जन चौपाल 36 को मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 12,210 आवासों का लक्ष्य मिला है।
इनमें से अब तक 2,568 आवासों के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत है। प्रशासन पात्र परिवारों की पहचान से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटा है।
रायपुर। जिले में योजना की प्रगति बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 500 से 700 आवास प्रस्तावों को मंजूरी मिल रही है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू स्वयं योजना की प्रगति की समीक्षा कर रही हैं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र परिवारों के आवेदनों का परीक्षण समय पर पूरा किया जाए। साथ ही डिजिटल सत्यापन में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का प्रयास है कि स्वीकृति की गति बढ़ाने के साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहे।
बरमकेला में सबसे अधिक आवास स्वीकृत
जिले के तीनों विकासखंडों में योजना की प्रगति अलग-अलग है। मंगलवार तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बरमकेला विकासखंड ने स्वीकृति के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
- बरमकेला: निर्धारित लक्ष्य का 24 प्रतिशत आवास स्वीकृत।
- सारंगढ़: लक्ष्य के मुकाबले 21 प्रतिशत स्वीकृति।
- बिलाईगढ़: अब तक 18 प्रतिशत आवासों को मंजूरी।
इन आंकड़ों के आधार पर बरमकेला पहले, सारंगढ़ दूसरे और बिलाईगढ़ तीसरे स्थान पर है। प्रशासन की कोशिश है कि सभी विकासखंडों में स्वीकृति की रफ्तार बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जाए।
आवास प्लस 2.0 से पात्र परिवारों का हो रहा चयन
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के माध्यम से पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा रही है, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
आवास स्वीकृत करने से पहले डिजिटल माध्यम से आवेदकों की जानकारी और दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। इस व्यवस्था में कागजी दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां जमा कराने के बजाय ऑनलाइन उपलब्ध रिकॉर्ड और डिजिटल सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है।
आठ स्तरों पर होगी पात्रता की जांच
योजना में किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलने से रोकने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए आठ प्रमुख जांच बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- प्रस्तावित मकान निर्माण स्थल का भू-अंकन।
- रोजगार कार्ड से संबंधित जानकारी का मिलान और सत्यापन।
- बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना।
- ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आधार संबंधी जानकारी का मिलान।
- पहले प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिलने की जांच।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत पूर्व में मिले लाभ का परीक्षण।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हितग्राही की पहचान का सत्यापन।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अंतिम जांच।
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य एक ही परिवार को दोबारा आवास का लाभ मिलने से रोकना और पात्रता के आधार पर सही हितग्राहियों का चयन सुनिश्चित करना है।
जिला पंचायत CEO के मार्गदर्शन में चल रही निगरानी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास शाखा और मैदानी अमले को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हितग्राहियों के पंजीयन, निर्माण स्थल के भू-अंकन और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन पर लगातार काम किया जा रहा है।
विकासखंड स्तर से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर लंबित आवेदनों की समीक्षा भी की जा रही है। जिन प्रकरणों में जरूरी जांच पूरी नहीं हुई है, उन्हें संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।
12,210 परिवारों को आवास देने के लक्ष्य पर नजर
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराना है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित 12,210 आवासों का लक्ष्य पूरा करना प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है।
अब तक 2,568 मकानों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि शेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वीकृत आवासों की संख्या मकानों के निर्माण पूरा होने का आंकड़ा नहीं है। फिलहाल प्रशासन का जोर अधिक से अधिक पात्र परिवारों को मंजूरी दिलाने और योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचाने पर है।
