम पंचायतें अब क्रियान्वयन एजेंसी होंगी, जिससे कार्य तेजी से पूरे होंगे। विभाग ने मार्गदर्शिका जारी की है: जिला पंचायत सीईओ स्वीकृति देंगे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तकनीकी मार्गदर्शन करेगी। मानक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार हैं; स्वीकृति के एक माह में काम शुरू, 6-8 माह में पूर्ण।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति सदन 30 लाख रुपये की लागत से 368 सदनों पर 100 करोड़ स्वीकृत; 137 पूर्ण, शेष निर्माणाधीन।जिसकी शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।ये सदन राज्य की महिला शक्तियों को आत्म निर्भरता के साथ महिलाओं के प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों और आजीविका केंद्र बनेंगे।

यह कदम पंचायतों को मजबूत कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक मंच देगा।उल्लेखनीय है कि राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके लिए प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, वर्तमान में स्वीकृत 368 महतारी सदनों में से 137 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं।