रायपुर, 31 दिसंबर 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वनोपज, उद्योग, कृषि और वित्तीय राहत से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनसे आदिवासी परिवारों, मिलरों और उद्योगपतियों को सीधी लाभ मिलेगा, साथ ही राज्य का वित्तीय बोझ कम होगा।
बैठक के प्रमुख फैसलों में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए 2026 में 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद पर ऋण गारंटी प्रमुख रहा। कोदो, कुटकी व रागी जैसे लघु वनोपजों की खरीद-प्रसंस्करण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी और 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मंजूर हुआ।अंत्यावसायी निगमों के 55.69 करोड़ रुपये के ऋण चुकाने पर राज्य शासन ने बजट प्रावधान किया। इससे सालाना 2.40 करोड़ का ब्याज व्यय रुकेगा और 229.91 करोड़ की गारंटी देनदारी समाप्त हो जाएगी।
धान मिलिंग पर प्रोत्साहन 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, साथ ही पात्रता के लिए न्यूनतम 3 माह की जगह 2 माह की मिलिंग पर्याप्त होगी।औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन से निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड के 9वें ऑटो एक्सपो (20 जनवरी से 5 फरवरी) में बिकने वाले वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50% छूट का ऐलान हुआ, जो पूरे प्रदेश के खरीदारों को लाभ देगा। कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया।
पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पद स्थायी हुआ और रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी।इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिलेगी।
